Ø पालकमंत्र्यांकडून जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा
Ø पुढील वर्षाच्या 659 कोटीच्या आराखड्यास मंजुरी
Ø विभागांनी 100 दिवसांचा विकास आराखडा करावे
यवतमाळ :- जिल्हा नियोजन समितीतून विकास कामांसाठी विभागांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीतून होणारी कामे दर्जेदार आणि वेळेत होणे आवश्यक आहे. या आर्थिक वर्षात मंजूर सर्व कामे येत्या मार्च अखेरपर्यंत पुर्ण करा, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.
महसूल भवन येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॅा.अशोक उईके, राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक, खा. संजय देशमुख, आ.राजू तोडसाम, आ.बाळासाहेब मांगूळकर, आ.किसन वानखेडे, आ.संजय देरकर, जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, समाजकल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त मंगला मुन, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय वाघमारे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजन मधून मंजूर झालेला कुठल्याही विभागाचा निधी शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्या. काही कारणास्तव निधी खर्च होत नसल्यास विभागाने आधीच त्याबाबत कळविले पाहिजे. अखर्चीक राहणारा हा निधी इतर विभागांना वितरीत करता येईल. आर्थिक वर्ष संपायला काहीच महिने शिल्लक असल्याने विभागांनी प्रस्ताव, मान्यता आणि निधी खर्च करण्याची कारवाई गतीने केली पाहिजे.
लोकप्रतिनिधी स्थानिक नागरिकांचा मागणीप्रमाणे आपआपल्या क्षेत्रातील विकास कामे सूचवित असतात. त्यामुळे ही कामे प्राधान्याने घेतल्या गेली पाहिजे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिक उत्तम काम कसे करता येतील, यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावे. जिल्हा परिषदेकडे मागील काळात निधी शिल्लक होता. यावर्षी असा निधी शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्या, असे पालकमंत्री बैठकीत म्हणाले.
यावेळी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील 659 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 438 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 84 कोटी तर आदिवासी उपयोजनेचा 137 कोटी रुपयांच्या आराखड्याचा समावेश आहे. याशिवाय डोंगरी क्षेत्र विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत यावर्षीच्या 6 कोटी 82 लाख तर पुढील वर्षाच्या 7 कोटी 72 लाख रुपयांच्या आराखड्यास देखील मंजूरी देण्यात आली. शासनाने नियतव्यय कळविल्यानुसार आराखडा करण्यात आला आहे. यात राज्यस्तरावरून आणखी वाढ करू, असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.
राज्य शासनाचे सर्वच विभाग 100 दिवसात जास्तीत जास्त विकास कामे करण्यासाठी आराखडे तयार करून त्याप्रमाणे कार्यवाही करत आहे. जिल्ह्यात विभागांनी देखील आपआपले आराखडे तयार करून त्याप्रमाणे अधिकाधिक लोककल्याणकारी कामे केली पाहिजे. या दरम्यान कार्यालये स्वच्छ, निटनेटके केले पाहिजे. आपण स्वत: अचानक कार्यालयांना भेटी देऊन पाहणी करू, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी पालकमंत्र्यांनी पुढील वर्षाच्या आराखड्यावर चर्चा केली आणि आराखडा मंजूर केला. सोबतच चालू आर्थिक वर्षातील आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा विभागनिहाय आढावा घेतला. तसेच पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता दिली. यावेळी मंत्री, खासदार, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या विषयांवर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून विषय मार्गी लावावे तसेच केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित लोकप्रतिनिधींना देण्यासोबतच जिल्हा नियोजनच्या पुढील बैठकीत त्याचे अनुपालन सादर करण्याच्या सूचना केल्या. सुरुवातीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील वर्षाचा आराखडा व या आर्थिक वर्षात झालेल्या खर्चाची माहिती सादर केली.
