गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर, कामठी, नागपूरशी संलग्न असलेल्या भारतीय सैन्याच्या जवानांना वेतन आणि भत्ते देण्याबाबत विशेष मोहीमेचा लाभ

नागपूर :- गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर, कामठी, नागपूरशी संलग्न असलेल्या भारतीय सैन्याच्या जवानांना वेतन आणि भत्ते देण्याबाबत विशेष मोहीमेचा सुमारे 10000 सैनिकांना लाभ झाला आहे.

सीजीडीए, मुख्यालय, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि डॉ. राजीव चव्हाण,आयडीएएस, एनडीसी, प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (दक्षिण कमांड, ) पुणे यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली वेतन लेखा कार्यालय (गार्ड्स) कामठी या कार्यालयात 4 सप्टेंबर ते 24 सप्टेंबर 2023 दरम्यान लष्करी जवानांच्या वेतन व भत्त्यांशी संबंधित प्रलंबित बाबींवर कार्यान्वयन आणि पेमेंट संबंधित वैयक्तिक तक्रारी दूर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली.

या मोहिमेदरम्यान, कार्यालयाने तक्रारींचे निवारण करणे आणि सुमारे 10000 सैनिकांची जुनी प्रलंबित बाबींवर योग्य कारवाई करणे, हे अपेक्षित उद्दिष्ट आणि उद्दिष्ट गाठले. एकूण 17.50 कोटी रुपयांच्या वितरणासह 2018 पासूनची प्रलंबित प्रकारांवर योग्य पद्धतीने प्रोसेसिंग झालेले आहे.

भारत सरकार द्वारा राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छता अभियान या पंधरवड्यात, प्रलंबित असलेला अनुशेष साफ करणे आणि स्वच्छ करणे, हा एक भाग आहे. साफसफाईच्या या विशेष मोहिमेचे कार्यान्वयन चार वरिष्ठ लेखा अधिकारी आणि पाच सहाय्यक लेखा अधिकारी यांनी तसेच कार्यालय प्रमुख, श्री राजीव कुरुविला, आयडीएएस, रक्षा लेखा सहाय्यक नियंत्रक यांनी केले. स्थानिक पातळीवर स्थापन करण्यात आलेले विशेष कार्यदल मोहिमेला पूर्ण करण्यामध्ये यशस्वी झाले.

अपर नियंत्रक डॉ.दळे महेश भागवत, आयडीएएस, वेतन लेखा कार्यालय (तोफखाना) नाशिक आणि उपनियंत्रक विक्रम राजापुरे, आयडीएएस, यांच्यासह सहाय्यक नियंत्रक राजीव कुरुविला, आयडीएएस, कार्यालय प्रमुख पीएओ (गार्ड्स) कामठी यांनी 25 सप्टेंबर 2023 रोजी गार्ड ब्रिगेड रेजिमेंटल सेंटरचे कमांडंट, ब्रिगेडियर के आनंद, यांना विशेष मोहिमेचे साध्य झालेल्या लक्ष्याविषयी माहिती दिली.                                                                                                 ब्रिगेडियर के आनंद यांनी रक्षा लेखा विभाग, नवी दिल्ली यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे आणि 2018 पासून प्रलंबित असलेल्या जवानांच्या वेतन व भत्त्याविषयीच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी वेतन लेखा कार्यालयाच्या टीमने केलेल्या अत्यंत प्रामाणिक प्रयत्नांचे कौतुक केले. सैनिकांच्या सर्व ८९ वेतन आणि भत्त्यांचे पेमेंट सुलभ करण्यासाठी आर्मी युनिट, पीएओ आणि रेकॉर्ड ऑफिस यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे यावर त्यांनी भर दिला. गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटरच्या सैनिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याच्या या सेवाभावी कृतीत सहभागी असलेल्या सर्वांचे त्यांनी कौतुक केले.                                                                     वेतन खात्यांच्या नियमित पुनरावलोकनाशी संबंधित इतर काही मुद्द्यांवर देखील चर्चा केली.

सेवा पुस्तकांचे लेखापरीक्षण आणि देखभाल/अद्ययावतीकरण यासाठी त्यांनी सुचवले, जेणेकरुन अवांछित थकबाकी जमा होऊ नये आणि थकबाकीची फार उशिराने निवृत्तीच्या वेळी वसुली टाळता येईल, जे करणे क्लेशदायक आहे.

सेवेतील सैनिकांच्या जीवनाशी संबंधित सर्व घटनांचे त्वरीत प्रकाशन किंवा कार्यपुस्तिका अद्ययावतीकरण हे कामठी येथील वेतन आणि लेखा कार्यालयात निर्माण होणाऱ्या वेतन व भत्त्यांविषयीच्या समस्यांसाठी रामबाण उपाय आहे.                                                                                                    सॉफ्टवेअर पेरोल ऍप्लिकेशनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी रक्षा लेखा विभाग, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिण कमांड) आणि विशेषतः आयटीएसडीसी, सिकंदराबाद, केंद्राच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.

जावा प्लॅटफॉर्म वरील डॉल्फिन 2.0 पेमेंट सॉफ्टवेअर वापरात आणणे, पेमेंट प्रक्रियेचे डिजिटलायझेशन करणे आणि डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाचे पालन करण्याचे दायित्व पूर्ण करणे आणि ई ऑफिस फ्रेमवर्क साध्य करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे.

शेवटी सदिच्छा भेट म्हणून डॉ. महेश दळे, आयडीएएस यांनी कमांडंट, गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर ब्रिगेडियर के आनंद यांना रक्षा लेखा प्रधान यंत्र ( दक्षिण कमांड ) चे स्मृतिचिन्ह प्रदान केले.

Contact us for news or articles - dineshdamahe86@gmail.com

NewsToday24x7

Next Post

महाराष्ट्र सरकारने मूळ आदिवासी वर अन्याय करू नये 

Thu Sep 28 , 2023
नागपूर :-1950 ला लागू झालेल्या भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचित (ST) अनेक वेळा संशोधन करून गैर आदिवासींना त्यात टाकण्याचा प्रयत्न केल्या गेला. त्यासाठी 1976 चे संशोधन जबाबदार असून त्या आधारेच महाराष्ट्र सरकार गैर आदिवासींना आदिवासींच्या सवलती देणार असल्याच्या घोषणा करीत आहे. त्याचा राष्ट्रीय आदिवासी उलगुलान परिषदेने निषेध केलेला आहे. धनगरांना एनटी-सी चे आरक्षण असताना सुद्धा त्यांना आदिवासींच्या यादीत टाकण्याची घोषणा करणे […]

You May Like

Latest News

The Latest News

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com