मुंबई :- शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना महावितरणवर मोठा आर्थिक बोजा आल्यामुळे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यात वीज दरवाढ लागू झाली. महावितरणचा वाढीव खर्च आणि त्यामुळे झालेली वीजदरवाढ याला सर्वस्वी महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार असून सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वात आघाडीच्या नेत्यांनी आता वीज दरवाढीच्या विरोधात आंदोलन करणे आश्चर्यकारक आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सहमुख्य प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी केली.
विश्वास पाठक म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे व हस्तक्षेपामुळे महावितरणला अडीच वर्षात मोठा आर्थिक बोजा सोसावा लागला. परिणामी 31 मार्च 2022 पर्यंतच्या वाढीव आर्थिक बोजामुळे मध्यावधी दरवाढीसाठी राज्य विद्युत नियामक आयोगासमोर सुनावणी झाली व 31 मार्च 2023 नंतर दरवाढ लागू झाली. महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीतील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांमुळे महावितरणवर बोजा आला व त्याची किंमत वीज ग्राहकांना मोजावी लागली.
त्यांनी सांगितले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील गैरव्यवहारामुळे वीज दरवाढ अपरिहार्य असल्याचे ध्यानात आल्यावर महायुतीच्या सरकारने वीज ग्राहकांवर कमीत कमी बोजा असावा यासाठी प्रयत्न केले. परिणामी वीज ग्राहकांच्या मासिक बिलात चार ते पाच टक्के इतकीच वाढ लागू झालेली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महावितरणवर आर्थिक बोजा आला नसता तर वीज ग्राहकांवर मध्यावधी वाढ लागू झाली नसती, हे सुप्रिया सुळे व अन्य नेत्यांनी ध्यानात घेण्याची गरज आहे.
सुप्रिया सुळे यांना आंदोलन कराचेच असेल तर त्यांनी ते तत्कालीन ऊर्जा मंत्री यांच्या विरोधात आणि महाविकास आघाडी चालविणाऱ्या शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात करावे, असा टोला पाठक यांनी हाणला.
विद्युत नियामक आयोगाचा आदेश गेल्या वर्षी आला होता व त्याचा पहिला टप्पा गेल्या वर्षी 1 एप्रिलला लागू झाला होता. आता निवडणुकीमुळे सुप्रिया सुळे हा विषय पुढे आणत असल्या तरी तो त्यांच्यावरच बूमरँग होईल, असेही ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महावितरण व महानिर्मितीचे नियोजन पूर्णपणे चुकले होते. त्यामुळे राज्यात लोडशेडिंगला पुन्हा सुरुवात झाली होती. लोडशेडिंगचे कारण सांगून खासगी पुरवठादारांकडून खूप जास्त दराने वीज खरेदी करण्यात आली. यामुळे आलेल्या आर्थिक बोजाची किंमत आज वीज ग्राहकांना मोजावी लागत आहे.
