-महापौर दयाशंकर तिवारी यांचा निर्णय : बंगाले समितीच्या शिफारशीवर चर्चा
नागपूर, ता. २८ : नागपूर महानगरपालिकेच्या शहरातील बाजारपेठांसह इतर भागात असलेल्या भाड्रयाने दिलेल्या गाळे आणि दुकानांना २०१८ पासून लावण्यात आलेल्या वाढीव करावरील शास्ती माफ करण्याचा निर्णय महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी घेतला. याशिवाय यापुढे मनपाच्या दुकान, ओटे किंवा जागांचे भाडे हे ऑनलाईन स्वरूपातच अदा करण्याचे निर्देशही महापौरांनी दिले.
बाजार विभागाच्या भाडेपट्टे संदर्भात व्यापाऱ्यांच्या मागण्या आणि मनपा प्रशासनाची भूमिका यासंदर्भात माजी महापौर संदीप जोशी यांच्याद्वारे संजय बंगाले यांच्या अध्यक्षतेत गठीत समितीच्या अहवालातील शिफारशीवर शुक्रवारी (ता.२८) चर्चा करण्यात आली.
मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत स्थायी समिती सभापती प्रकाश भोयर, स्थापत्य समिती सभापती राजेंद्र सोनकुसरे, समिती सभापती तथा नासुप्र चे विश्वस्त संजय बंगाले, ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील अग्रवाल, नगरसेवक निशांत गांधी, अतिरिक्त आयुक्त दीपककुमार मीना, उपायुक्त (मालमत्ता) विजय हुमने, उपायुक्त (महसूल) मिलींद मेश्राम, सहायक संचालक नगर रचना प्रमोद गावंडे, बाजार अधीक्षक प्रमोद वानखेडे, श्रीकांत वै‌द्य, व्यापारी संघटनेचे संजय नबीरा, मोईज बुरहानी, दिनेश वंजानी आदी उपस्थित होते.
बाजार विभागाच्या भाडेपट्टे संदर्भात संजय बंगाले यांच्या अध्यक्षतेत गठीत समितीच्या अहवालात सहा महत्वाच्या शिफारशी नोंदविण्यात आलेल्या आहेत. या शिफारशींवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. मनपाच्या बाजार विभागांतर्गत येणारे दुकान, ओटे किंवा जागा ११ महिन्यांच्या परवान्यावर न देता १० वर्षाकरिता रजिस्टर्ड लीज अॅग्रीमेंट करण्यात यावे. सदर मालमत्तांची मूळ मालकी नागपूर महानगरपालिकेची असल्याने संबंधित मिळकत, मालमत्ता बँकेकडे गहाण किंवा तारण ठेवता येणार नाही. स्थायी समितीच्या ठरावानुसार सिद्ध शिघ्र गणकानुसार (रेडी रेकनरनुसार) आकारण्यात येणारे वापरशुल्कामध्ये कपात करून ठराविक वर्षाकरिता येणारे सिद्ध शिघ्र गणक दर लॉक करून त्यानुसार वापरशुल्कामध्ये दर ३ वर्षांनी १० टक्के वाढ करणे. दुकान किंवा परवानाधारकांचे परिवर्तन करताना आकारण्यात येणारे वापरशुल्क स्थायी समितीच्या ठरावानुसार २०१८ पासून आकारणे. महामेट्रोमध्ये मनपाच्या वर्ग झालेल्या जागेसंदर्भात मनपा व मेट्रोमध्ये झालेल्या करारनाम्याच्या अटी व शर्तींच्या अधिन राहून घेण्यात येणारा निर्णय परवानाधारकांना बंधनकारक राहिल. दुकान, ओटे, जागांना कर विभागाद्वारे मालमत्ता कर भरावे लागतात. संबंधिक दुकानांकरिता परवानेधारकांना येणारे मालमत्ता कराचे समायोजन बाजार विभागाच्या अर्थसंकल्पातून करून रक्कमेचे समायोजन केले जाईल व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार जबाबदारी निश्चित करणे. बाजार विभागाचे स्वतंत्र खाते तयार करणे व त्यामध्ये वापरशुल्काचे ऑनलाईन पेमेंट भरण्याची सुविधा परवानेधारकांना उपलब्ध करून देणे. आदी शिफारशी समितीद्वारे करण्यात आलेल्या आहेत.
समितीच्या या शिफारशींच्या अनुषंगाने महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी प्रत्येक मुद्द्यावर प्रशासन आणि व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. ऑनलाईन पेमेंट अनिवार्य असून त्याची तातडीने व्यापाऱ्यांनी अंमलबजावणी करण्याची त्यांनी सूचना केली. ऑनलाईन पेमेंटमुळे यामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकाराला आळा बसेल, असा विश्वास यावेळी महापौरांनी व्यक्त केला.
मनपाच्या बाजार विभागांतर्गत येणारे दुकान, ओटे किंवा जागा ११ महिन्यांच्या परवान्यावर देण्याचे यावेळी व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांद्वारे मान्य करण्यात आले. सदर मालमत्तांचे भाडे हे दरवर्षीच्या रेडीरेकनरच्या दरानुसार घेण्याचेही निश्चित करण्यात आले. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या अन्वये मनपाच्या मालकिच्या जागेवरील मालमत्ता कर हा भोगवटाधारकाकडून वसूल करण्याची तरतूद आहे. त्या तरतूदीचे पालन करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
