– मनपा अधिका-यांची वृक्ष संरक्षणाबद्दल उदासीनता गंभीर बाब,ग्रीन नागपूरच्या जागरुक वृक्षप्रेमींनी पत्रकार परिषद घेऊन व्यक्त केली चिंता,मनपाचा उद्यान विभाग दररोज हजारो झाडांच्या कत्तलीसाठी काढते जाहीर नोटीस,नागपूरात शासकीय व खासगी बांधकामांसाठी हजारो वृक्षांची दररोज अवैध कत्तल,गडकरी,फडणवीसांच्या वचननाम्यात पर्यावरण,प्रदुषण,वृक्ष संवर्धनासाठीच जागाच नाही,नागपूरात नेतेरुपी सगळे इंजिन,डबे कोणीच नाही: जागरुक वृक्षप्रेमींचा संताप
नागपूर :- महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाने फक्त दोन महिन्यात तब्बल दोन हजार वृक्षांच्या कत्तलीसाठी जाहीरात काढली आहे,फक्त तीन प्रकल्पांसाठी दोन हजार वृक्षांची कत्तल हा कोणत्याही शहराचा ‘शाश्‍वत’ विकास म्हणवला जाऊ शकत नाही,अशाच अदूरदर्शी शासकीय धोरणांमुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर शहराची हवा ही वर्षातून तब्बल तीनशे दिवस प्रदुषित असल्याचा अहवाल गंभीर असून,गेल्या दहा वर्षात विविध प्रकल्प तसेच सिमेंट-काँक्रिटच्या रस्त्यांसाठी लाखो झाडांची कत्तल झाली.परिणामी, पर्यावरणाचा वेगाने होणारा -हास व प्रदुषणामुळे त्यांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम तसेच उपजीविकेला निर्माण झालेला धोका, नागपूरकरांना याबाबत अवगत करण्यासाठी ग्रीन नागपूर समूहाच्या जागरुक वृक्षप्रेमींतर्फे आज पत्रकार परिषद घेत असल्याचे समूहाच्या सदस्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र(शहरी क्षेत्र)झाडांच्या संरक्षण आणि संवर्धन कायदा,१९७५ यात १६ जुलै २०२१ रोजी महाविकासआघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या कार्यकाळात काही महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.या अंर्तगत झाडे तोडण्यासाठी परवानगी देण्या पूर्वी ,ती वाचवण्यासाठी पर्यायी योजनांचा पूर्ण विचार करुन नंतरच मंजूर करण्याच्या अटी आहेत मात्र,नागपूर महानगरपालिकेचा उद्यान विभाग या कायद्याचे कोणतेही पालन न करता बेधडक शासकीय व खासगी प्रकल्पांसाठी परवानग्या देत सुटला असल्याची टिका याप्रसंगी वृक्षप्रेमींनी केली.
या वर्षी जानेवरी व फेब्रुवरी या दोनच महिन्यात उद्यान विभागाने दोन हजारपेक्षा अधिक वृक्षांच्या कत्तलीसाठी सार्वजनिक नोटीसा जारी केल्या व वृक्षतोडीला परवानग्या दिल्या.यातील दोन तृतीयांश झाडे ही हॅरिटेज असून दीडशे ते दोनशे वर्ष पुरातन आहेत!महत्वाचे म्हणजे मनपाच्या उद्यान विभागाने परवागन्या देण्यापूर्वीच व आलेल्या आक्षेपांवर सुनावणी होण्यापूर्वीच प्रकल्प स्थळांवर लोखंडी टिना झाकून वृक्षांची कटाई सुरु केली जाते,हजारो वृक्षे वाचवून पर्यायी योजनांसाठी कोणताही प्रयत्न उद्यान विभाग करीत नाही.परिणामी,नागपूर शहराचे हरीत आच्छादन झपाट्याने कमी होत चालले आहे,ज्याची कोणालाच चिंता नाही,ना मनपा प्रशासनाला,ना शहरातील राजकीय नेत्यांना ना ‘बेसावध’नागपूरकर जनतेला,अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मनपाच्या उद्यान विभागाच्या या ‘नाकर्ते‘पणामुळेच पर्यावरणप्रेमींनी अनेक प्रकल्पांबाबत आक्षेप घेऊन पर्यायी योजना सादर केल्या पण त्याकडे जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष केलं जातं.उदाहरणत: मानकापूर येथे निर्माण होत असलेल्या क्रीडा विद्यापीठासाठी जवळपास तीनशे हिरवीगार व त्यातील बहूतांश हॅरिटेज झाडांचा बळी दिला जात आहे.या प्रकल्पाच्याच बाजूला विस्तीर्ण असे मैदान रिकामे आहे ज्यावर मोजके श्रीमंत पोलो खेळतात!याच ठिकाणी वृक्षांचा बळी घेऊन तारांकित हॉटेलचे बांधकाम केले जात आहे.आर्युर्वेदीक महाविद्यालयाच्या अर्धे अधिक इमारती या रिकाम्या असताना देखील आणखी चार नवीन इमारतींचे बांधकाम हे पर्यावरणाचा -हास करणारे बौद्धीक दिवाळखोरीचे लक्षण असल्याची परखड टिका त्यांनी केली.
