नागपूर:- “वन बार वन वोट” मुळे कौटुंबीक यायालयाच्या निवडणूकीची तारीख वाढविण्यात आली आहे. 17/07/2023 रोजी कौटुंबीक न्यायालय निवडणूक समितीने एक अधीसूचना जारी केली होती ज्यामधे “वन बार वन वोट” चा उलेख होता त्यामुळे वकीलांना कौटुंम्बिक न्यायालय, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालयातील वकीलांना, मतदानाचा हक्क पासुन वंचित रहावे लागत आहे.
तात्पर्य असे की, एकदा कौटुंबीक न्यायालया मध्ये मतदान केल्यावर वकीलाला जिल्हा न्यायालय मध्ये मतदान करता येणार नाही, तसेच जिल्हा न्यायलया मध्ये मतदान करणारा वाक़िला ला कौटुम्बिक न्यायालयात मतदान करू शकणार नाही अशी अधीसुचना निवडणुक समीतीने जाहीर केली होती.
या निवड‌णुकीच्या निर्णयावर कौटुम्बिक न्यायालयाच्या निवडनुकीची औपचारीकता पार पडली.
निवडणुकीतील स्पर्धकांना औपचारीकता पूर्ण करण्यासाठी फार कमी वेळ दिला गेला होता. – तसेच निवडणुक लढवीण्यासाठी व पदाचे प्रैक्टिस मानदंडच्या कालावधी च्या हा वाद निर्माण झाल्याने वन बार वन वोट” या विषया वरून कौटुंबीक न्यायालय व जिल्हा न्यायालयातील वकील संतप्त झाले, त्यामुळे डी.बी.एचे ज्येष्ठ अधिवक्ता ” माजी अध्यक्ष कमल सतुजा, प्रकाश जैस्वाल तसेच ततक्लीन अध्यक्ष रोशन बागडे, बार काँसिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे सदस्य अनिल गोवरदिपे, एडवोकेट उदय डबले, निवडणूक समीती अध्यक्ष अरुण पाटिल आणि त्यांचे सदस्य उपस्थीत होते.
ज्येष्ठ वकीलाच्या मध्यस्थीने दिनांक. 19 जुलै 23 रोजी, फॅमीली कोर्ट बार असोसिएशन कार्यालयात निवडणुक समीतीच्या सदस्यांची बैठक झाली त्यामध्ये आक्षेपार्ह विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
जेष्ठ वकिलांनी निवडणुक समितीच्या सदस्याशी निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या संदस्यांचे हित आणि संपुर्ण कायदेशीर विषयाबाबद चर्चा केली. परीस्थीतीला समजुन निवडणूक समितिच्या सदस्यांनी, निवडणुक काही काळाकरिता पूढे ढकलली आणि निवडणूक लढविण्याच्या पदाच्या व प्रैक्टिस मानदंड च्या कालावधीचा वादा वरील पुनर्विचार करण्याकरिता निवडणूक समीतीने वेळ मागितली, या शिवाय “वन बार वन वोट ” या महत्त्वाच्या विषयांवर निवडणूक समिति स्वतःबार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा च्या समितीला विनंती करण्यासाठी वेळ मागितली. सन 2015 मध्ये झालेला निर्णय उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालयच्या निवडणुकीत केला गेला नाही, तर कौटुंबीक न्यायालयाच्या निवडणूकित वन बार बन वोट ची अंमल बजावणी कशी करता येईल. याचे उत्तर मागीतले जाईल. असे निवडणूक समीतीने बैठकीतील चर्चेत म्हटले आहे. या चर्चेत सदस्यां व्यतीरिक्ति शंभराहून अधीक वाक़िलानी भाग घेतला होता. ज्यामध्ये अधीवक्ता, कोमल बजाज, शारदा नामपल्लीवार, कांचन वराडे, वासंती रींके, राजु इंगळे आशिष पांडे, अदिल खान, संजय ताकतोडे, आशिष कटारीया, अपूर्वा तरवरकर रोहणी खापेंकर, रोहिनी बोन्द्रे मिथून कोदरलीकर, आणि एडवोकेट उमेश डोंगरे उपस्थित होते.
