– साईटच काम करत नसल्याने वाकेश्वर येथील तलाठी कार्यालयात आलेल्या 70 शेतकऱ्यांपैकी एकाही शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली नाही – तलाठी मुकेश नंदेश्वर
अरोली :- मौदा तालुक्यातील टप्पा टप्प्याने प्रत्येक गावात सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचे शेतकरी ओळख क्रमांक फार्मर आयडी तयार करण्याकरता मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्या मोहिमेची सुरुवात आज सोमवार 16 डिसेंबर 2024 पासून सुरुवात झालेली असून, पहिल्याच दिवशी ऍग्री स्टॅग प्रकल्पाच्या शेतकऱ्यांचे ऑनलाईन नोंदणी करण्याच्या मोहिमेच्या फज्जा उडालेला आहे. वाकेश्वर येथील तलाठी कार्यालयात आज आलेल्या एकूण 70 शेतकऱ्यांपैकी साईटच व्यवस्थित सुरू नसल्याने एकाही शेतकऱ्याची नोंद झालेली नाही असे वाकेश्वर तलाठी मुकेश नंदेश्वर यांनी आज सायंकाळी साडेचार च्या दरम्यान त्यांच्या कार्यालयात भेट दिली असता सांगितले. साईट सुरू होत नसल्याने तोंडली येथून वाकेश्वर येथे तलाठी कार्यालयात सायंकाळी साडेचार च्या दरम्यान आलेले तलाठी चंद्रकांत काठीखाये यांनी सांगितले की , वाकेश्वर येथेच नव्हे तर संपूर्ण मौदा तालुक्यात एकाही शेतकऱ्याची नोंदणी न झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,राज्यातिल कृषिक्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करूंन शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा जलदगतिने व परिणामकारक लाभ मिळवून देणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने आग्रीस्टाँक प्रकल्प राबवायला सुरवात केली आहे. हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावांची अचूक व वेळेत नोदनी करावी. असे निर्देश मौद्याचे तहसीलदार दत्तात्रय निंबाळकर यांनी मौदा तहसील कार्यालयात नुकत्याच आयोजित बैठकीत दिले. या प्रकल्पाचा पहिल्या टप्प्यातील कामे महसूल, ग्रामविकास व कृषि विभागाने समन्वयातून पूर्ण करावची आईत. तालुक्यातील प्रत्येक गावा गावात टप्प्याटप्प्याने १६ डिसेंबर २०२४पासून सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचे शेतकरी ओळख क्रमांक (फॉर्मर आयडी) तयार करण्याकरिता मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सध्या शासनाने ॲग्रिस्टक प्रकल्प अमलबजावणी शुरू केली आहे. असेही तहसीलदार निंबाळकर यांनी स्पष्ट केले. यांचा उपयोग पिक पाहणी करने, पिक विम्याच्या लाभ देणे, पीएम किसान योजनेचा लाभ देणे, पिक कर्ज वाटप प्रक्रिया सुलभ करणे, शेती खरेदी- विक्री व्यवहारातील गैर व्यवहार थांबविणे, पिकांची नुकसानभरपाई मिळवून देणे, डीबीटीचा लाभ देणे, अल्पभूधारक अत्यल्प भूधारक,महिला अपंग शेतकऱ्यांना लाभ देणे पिकांच्या पेरणी क्षेत्रानुसार शासकीय धोरण ठरविणे तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना राबविण्यासाठी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही दिले. या प्रसंगी खंडविकास अधिकारी विजय झिंगरे, तालुका कृषी अधिकारी माणिक पाटील, नायब तहसीलदार योगिता दराडे यांच्यासह पंचायत विभागाचे सर्व विस्तार अधिकारी, कृषी व महसूल विभागाचे मंडळ अधिकारी उपस्थित होते.