मनपा उद्यान विभागाने घेतलेल्या सुनावण्या या तर निव्वळ औपचारिकता ही नसून सर्रास ‘धूळफेक‘असते.महत्वाचे म्हणजे या सुनावण्या हेतुपुरस्सर कार्यालयीन दिवसांत घेतल्या जातात.कामावर जाणा-या वृक्षप्रेमींना २४ तासात अल्प सूचनेवर येणे अशक्य असतं,याशिवाय आक्षेप घेणा-यां प्रत्येकाला बोलावले जात नाही तसेच अनेकदा वेळेवर सुनावण्या रद्द केल्या जातात.
याहून उद्यान विभागाच्या मुजोरीचा कहर म्हणजे वृक्षतोडीला परवानग्या मागणा-या व्यक्ती किवा संस्था ज्यांनी पूर्वीच अवैधपणे वृक्षांची कत्तल केली असते त्यांच्याविषयी तक्रारी असून किवा गुन्ह्यांची नोंद झाली असतनासुद्धा पुन्हा वृक्षतोडीची परवानगी मनपाचा उद्यान विभाग देतो!
मनपाचा उद्यान विभाग वृक्ष संरक्षण कायद्याचे देखील वारंवार उल्लंघन करीत असते.या कायद्याच्या कलम १९ अन्वये कोणतेही विकास कार्य वृक्ष प्राधिकरणाची पूर्व मंजूरी न घेताच सुरु होऊ शकत नाही.मात्र,मनपाच्याच नगर रचना विभागाचे अतिरिक्त संचालक, हे वृक्ष प्राधिकरणाची पूर्व मंजुरी न घेताच शहरभर विविध विकास प्रकल्पांच्या बांधकामांना परवागनी देत सुटले आहेत!नगर रचना विभागाच्या या बेकायदेशीर व नियमबाह्य वर्तनाबाबत मनपा आयुक्त,उप आयुक्त तसेच उद्यान विभागाच्या जबाबदार अधिका-यांकडे वारंवार तक्रारी करुन देखील कोणतीही कारवाई मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी तसेच या पूर्वीच्या आयुक्तांनी केली नाही,फक्त ‘डोळेझांक’ केली.कोणासाठी केली,याचे उत्तर नागपूरकरांना देखील चांगल्याने माहिती आहे.आजपर्यंत हजारो वृक्षांच्या अवैध कटाईबाबत एका ही दोषी कंत्राटदारावर कारवाई झाली नाही किवा त्यांना शिक्षा देखील झाली नाही.पोलिस विभाग देखील फक्त गुन्हा नोंदवून घेण्याची ‘खानापूर्ती’करतो.शहरात होणारे खून,दरोडे यापासून पोलिस विभागाला उसंत मिळत नाही,वृक्षांना न्याय देण्यासाठी नागपूरातील पोलिस विभागाकडे वेळ नाही,अशी टिका याप्रसंगी जागरुक वृक्षप्रेमींनी केली.
खासगी कंत्राटदार वृक्षांच्या कत्तलीमध्ये सहभागी असतातच मात्र,खंत याची आहे सरकारी अधिका-यांकडून देखील शहरात सर्रास अवैध वृक्ष तोड सुरु आहे,असा आरोप त्यांनी केला.सरकारी अधिकारी व यंत्रणा परवानगी न घेताच झाडे कापत आहेत उदा.मेडीकल,रेल्वे,एमएसईडीसीएल,पॉलिटेक्नीक,नीरी,बॉयलर,इंटेग्रा रिअल्टी प्रा.लि.,प्रफूल देशमुख अँड कंपनी अशी नावे त्यांनी घेतली.
याशिवाय शहरभर अनेक वृक्षांच्या फक्त फांद्या कापण्याची परवागनी मिळवल्या जाते प्रत्यक्षात पूर्ण झाडेच कापल्या जातात,लगेच त्या गाड्यांमध्ये लोड होतात व घटनास्थळावरुन गायब होतात! रेती माफियाप्रमाणेच लाकूड माफियांची काही मनपा अधिकारी यांच्याशी मिलीभगतची माहिती सूत्रांकडून आम्हाला मिळाली असल्याचे ते सांगतात.
