नागपूर :- अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व जातीच्या नागरिकांना जातीचा दाखला मिळण्यासाठी 1950 पूर्वीचा पुरावा द्यावा लागतो. मात्र यामध्ये शिथिलता पण आहे. हा पुरावा नसल्यास किंवा रक्त संबंध असलेला एखादा कागद सादर केल्यास त्या कागदाच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यात येते. विभागाकडील दक्षता समिती प्रत्यक्षपणे जाऊन, माहिती घेऊन पुराव्याची सत्यता पडताळून जातीचा दाखला देण्यात येतो. ही सर्व कारवाई 2003 च्या कायद्यानुसार करण्यात येते, अशी माहिती, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
महादेव कोळी समाजासाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्राबाबत सदस्य रणधीर सावरकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
याबाबत माहिती देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, यासंदर्भात सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना 2003 च्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील समाजांना जातीचे दाखले देण्याचे निर्देश देण्यात येतील.
महसूल मंत्री पाटील म्हणाले की, सह्याद्री पायथ्याशी असलेल्या महादेव कोळी समाजातील नागरिकांना जातीचे दाखले देण्यात येतात. तर सातपुडा पायथ्याशी असलेल्या महादेव कोळी बांधवांना दाखले देण्यात येत नाही. ही विसंगती दूर करण्याचेही निर्देश महसूल यंत्रणेला देण्यात येतील.
या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार, किरण लहामाटे आदींनी भाग घेतला.
