मुंबई :- राज्यातील महत्वाच्या शहरातील केंद्र शासनाच्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरु असून या संदर्भात लवकरच एक बैठक घेण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाला जमिनीचा मोबदला तसेच पर्यायी जागा यासंदर्भात पुनर्विचार करण्याबाबत विनंती करण्यात आली असून जागेचे विविध पर्याय सुचविण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
मौजे वांद्रे, ता.अंधेरी येथील खार सांताक्रुज येथील केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील जागेवर झोपडपट्टी पुनर्विकास रखडलेला आहे. या अनुषंगाने सदस्य अनिल परब यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
सांताक्रूझ गोळीबार येथील संरक्षण विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवरील पुनर्वसन योजना राबविण्याबाबत सन 2018 मध्ये बैठक घेऊन त्याबाबत चर्चा झाली होती. या जागेवर नऊ हजार 483 झोपड्या आहेत. या पुनर्वसनासाठी एकूण 36 एकर जागेची आवश्यकता आहे. परंतु, या जागेचे एकूण क्षेत्र 42 एकर आहे. त्यामुळे 50 टक्के नुसार जागा देणे किंवा पर्यायी जागा देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने सूत्रबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक झाली असून संबंधित विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास किंवा केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पुनर्विकास करणे शक्य आहे किंवा कसे याबाबत संरक्षण विभागास कळविण्यात आले आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
राज्यातील प्रमुख शहरातील केंद्र शासनाच्या जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाचे ना – हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. खार सांताक्रूझ या जागेच्या संदर्भातील सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असेही संरक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय आयुध डेपोच्या प्रश्नामुळे मुंबई मध्ये पुनर्विकास रखडला आहे. याबाबत लवकरच केंद्र स्तरावर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
बीपीटी च्या जागेच्या विकासाचे नियोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी हे नियोजन सादर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेनंतर अंतिम आराखडा तयार करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
झोपडपट्टी पुनर्विकास जोमाने करण्यासाठी ना विकास क्षेत्र मधील क्षेत्राचा विचार केला तर आगामी पाच वर्षात राज्य या क्षेत्रात चांगली प्रगती करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.
