नुकतेच विधानसभेत उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी चंद्रपूर येथे गोंडवाना विद्यापीठाच्या उप-केंद्राची घोषणा केली. उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी ४१४ कोटी ७४ लाख रुपयांचा खर्च येणार आहे व त्यासाठी निधीची तरतूद जुलै महिन्यात, पावसाळी अधिवेशनात,पुरवणी मागण्यात करण्यात येईल,असे आश्वासन उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी दिले.
आता खरंच विद्यापीठांच्या उपकेंद्रांची गरज आहे का?
आज महाराष्ट्रात पारंपरिक अभ्यासक्रमांसाठी ११ सार्वजनिक विद्यापीठे आहेत.त्यात प्रामुख्याने पदव्युत्तर अभ्यासक्रम व संशोधनाचे काम होते. सद्यपरिस्थितीत, या सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची, सरासरीने, ४० ते ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विद्यापीठात अध्यापनाचे काम तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मदतीने केले जाते. त्याचप्रमाणे, प्रशासकीय व अशैक्षणिक कामे हे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर केले जाते. पूर्णवेळ मान्यताप्राप्त शिक्षकांनी केलेले अध्यापन व तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांच्या भरवशावर केलेले अध्यापन यात स्वाभाविकपणे फरक पडतो. त्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम हा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामगिरीत पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यापीठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पदे पण मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय कामे करणे पण जिकिरीचे होताना दिसते.
आज सर्वच सार्वजनिक विद्यापीठांची आर्थिक परिस्थिती ही बेताची आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पण निधी मिळणे दुरापास्त झाले आहे.त्यामुळे अशा आर्थिक परिस्थितीत विद्यापीठाचे उपकेंद्र काढणे व ते चालविणे नक्कीच व्यावहारिक दृष्ट्या परवडणारे नाही. आता विद्यापीठात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्याच ४० ते ५० टक्के रिक्त आहेत,तर उप-केंद्रावर कोणते कर्मचारी नेमणार? काय तासिका तत्त्वावर असणाऱ्या शिक्षकांकडून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम व संशोधन चालणार?
महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये प्रामुख्याने पदव्युत्तर अभ्यासक्रम व संशोधन चालते. आज, विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित अनेक महाविद्यालयांमध्ये, अगदी तालुका पातळीवर किंवा तालुक्यातील गावांमध्येही पदव्युत्तर अभ्यासक्रम व संशोधन केंद्र आहेत. त्याचा परिणाम,आता विद्यापीठामध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थी मिळणे पण कठीण होत आहे. काही अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे.
अशा परिस्थितीत, विद्यापीठाने उप-केंद्र काढून तेथे कोणते व कसे अभ्यासक्रम चालविणार?कोण घेणार तेथे प्रवेश? त्यामुळे, महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना काही अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी पण उपकेंद्रे स्थापन करणे निश्चितच व्यावहारिक दृष्टिकोनातून उपयुक्त ठरणार नाही.
आता राहीला प्रश्न विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सेवेसाठी व विविध कामासाठी विद्यापीठाच्या मुख्यालयात जाणे लांब व खर्चिक पडते, यासंबंधी.आता, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान युगात (आयसीटी), विद्यार्थ्यांच्या सर्व शैक्षणिक सेवा,अगदी परीक्षेचे आवेदनपत्र भरण्यापासून विद्यार्थ्यांना मार्कलिस्ट देण्यापर्यंत, ऑनलाइन पद्धतीने सहजपणे पुरवता येतात.आज यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,ज्याचे अधिकार क्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र आहे व जेथे ४ लाख विद्यार्थी संख्या आहे,त्यांनी विद्यार्थ्याला लागणाऱ्या सर्व सेवा ऑनलाइन पद्धतीने सहजरीत्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जवळपास सर्व अडचणी या ऑनलाईन पद्धतीने दूर होतात, आणि काही उरलेल्या बाबींबाबत असलेल्या अडचणी, विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या अभ्यास केंद्रामार्फत त्या दूर होतात. त्यामुळे विद्यार्थ्याला कधीही विद्यापीठाच्या मुख्यालयात येण्याची गरज भासत नाही. अशाच पद्धतीने अन्य सार्वजनिक विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शैक्षणिक सेवा सुविधा सहजरीत्या उपलब्ध करून देऊ शकतात. त्यामुळे प्रशासकीय उद्देशाने पण, विद्यार्थ्यांना सेवा पुरवण्यासाठी,उपकेंद्र स्थापन करण्याची बिलकुलच गरज नाही.
