▪️ मानवी चुकांमुळेच अपघातात बळींची संख्या जास्त
▪️ जनजागृती आणि कार्यान्वयन यंत्रणेची भूमिका मोलाची
▪️ जिल्ह्यातील रस्ते सुरक्षेचा घेतला आढावा
नागपूर :- रस्ते अपघातात होणारी जीवितहानी ही मानवी चुकांचे द्योतक आहे. फार कमी अपघात हे वाहनातील अचानक उदभवणारे तांत्रिक बिघाड अथवा इतर कारणांमुळे होतात. रस्ते अपघातात बळी पडणारे जीव हे सर्वांच्या दक्षतेतून वाचवले जाऊ शकतात हा विश्वास अधिक दृढ होणे गरजेचे आहे. परिवहन, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम व संबंधित विभागांनी संयुक्तरीत्या रस्ते अपघातात बळी पडणारे जीव वाचविण्यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांनी आज येथे केले.
सर्वोच्च न्यायालयामार्फत गठीत करण्यात आलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीची आढावा बैठक आज त्यांच्या अध्यक्षतेखाली रवी भवन येथे संपन्न झाली. या बैठकीस परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, शहर पोलिस आयुक्त रवींद्र सिंघल, जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, जिल्हा पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हर्ष पोद्दार यांच्यासह महामार्ग पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम, परिवहन विभागाचे जिल्ह्यातील संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
रस्ते अपघातात दर तासाला भारतात सुमारे २५ लोक मृत्यूमुखी पडतात. वर्षाला सरासरी पाच लाखांपर्यंत लहान मोठे रस्ते अपघात होतात. यात बळी पडणा-यांची संख्या ही दीड लाखांच्या जवळपास आहे. हे मृत्यू सीटबेल्ट न लावणे, मोटार वाहतूक नियमांचे पालन न करणे, दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे वाहनांची तपासणी व दुरुस्ती न करणे, मद्यपान करून वाहन चालविणे, पुरेशी झोप न घेता वाहन चालविणे अशा टाळता येणा-या किरकोळ कारणांवरून होतात हे विसरून चालणार नाही. सर्वच यंत्रणांनी एकजुटीने काम केल्यास अपघातमुक्त नागपूर जिल्हा ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकारेल. प्रशासकीय यंत्रणेबरोबरच लोकसहभागही यासाठी आवश्यक असल्याचे न्या. सप्रे यांनी स्पष्ट केले.
जनजागृती हा घटक रस्ते अपघात रोखण्यासाठी महत्वाचा आहे. यासाठी कार्यान्वयन यंत्रणेने स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी. ग्रामीण भागात अपघाताचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे तसेच अद्यापही हेल्मेट वापराबद्दल जनजागृती नसल्याचे दिसून येते. यासाठी जनजागृती करावी, जिल्हास्तरावर नियमितमपणे बैठका घेऊन आढावा घेण्यात यावा, रस्ते अपघातांची कारणमीमांसा करीत त्याअनुषंगाने उपायोजना कराव्यात, जिल्हा परिषदांच्या शाळातील विद्यार्थ्यांमध्ये रस्ते सुरक्षिततेविषयी जागृती करावी, अशा सूचना न्या. सप्रे यांनी यावेळी दिल्या. अपघातामध्ये जखमी होणाऱ्या व्यक्तीला तातडीने उपचार मिळाले पाहिजे. तसेच अपघातासंदर्भातील अनुषंगिक कारवाई तातडीने पार पडायला पाहिजे. हे सर्व कार्य अतिशय संवेदनशीलतेने प्रत्येक यंत्रणेने केले पाहिजे. सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वय ठेवावा, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले.
नागपूर जिल्ह्यात अपघाती मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे हा दिलासा आहे. गत काही वर्षांची आकडेवारी लक्षात घेता 2021 मध्ये 38 टक्के, 2022 मध्ये 28 टक्के तर 2023 मध्ये 18 अशा उतरत्या क्रमात टक्केवारी कमी झाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. वाहनधारकांनीही वाहतूक नियमांचे पालन करीत अपघातमुक्त नागपूर जिल्हा ही संकल्पना पूर्णत्वास येण्यासाठी व्यापक लोकसहभागाची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.
