मुंबई :- इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या अनुषंगाने आढळलेली अनियमितता तपासण्यासाठी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत संपूर्णतः चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
लातूर येथील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील प्रादेशिक उपसंचालक या पदावरील नियुक्ती रद्द करण्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी व सचिन अहीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या अनुषंगाने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत याबाबत संपूर्णतः चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, या विभागातील रिक्त पदे भरण्याच्या पार्श्वभूमीवर 19 एप्रिल 2022 रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाच्या जात पडताळणी समितीवर कार्यरत अधिकाऱ्यांपैकी ज्या अधिकाऱ्यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात प्रतिनियुक्तींची इच्छुकता दर्शवली होती, त्यांच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या होत्या.
