नागपूर : मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यामुळे उमेदवारांना आर्थिक मागास गटातून नियुक्ती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आल्यानंतर अधिसंख्य पदे निर्माण केली. उर्वरित उमेदवारांसाठीही अधिसंख्य पदे निर्माण करू, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परीक्षा सन २०१९ मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने सदस्य धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा आरक्षण कायदा झाल्यानंतर राज्याने आर्थिक मागास निकषानुसार उमेदवारांना नियुक्ती दिली. दरम्यानच्या काळात हा कायदा रद्द झाला. त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पद निर्मिती करून नियुक्ती देण्यात आली. स्थापत्य सेवेतील काही उमेदवारांना आपण नियुक्ती दिली. मात्र इतर उमेदवारांनी मॅट मध्ये दाद मागितली. याप्रकरणी कोणावर अन्याय होऊ नये अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याने या प्रकरणात चांगला वकील लावून न्यायालयात भूमिका मांडणे आणि या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना सामावून घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
या वेळी सदस्य अशोक चव्हाण यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
