नवी दिल्ली :- राज्यातील सत्ता संघर्षावर अखेर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने शिंदे सरकार वाचलं आहे. त्यामुळे आता राहूल नार्वेकर यांच्याकडे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय असेल. मात्र निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा, असं या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
गेल्या ११ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तीवाद करण्यात आला. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी जोरकसपणे बाजू मांडली. या निकालावर राज्यातल्या शिंदे सरकारच्या भवितव्यावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार असल्यामुळे त्याच्याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं होतं.
