मुंबई :- राज्यातील महानगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती तसेच विविध सेवाभावी संस्था, व्यावसायिक व इतरांच्या मागणीच्या अनुषंगाने विविध प्रयोजनार्थ भाडेपट्टा आकारणी नियम निश्चित करण्याची तातडी लक्षात घेऊन शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. येत्या आठ दिवसांत या संदर्भातील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, राज्यातील महानगरपालिकेच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्ताचे भाडेपट्टा नूतनीकरण अथवा हस्तांतरणासाठी नियम निश्चित केले होते. या नियमावलीमधील नियम ३ (२) नुसार “मालमत्तेच्या मूल्यांकनाच्या ८ टक्के रक्कम किंवा बाजार भावानुसार निश्चित होणारे वार्षिक भाडे यापैकी जे जास्त असेल, तेवढे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत वार्षिक भाडे निश्चित करावे. ज्या प्रकरणात भाडेपट्टयाची रक्कम संबंधितांनी भरलेली नसेल, अशा प्रकरणात भाडेपट्टयाच्या रकमेवर २ टक्के एवढ्या व्याजाची आकारणी करावी, अशी तरतूद होती. या नियमावलीमध्ये आता सुधारणा प्रस्तावित असून यामध्ये निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता बाजारमूल्याच्या २ टक्के पेक्षा कमी नाही, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रयोजनाकरिता बाजार मूल्याच्या ३ टक्के पेक्षा कमी नाही, अशा पद्धतीने आयुक्त, महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली भाडे आणि सुरक्षा ठेव निर्धारण समितीद्वारे आकारणी निश्चित करणे, तसेच भाडेपट्टाची रक्कम अदा न केल्यास एक टक्का दराने दंड लागू करण्याबाबत नियमात सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने हरकती व सूचना प्राप्त करून घेण्यात आल्या असून याअनुषंगाने अंतिम निर्णय घेण्याची प्रक्रिया राज्य शासनस्तरावर सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात महानगरपालिकेतर्फे खुल्या जागा व आरक्षित जागांवर महानगरपालिका स्थानिक निधी तसेच लोकप्रतिनिधींचे निधी अंतर्गत व्यायामशाळा, समाजमंदिर, सभामंडप सभागृह, अभ्यासिका, वाचनालय या प्रकारच्या इमारती १०७५ मिळकतींवर उभारण्यात आल्या आहेत. नाशिक महानगरपालिकेतर्फे विविध सेवाभावी संस्थांना समाजपयोगी उपक्रम तसेच सामाजिक कार्यक्रमांसाठी महानगरपालिकेच्या मिळकती राज्य शासनाव्दारे वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमानुसार आकारणी करुन भाडेपट्ट्याच्या दराने उपलब्ध करुन देण्यात येत होत्या. महानगरपालिकेच्या १०७५ मिळकतींपैकी १९५ मिळकती नाममात्र दराने व १६९ मिळकती विनामूल्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपलब्ध करुन देण्यात आल्या असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य आशिष शेलार, अजय चौधरी, सुनील प्रभू, योगेश सागर, नितीन राऊत, राम कदम आदींनी सहभाग घेतला.
