नागपूर :- उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात प्रलंबित असलेले नागपूर विभागातील अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) जिल्हा निहाय प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश, आज विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी प्रशासनाला दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीमध्ये नागपूर जिल्हा निहाय गुन्हे, पोलीस तपासावर असलेले गुन्हे व न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या गुन्हयांबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या.
नागपुरचे विशेष पोलीस महानिरिक्षक डॉ. दिलीप पाटील-भुजबळ , गडचिरोली परीक्षेत्र कॅम्प नागपूरचे पोलीस उपमहानिरीक्षक अंकित गोयल, नागपूरगुन्हे शाखेचे अपर पोलीस आयुक्त नितीन गोयल , पोलीस अधिक्षक हर्ष पोद्दार, नागपुरचे अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किशोर भोयर आदी प्रत्यक्ष बैठकीस उपस्थित होते. तर दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस उपमहानिरीक्षक, पोलीस अधिक्षक तसेच सर्व जिल्ह्यांचे समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त उपस्थित होते.
ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत विभागात 1989 ते 30 जून 2024 अखेर पर्यंत एकूण 8266 गुन्हे घडले असून त्यापैकी आजतागायत 93 गुन्ह्यांत पोलीस तपास प्रलंबित असल्याचे बैठकीत समोर आले. न्यायालयात एकूण 1893 गुन्हे प्रलंबित असल्याचे दिसून आले. याबाबत श्रीमती बिदरी यांनी जिल्हानिहाय आढावा घेतला असता बहुतांश जिल्हयातील पोलीस तपासातील गुन्ह्यांपैकी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 80% गुन्ह्यांमध्ये स्थगिती देण्यात आली आहे. ही प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याबाबत शासकीय अभियोक्त्यांना बिदरी यांनी सूचना दिल्या.
संबधित प्रकरणांबाबत मागील सहा महिन्यात निकाली काढण्यात आलेले व सद्यस्थितीतील प्रकरणांचा अहवाल सादर करण्यास शासकीय अभियोक्त्यांना सांगण्यात आले. ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्ह्यांची संख्या कमी व्हावी तसेच गुन्हे घडू नये याकरिता जिल्हास्तरावर ॲट्रॉसिटी कायद्याबाबत कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात यावे, शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा लाभ या कायद्याअंतर्गत अत्याचारग्रस्तांना देण्यात यावा. तसेच उपविभागीय अधिकारी यांनी तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेऊन सदर बैठकीचा अहवाल सादर करण्याबाबतचे निर्देश बिदरी यांनी सर्व जिल्हाधिकारी यांना दिले.
