नवी दिल्ली :- भारत सरकार आणि इटली सरकार यांच्यातील स्थलांतर आणि गतिशीलता करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या आणि त्याला मान्यता देण्याच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला कार्योत्तर मान्यता दिली आहे, या निर्णयाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या करारामुळे उभय देशातील लोकांचा आपआपसांतील संपर्क वाढेल, विद्यार्थी, कुशल कामगार, व्यावसायिक आणि तरुण व्यावसायिक यांची गतिशीलता वाढेल आणि दोन्ही बाजूंनी होणा-या अनियमित स्थलांतराशी संबंधित मुद्यांवर सहकार्य मजबूत होईल.
‘फ्लोज डिक्री’ अंतर्गत विद्यमान कामगार गतिशीलता मार्गानुसार भारतासाठी पदव्युत्तर अभ्‍यासक्रम संधी, इंटर्नशिप, व्यावसायिक प्रशिक्षण यासाठीची यंत्रणा नोकरी व्यवसायाची हमी देणारी आहे. सध्याच्या इटालियन व्हिसा प्रणालीमध्ये करार ‘लॉक-इन’ आहे.
यामध्‍ये काही प्रमुख तरतुदी खालील प्रमाणे आहेत:
प्रारंभिक व्यावसायिक अनुभव घेवू इच्छिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना, इटलीमध्ये शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, त्यांना 12 महिन्यांपर्यंत इटलीमध्ये राहण्याची तात्पुरती परवानगी दिली जाऊ शकते.
इटालीच्या बाजूने व्यावसायिक प्रशिक्षण, अभ्यासाबाह्य इंटर्नशिप आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधित इंटर्नशिप या संबंधी तपशीलवार तरतुदी आहेत. ज्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना/प्रशिक्षार्थींना इटालियन कौशल्य/प्रशिक्षण मानकांमध्ये अनुभव घेता येवू शकतो.
कामगारांसाठी, इटालियन बाजूने सध्याच्या ‘फ्लोज डिक्री’ अंतर्गत 2023, 2024 आणि 2025 साठी अनुक्रमे 5000, 6000 आणि 7000 बिगर हंगामी भारतीय कामगारांचा कोटा राखून ठेवला आहे (एकूण राखीव कोटा बिगर हंगामी कामगारांसाठी 12000 आहे). याव्यतिरिक्त, इटालियन बाजूने सध्याच्या ‘फ्लोज डिक्री’ अंतर्गत 2023, 2024 आणि 2025 साठी 3000, 4000 आणि 5000 हंगामी भारतीय कामगारांचा कोटा राखून ठेवला आहे (एकूण राखीव कोटा हंगामी कामगारांसाठी 8000 आहे).
‘फ्लोज डिक्री’ अंतर्गत, इटालियन बाजूने 2023-2025 पर्यंत हंगामी आणि बिगर हंगामी कामगारांसाठी वाढीव राखीव कोटा देऊ केला आहे. याव्यतिरिक्त, हा करार भारत आणि इटली दरम्यान युवकांची गतिशिलता आणि आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय सेवा क्षेत्रातील भारतीय पात्र व्यावसायिकांच्या भरतीची सुविधा या करारांद्वारे संयुक्त कार्य गट (जेडब्‍ल्यूजी) अंतर्गत चर्चा केली जाणार आहे.
अनियमित स्थलांतराच्या विरोधातील लढ्यात दोन्ही पक्षांमधील सहकार्य देखील कराराद्वारे औपचारिक केले गेले आहे.
हा करार अंमलात येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अंतर्गत प्रक्रिया पूर्ण झाल्याबद्दल पक्षांनी एकमेकांना पाठवलेल्या दोन्ही अधिसूचनांपैकी जी शेवटी प्राप्त होईल, त्या तारखेनंतर दुसऱ्या महिन्याच्या पहिल्या दिवशी करार लागू होईल, आणि हा करार 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू राहील. कोणाही एका भागीदाराकडून करार संपुष्टात आणला नाही तर, हाच करार तितक्याच कालावधीसाठी आपोआप कायम राहणार आहे.
करार संयुक्त कार्य गटाव्दारे देखरेखीसाठी एक औपचारिक यंत्रणा प्रदान करेल. या यंत्रणेमार्फत वेळोवेळी, आभासी किंवा प्रत्यक्षपणे सोयीनुसार भेटी घेईल आणि कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करेल. संयुक्त कार्य गटाला संबंधित माहिती सामायिक करेल, कराराच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करेल आणि आवश्यकतेनुसार अंमलबजावणीला समर्थन देण्यासाठी सर्व योग्य प्रस्तावांवर चर्चा करेल.
पार्श्वभूमी:
या करारावर भारताच्या बाजूने परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि इटलीच्या बाजूने परराष्ट्र व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मंत्री अँटोनियो ताजानी यांनी दि. 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी स्वाक्षरी केली आहे.