विद्यापीठाचे उपकेंद्र सुरू करण्यासाठी, जमीन, प्रशासकीय इमारत, वर्गखोल्या, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च येणार,ज्याची सद्यपरिस्थितीत बिलकुलच आवश्यकता नाही. एकंदरीत शैक्षणिक दृष्ट्या व प्रशासकीय दृष्ट्या पण गरज नसताना, उपकेंद्र काढणे, फक्त प्रशासनाला पायाभूत सुविधा, फर्निचर, इमारती बांधण्यासाठी खर्च करण्यासाठीच का? अशी शंका पण येथे स्वाभाविकपणे निर्माण होतो.
नुकतेच शासनाने गोंडवाना विद्यापीठाचे उपकेंद्र चंद्रपूरला सुरू करण्याबाबत घोषणा केली.गोंडवाना विद्यापीठांतर्गत चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे दोनच जिल्हे येतात आणि चंद्रपूर आणि गडचिरोली मधील अंतर फक्त ८० किमी आहे व येथील उपकेंद्रासाठी ४१४ कोटी ७४ लाख रुपये एवढ्या मोठ्या निधीची तरतूद करू असे आश्वासन मा. उच्च शिक्षण मंत्र्यांनी विधानसभेत दिले. आवश्यकता भासल्यास, यामधील काही निधी हा विद्यापीठाकडून घेतला जाऊ शकतो,असे पण सांगण्यात आले.
येथे नमूद करावेसे वाटते की यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या कायद्यातील (१९८९) कलम ५ च्या उप-कलम १(एक्स ए) नुसार हे विद्यापीठ महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यात त्या त्या शासनाच्या परवानगीने उपकेंद्र काढू शकतात,व महाराष्ट्रात कुठेही उपकेंद्र काढण्यासंबंधी कायद्यात तरतूद नसूनही हे विद्यापीठ महाराष्ट्रात उपकेंद्रे काढत आहे.हा पण कायद्याचा भंग असून, विद्यापीठाच्या कायद्याचे पालन न करता,उपकेंद्रे काढून निधीचा अपव्यय करणे कितपत योग्य?
आता महाराष्ट्रातील ११ सार्वजनिक विद्यापीठांनी उपकेंद्र काढण्याचे ठरविले, तर सरासरी प्रत्येक विद्यापीठाला, एका उप-केंद्रासाठी सरासरी ४०० कोटी रुपये खर्च गृहीत घरला तर त्यासाठी शासनाला अंदाजे ५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल,जी सद्यपरिस्थितीत अनावश्यक असेल व हा खर्च वायफळ ठरेल. हेच ५,००० कोटी रुपये शासनाने ११ सार्वजनिक विद्यापीठांच्या अद्यावत पायाभूत सुविधा, व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी केला तर महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांचा दर्जा उंचावेल. आता खाजगी विद्यापीठांना पण मान्यता दिल्या गेली असल्याने, सार्वजनिक विद्यापीठांना त्यांच्याबरोबर स्पर्धा करावी लागेल. त्यामुळे शासनाने सार्वजनिक विद्यापीठांचे उपकेंद्रे,जे अनावश्यक आहे,काढण्यापेक्षा, सार्वजनिक विद्यापीठांच्या सबलीकरणासाठी प्राधान्याने निधीची तरतूद करावी व हे करणे अधिक रास्त आणि तर्कसंगत राहील.
आज सार्वजनिक विद्यापीठांची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे. तसेच, आज महाराष्ट्र राज्यावर ७,८२,९९१ कोटी रुपयांचे कर्ज असताना, विद्यापीठांनी तर्कसंगत कारण नसताना,उपकेंद्र उभारणे निश्चितच अयोग्य आणि चुकीचे ठरेल.
– प्रा.संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,माजी तज्ञ सदस्य,
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
