मुंबई :- मुंबई-नाशिक महामार्गावरील भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल यासारख्या कामांसह रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीच्या त्रासातून नागरिकांची मुक्तता करण्यासाठी सर्वप्रकारच्या उपाययोजना युद्धपातळीवर राबवाव्यात. त्यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची मदत राज्य शासनामार्फत करण्यात येईल. मात्र, पुढील १० दिवसांत या महामार्गावरील वाहतूक सुरळित न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना आज दिले.
मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या सुधारण्याबाबत उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, आमदार रईस शेख, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड, सचिव (बांधकामे) संजय दशपुते, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रादेशिक अधिकारी अंशुमली श्रीवास्तव, ठाण्याच्या महामार्ग सुरक्षा विभागाचे पोलीस अधीक्षक मनोहर दहीकर आदी उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, आमदार देवयानी फरांदे, दिलीप बनकर, हिरामण खोसकर यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, की मुंबई-नाशिक महामार्ग हा उत्तर महाराष्ट्राला राज्याच्या राजधानीशी जोडणारा महत्त्वाचा व प्रमुख मार्ग आहे. त्यामुळे या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची रहदारी असते. सध्या या महामार्गावर आसनगाव, वाशिंद यासह इतर काही ठिकाणी उड्डाण पुलांची कामे सुरु आहेत. त्यातच पावसामुळे महामार्गावर खड्डे पडले आहेत. त्याचा वाहनधारकांना प्रचंड त्रास होत असून नाशिक ते मुंबई दरम्यानच्या प्रवासाचा वेळही ८ ते १० तासांवर पोहोचला आहे. तीन तासांच्या अंतरासाठी प्रवाश्यांना दुपटीपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे, तसेच त्यांना आर्थिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, ही बाब अतिशय गंभीर असून या महामार्गाची दुरुस्ती युद्धपातळीवर करणे आवश्यक आहे. महामार्गावरील खड्डे वेळीच बुजविल्यास वाहनांचा वेग वाढून वेळेची बचत होऊ शकते. मात्र, या महामार्गाच्या कंत्राटदाराकडून त्यात कुचराई झाल्याचे पहायला मिळत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी संयुक्त पाहणी करून खड्ड्यांसह नादुरुस्त रस्त्यांचे ड्रोनद्वारे व्हिडिओ तयार करावेत. त्यानंतर जोपर्यंत खड्डे बुजवले जात नाहीत, महामार्गाची डागडुजी केली जात नाही, तोपर्यंत या महामार्गावरील टोल वसुली थांबविण्यासाठीचा प्रस्ताव देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, मागील काही वर्षांपासून मुंबई-नाशिक महामार्गावर दर्जोन्नती, रुंदीकरण, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग अशी विविध कामे सुरु आहेत. महामार्गावर पावसाळ्यात खड्डे पडत असून ते वेळीच बुजवले जात नाहीत. काम सुरु असणाऱ्या ठिकाणी तयार करण्यात आलेल्या बाह्यवळण रस्त्यांचा दर्जा, त्यावरील खड्डे, वाहतूक नियंत्रणातील त्रुटींवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्याच्या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना राबविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे समन्वयाची जबाबदारी देण्यात येत आहे. त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाहतूक पोलीस, भिवंडी, कल्याण व नाशिक महापालिका आयुक्त अशा संबंधित यंत्रणांचे समन्वयन करून पुढील १० दिवसांत उपाययोजना राबवाव्यात. संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींसोबत वाहतूक कोंडीच्या ठिकाणांची पाहणी करून एकात्मिक वाहतूक आराखडा तयार करावा, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
मुंबई-नाशिक महामार्गावर तातडीने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सूचना करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, बहुतांश वेळा वाहतूक कोंडीत वाहने खराब झाल्यामुळे पाठीमागच्या बाजूला वाहनांच्या रांगा लागतात. खराब झालेले वाहन तातडीने दूर करणे आवश्यक असते. त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या ४० टनाच्या क्रेन्स वाहतूक पोलिसांनी उपलब्ध करून घ्याव्यात. त्यासाठी एनएचएआय आणि एमएसआरडीसीने वाहतूक पोलिसांना निधी उपलब्ध करून द्यावा. गर्दीच्या वेळी वाहतूक कोंडीच्या ठिकाणी ड्रोनद्वारे नियंत्रण ठेवून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. कार्यक्षम वाहूतक व्यवस्थेसाठी या महामार्गावरील रहदारीची नियमितपणे ड्रोनद्वारे पाहणी करावी. वाहतूक नियंत्रणासाठी गृहरक्षक दलाच्या जवानांची मदत घेण्यात यावी. एमएसआरडीसीने वाहतूक पोलिसांना उपलब्ध करून दिलेल्या वॉर्डन यांना गणवेश द्यावा. त्यासाठी लागणारा निधी नियोजन समितीतून दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
ज्याठिकाणी उड्डाणपूल, भुयारी मार्गाची कामे सुरु आहेत, त्याठिकाणची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळित होत असल्याचे पाहायला मिळते. यावर उपाययोजना करण्यासाठी यापुढे कामांच्या ठिकाणी काँक्रिटीकरण असलेला पर्यायी रस्ता उपलब्ध करुन दिल्याशिवाय नवीन कामांना परवानगी देण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे आधीच्या रस्त्याच्या उंचीच्या समप्रमाणात पर्यायी रस्ते तयार केले गेले पाहिजेत. अशा प्रकारच्या अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक करूनच महामार्गावरील कामांना परवानगी द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागास केल्या.
