– महाराष्ट्र राज्य शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त भटके, विशेष मागास प्रवर्ग, मराठा कुणबी, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये ‘समान धोरणा’च्या नावाखाली जाचक अटी घातल्या आहेत. यामुळे बहुजन विद्यार्थ्याचे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण होवू शकणार नाही.
नागपूर :- परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना दहावी, बारावी आणि पदवीला ७५ टक्के गुणांच्या शैक्षणिक अर्हतेची अट घालत, शिष्यवृत्तीमधील शिक्षण शुल्काला ३० ते ४० लाखांची मर्यादा घालून कात्री लावली आहे. जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या १० विद्यापीठांचे वार्षिक शुल्कच ६५ ते ९० लाखांच्या घरात असल्याने ८ लाख उत्पन्न मर्यादा असलेला विद्यार्थी उर्वरित शुल्काचे ३० ते ४० लाख रुपये कुठून भरणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आमचा आरोप आहे की याद्वारे ग्रामीण, गरीब मागासवर्गीय बहुजन विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा घाट आहे.
राज्य सरकारने बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या विविध योजनांसाठी समान धोरण आखले आहे. या धोरणाआड परदेशी शिष्यवृत्तीलाही अनावश्यक अटी घालण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थींचा संपूर्ण खर्च हा शासनाकडून उचलला जात होता. यामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यापीठाचे शिक्षण शुल्क, विमान प्रवास भाडे, मासिक निर्वाह भत्ता आदींचा समावेश होता. नव्या नियमानुसार आता पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी वार्षिक ३० लाख तर पीएच.डी.साठी ४० लाख रुपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली. यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क वगळून वार्षिक १२ लाख रुपये निर्वाह भत्ता दिला जात होता. परंतु आता ३० आणि ४० लाखांमध्येच १२ लाखांच्या निर्वाह भत्त्याचा समावेश राहणार आहे. जागतिक क्रमवारीतील १० ते २० विद्यापीठांचे शुल्क हे ६५ ते ९० लाखांच्या घरात असते. यात ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी, हावर्ड युनिव्हर्सिटी, एमआयटी अशा विद्यापीठांचा समावेश आहे.
परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेला आहे. परंतु, आता सरकारने ३० लाख रुपये दिल्यास वरील शिक्षण शुल्काचा खर्च विद्यार्थ्यांनी कुठून करावा असा प्रश्न आहे. दुसरीकडे ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा ही जाचक आहे. इतर मागास प्रवर्गात नॉन क्रिमी लेयेर प्रमाणपत्र असताना ८ लाख रुपयांची अट ओबीसी विरोधी आहे.
नवीन जाचक अटी
– पदवीसाठी ३० लाख तर पीएच.डी. साठी ४० लाखापर्यंत शिक्षण शुल्क. यापूर्वी संपूर्ण शिक्षण शुल्क आणि निर्वाह भत्ता दिला जात होता.
-आधीची ५५ टक्के गुणांची अट काढून आता दहावी, बारावी आणि पदवीमध्ये ७५ टक्के गुणांची शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य.
– ८ लाखापर्यंत उत्पन्नाची अट. याअगोदर पहिल्या १०० विद्यापीठांत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची अट नव्हती.
– एका कुटुंबातील केवळ एक विद्यार्थीच लाभ घेऊ शकणार. पूर्वी २ विद्यार्थी लाभ घेऊ शकत होते.
– पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी एकदा शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतल्यास पुढे पीएच.डी.साठी तो घेता येणार नाही.
७५ टक्क्यांची जाचक अट आणि शिक्षण शुल्कावर लावण्यात आलेली मर्यादा ही बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार जागतिक विद्यापीठात प्रवेशापासून दूर ठेवण्याचा हा डाव आहे. समान धोरणाच्या नावाखाली बहुजनांची गळचेपी बहुजन समजातील विद्यार्थी संघटना सहन करणार नाहीत. शासनाने घेतलेला निर्णय सफसेल चुकीचा, मागासवर्गासाठी घातकी आहे. शासनाला निर्णय मागे घ्यावे लागेल.
2) महाज्योती, सारथी, बार्टी आणि तार्टी मार्फत अनुक्रमे, इतर मागास -विमुक्त भटके, मराठा कुणबी,अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात PhD fellowship दिली जात होती. परंतु 30 ऑक्टोंबर 2023 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार वरील सर्व संस्थांमध्ये समान, धोरण अवलंबिन्याच्या नावाखाली सर्व संस्था आणि विभागाची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. बहुजन समाजातील सर्व घटकांचा विकास व्हावा म्हणून स्वतंत्र मंत्रालय आणि संस्था निर्माण केल्या गेल्या. सर्व विभागाने आपल्याला लक्षित घटकांसाठी योजना तयार केल्यास विकास होईल.परंतु सर्वकष धोरण ठरविण्याच्या नावाखाली सर्व संस्थांची स्वायत्तता शासनाने काढून घेतली आणि आता नियोजन विभाग आणि उच्च स्तरीय समिती सर्व संस्थांवर बॉस च्या रुपात काम करत आहे. सर्वकष धोरणानुसार इतर मागास विद्यार्थ्यांसाठी PhD fellowship च्या जागा आणि इतर संस्थांच्या जागा सारख्याच असून फक्त 200 आहेत. ज्या खूपच अत्यल्प आहेत आणि लोकसंख्येला धरून नाहीत. म्हणून महाज्योती संस्थेला लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा मिळाल्या पाहिजेत अशी आमच्या संघटनांनी मागणी आहे.
वरील दोन्ही मागण्या पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील.
