नागपूर :- नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त व प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ५४३८.६१ कोटींचा कोणतीही करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प सादर केला. करवाढीचे ओझे न लादून आयुक्तांनी नागपूरकरांचे हित साधणारा अर्थसंकल्प सादर केला, अशी प्रतिक्रीया माजी नगरसेवक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी नागपूर महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पावर दिली.
देशात प्रथमच डबल डेकर पाण्याची टाकी नागपुरात साकारली जाणार आहे. २०२५-२६ या वर्षातील अर्थसंकल्पात शासनाकडून महापालिकेला मिळणाऱ्या अनुदानाचा वाटा ११६७.५४ कोटी एवढा आहे. नागपूर चे सुपूत्र व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे शहर म्हणून ओळख असलेल्या शहरातील महापालिकेचा भांडवली खर्च २८७२.३३ कोटी रुपये एवढा राहणार आहे, हे निश्चितच अभिनंदनीय आहे. वस्तु व सेवाकर (जीएसटी) अनुदान म्हणून नागपूर महापालिकेला १७७२ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. तसेच मुद्रांक शुल्कापोटी ७० कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला होणार आहे. एकूणच नागरिकांना दर्जेदार सुविधा प्रदान करताना उत्पन्न वाढीचा ताळमेळ देखील आयुक्तांनी साधला आहे.
नागनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाच्या एकूण १९२६.९९ कोटी रुपये खर्चातील ३०४.४१ कोटी खर्चाचा वाटा मनपाने उचलला आहे. अनेक वर्षांपासून बंद असलेले हॉट मिक्स प्लांटचे पुनरुज्जीवन करण्यात येवून एप्रील महिन्यात सुरू करत असल्याचा निर्णय स्तुत्य आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्धांसाठी घरकुल रमाई योजनेअंतर्गत १५०० नवे घरे बांधली जाणार आहे. नागपूर महपालिकेद्वारे आकाशचिन्ह विभागातर्फे होर्डींगवर क्यूआर कोड लावण्याचा निर्णय हा दूरदर्शी आणि महत्वपूर्ण आहे. या निर्णयामुळे अनेक अनपेक्षित घटनांना पायबंद लावण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत असल्याने प्रशासकीय अर्थसंकल्प स्वागतार्ह असल्याचेही ते शेवटी म्हणाले.
