नागपूर :- २८ डिसेंबरला नागपूर शहरात काँग्रेस पक्षाचा स्थापना दिनानिमित्त मोठे अधिवेशन होऊ घातलेले आहे. पहिल्यांदाच कॉंग्रेसचे सर्व राष्ट्रीय नेते एका मंचावर येऊन मंथन करणार आहेत. य अधिवेशनाकडून बहुजन समाजाच्या खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत हे अधिवेशन फुले शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात होत असल्याने व डॉ.बाबासाहेबांची कर्मभूमी दीक्षा भूमीत होत असल्याने या अधिवेशनात कॉंग्रेस पक्ष कोणती भूमिका घेणार ? कोणती राष्ट्रीय नीती ठरविणार याकडे फुले, शाहू, आंबेडकरी समाज लक्ष देऊन आहेत.
वर्तमान काळात मोदी सरकार मध्ये भांडवलदार, ब्राह्मणवाद शिरजोर झाला असून भारतीय संविधानाने पुरस्कार केलेल्या समता स्वतंत्रता व बंधुता या संकल्पनेचा धिक्कार केला आहे. आर्थिक, सामाजिक न्यायाचे तत्त्व पायदळी तुडविल्या जात असून सांसदीय लोकशाही धोक्यात आलेली आहे विशिष्ठ समाजाला धर्माच्या नावावर संघटीत करून धर्मनिरपेक्ष संविधानाची चौकट उध्वस्त करून धर्माच्या नावावर राष्ट्र निर्माण करण्याचे स्वप्न R.S.S. प्रणित व त्याची पिलावळ पहात आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे परिवर्तनाचे विचार फुले शाहू आंबेडकरांनी दिले. शिक्षण, आरक्षण ही त्यांचीच देण. भारतीय संविधानाने अंगीकारलेले सर्वांसाठी शिक्षण, व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा संविधानाचा आदेश असताना व मुलभूत अधिकारात त्यांचा समावेश असताना १९९२ पासून शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्यात आले व ज्यांच्याकडे पैसा आहे त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्यांना निकृष्ट दर्जाचे शिक्षण ही विषमता निर्माण करण्यात आली व शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्र कलंकित करण्यात आले त्याची सुरुवात फुले शाहू आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रातून झाली व ती काँग्रेसच्या काळात झाली.
१९९२ पासून तर २०२२ ला राजस्थानच्या अधिवेशनात खाजगीकरणाचा धिक्कार केल्याचे जाहीर केले परंतु देश पूर्णतः भांडवल दारांच्या घशात जात असताना काँग्रेस पार्टी प्रत्येक राज्यात मूकदर्शक बनून राहिली. प्रत्येक क्षेत्रात खाजगीकरणाने शिरकाव केल्याने सरकारी नोकऱ्या नावापुरत्या राहिल्या. आरक्षणाचा अधिकार हिरावला गेला व शिक्षणात १९९२ ते २०२२ काळात जी विषमता निर्माण झाली त्यामुळे बहुजनांच्या कित्येक पिढ्या बरबाद झाल्या व रोजगाराच्या क्षेत्रात खाजगीकरण व कंत्राटीकरणामुळे भारतीय संविधानाने दिलेला मुलभूत अधिकारच हिरावला गेला.
बहुजनांवर दुसरे मोठे संकट म्हणजे मोदी सरकारने घोषित केलेली राष्ट्रीय शिक्षा निती २०१९-२० होय ही निती फुले शाहू आंबेडकरांच्या व भारतीय संविधानाच्या शिक्षा निती विरुद्ध आहे व धर्म ग्रंथाच्या आधारावर संस्कृतीचे समर्थन करून परंपरागत व्यवसायातच पुन्हा नवीन पिढ्यांना आणून धर्माची चौकट मजबूत करण्याचा घाट या मोदी नीतीने घातला असून या धोरणात शिक्षणाच्या व्यवसायाचे समर्थन करण्यात आले. कॉलेज व खाजगी विद्यापीठे, फक्त आणि फक्त नफा कमविण्यासाठी भांडवल दारांच्या घशात घालण्यात आली व बहुजन समाजासाठी म्युनिसीपॉलिटीच्या जिल्हापरिषदाच्या शाळा शासकीय महाविद्यालये भिकार झालेली विद्यापीठे या व्यवस्था ठेवण्यात आल्या म्हणजे या देशात शिक्षणाच्या क्षेत्रात दोन मार्ग निवडण्यात आले एक वंचित बहुजनांसाठी व दुसरा उच्च भांडवलदारांच्या मुलामुलींसाठी
कॉंग्रेस पक्षाने राहुलजींच्या नेतृत्वात ऑनि बेझंट पासून तर मनमोहनसिंघ पर्यंत केलेल्या चुकांचे परिमार्जन करून फुले शाहू आंबेडकर व भारतीय संविधानाने पुरस्कृत केलेल्या शिक्षा नितीचा पुरस्कार करावा. सिद्धरामय्या सरकारने राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० चा जसा विरोध केला. काँग्रेस अधिवेशन २०२२ राजस्थान शिबिरात खाजगीकरणाचा जसा धिक्कार केला त्याप्रमाणेच नागपूरच्या अधिवेशनात राष्ट्रीय शिक्षा नितीचा २०२० चा धिक्कार करून फुले शाहू आंबेडकर व भारतीय संविधानाच्या शिक्षा निती पुरस्कार करण्याचे राष्ट्रीय धोरण काँग्रेस पार्टीने जाहीर करावे असे आवाहन करण्यात येते.
