नागपुर :- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेले २३-२४चे आर्थिक सर्वेक्षण एक मृगजळ असुन महाराष्ट्र सारख्या राज्याचे दिवाळे निघाले असुन मागील दहा वर्षात सरकारचे कर्ज सुमारे दोन लाख कोटीवरून चक्क सुमारे आठ लाख झाले असुन केंद्राच्या पंतप्रधान दिव्या स्वप्न असणाऱ्या घराच्या ,पिण्याच्या पाण्याच्या ,आरोग्याच्या ,ग्रामविकासाच्या ,महिला व बाळ कल्याणाच्या ,वीज निर्मिती ,सिंचन क्षमता वाढीसाठी योजना ,निवडणुकीच्या तोंडावर निधी नसतांना १ लाख कोटींची लाडका कंत्राटदार योजना , शिक्षणाच्या ,कृषी क्षेत्राच्या ,समाज कल्याण विभागाच्या साऱ्या योजना निर्धारित लक्ष्याच्या ५० टक्के सुद्धा पूर्ण झाली नसुन यावर्षी तीन महिन्यावर निवडणुका असल्यामुळें सुमारे दीड लाख कोटींच्या योजना जर केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला सुमारे दोन लाख कोटीचे विषेय पॅकेज येत्या अर्थ संकल्पात जाहीर केले नाही तर महाराष्ट्राला अधिकचे कमीत कमी दोन कोटीचे कर्ज काढुन व सर्व विकासाची कामे बंद करून नौकरांची पगाराची व जाहीर केलेल्या योजनांच्या पूर्तता करावी लागणार असल्याने अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महाराष्ट्र वाचवा पॅकेज जाहीर करावा अशी मागणी शिवसेना (उबाठा )चे प्रवक्ते किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
फक्त विकासाच्या नावावर कमीत ६ लाख कोटींचे महाराष्ट्रात लूट
मागील १० वर्षात लोक निधीची लूट करणाऱ्या सर्व कामे सरकारची विभागांचे तीनतेरा करून निवृत्त कुख्यात भ्रष्ट सनदी अधिकारांच्या मदतीने मोठं मोठया कंपन्यांना ३० टक्के कमिशन वर कामे देण्यात आली आहेत यामध्ये पैसे वाटून घेण्याचा पॅटर्न दिल्लीपासुन गावापर्यंत सम समान रीतीने राबविल्याने महाराष्ट्रात आलेल्या अनियंत्रित पेशवाईमुळे कणा कणात भ्रष्टाचार संचारल्यामुळे सामान्य जनता शेतकरी गरीब दलित आदिवासी भरडले असल्याने आता सरकारने लोक कल्याणकारी योजनांची खैरात वाटली आहे मात्र सरकारची तिजोरी खाली आहे व येणाऱ्या सरकारला ह्या योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने कमीत २ कोटीची तरतुद आपल्या या बिहार-आंध्रा धार्जीण्या अर्थ संकल्पात करावी ,अशी मागणी किशोर यांनी केली आहे.