याविषयी तक्रार करणा-यांनाच वृक्षांच्या कत्तलीचे थेट पुरावे मनपाच्या उद्यान विभागातील अधिकारी मागतात!नियमानुसार तक्रारदात्याची तक्रार प्राप्त होताच घटनास्थळ गाठून पंचनामा करने व परिस्थितीजन्य पुरावे स्पष्ट असतानाही कारवाई न करने यामुळे ‘व्हिसब्लाेअर कायदा २०१४’ चं उल्लंघन होतं.इतकंच नव्हे तर मनपाचे अधिकारी हे झाडांच्या कत्तलीनंतर बंदिस्त मालमत्तांची देखील तपासणी करीत नाही यावरुन त्यांच्या अवैध वृक्षतोड कंत्राटदारांसोबतचे ‘हितसंबध’लक्षात येतं,असा सरळ आरोप वृक्ष प्रेमी करतात.
या ही पुढे जाऊन मनपाच्या उद्यान विभागाच्या ‘कर्तव्यदक्ष’ अधिका-यांचा प्रताप म्हणजे तक्रार करणा-या वृक्षप्रेमींनाच पत्र पाठवले जाते की ’संबंधित स्थळी झाडे कापल्या गेल्याचे अधिका-यांना दिसून पडले नाही,परिणामी तुम्हीच ते सिद्ध करावं!’तक्रार करणा-यांची माहिती गोपनीय ठेवणे बंधनकारक असतानाही त्यांची नावे व पत्ते उघड केली जातात!परिणामी, वृक्षतोड माफिया कंत्राटदारांकडून या तक्रारकर्त्यांना अनेकदा धमक्या देखील मिळतात!
मनपाचे आयुक्त हे पदसिद्ध वृक्ष प्राधिकरण म्हणून कार्यरत आहेत,त्यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रांबाहेर अनेक शासकीय प्रकल्पांसाठी परवानग्या देण्याचा ‘चमत्कार’घडवला आहे!
न्यायालयाच्या आदेशानुसार मनपात वृक्ष समिती असणे बंधनकारक आहे ज्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या सदस्यांचा समावेश असणे गरजेचे आहे मात्र,गेल्या तीन वर्षांपासून ही समिती बर्खास्त करण्यात आल्यानंतर पुर्नगठीत करण्यात आलीच नाही,याचा फायदा अनेक राजकीय व खासगी प्रकल्पांना होत असल्याची जहाल टिका वृक्षप्रेमींनी केली.माजी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी राजकीय दबावातून वृक्ष समिती कोणतीही पूर्व सूचना न देता बर्खास्त केली ज्याचा फायदा अनेक राजकीय प्रकल्पांना झाला!शहरातील शासकीय व खासगी प्रकल्पांमध्ये वृक्ष समिती व समितीतील वृक्ष प्रेमी हे ‘अडथळा’ठरत असल्यानेच समिती बर्खास्त करण्यात आल्याचा आरोप याप्रसंगी वृक्षप्रेमी करतात.
मनपाच्या उद्यान विभागाचा कारभार ज्या राठोड नावाच्या अधिका-यांवर सोपवण्यात आला आहे ते सार्वजनिक बांधकाम विभागातून आले आहेत!उद्यान विभागाचे आणखी एक अधिकारी अमोल चोरपगार हे देखील प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी आहेत.या अधिका-यांना उद्यान विभागाशी संबंधित जबाबदारी किती समजते?हे शहरात होणार-या बेसुमार अवैध वृक्षतोड,कंत्राटदार वृक्ष माफियांची बजबजपुरी व राजकीय प्रकल्पांमध्ये होणारी नियमबाह्यता या वरुन सिद्ध होते,अशी जहाल टिका ते करतात.
नुकतेच नागपूरात बांधकामाच्या क्षेत्राच इमारतींच्या उंचीवर निर्णय घेण्यात आला व इमारतींची उंची वाढवण्याला परवानगी प्रदान करण्यात आली.सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो कारण यामुळे अनेक वृक्षांचे प्राण वाचतील,असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
याप्रसंगी शहरातील अनेक वृक्षांचा कुठेकुठे कसा मध्यरात्रीही बळी गेला,याचा पाढाच वृक्षप्रेमींनी वाचला.ढिगभर एफआयआरच्या प्रति दाखवत यासाठी जितक्या कागदांचा बळी गेला आहे तितक्या वृक्षांना पोलिस विभागाकडून न्याय मिळाला नसल्याची टिका त्यांनी केली.
मनपा,शासकीय तसेच खासगी कंत्राटदारांचे वृक्षांच्या पुर्नरोपणाचे दावे किती फसवे आहेत हे सोउदाहरण त्यांनी सिद्ध केलं.३५ सेंटीमीटर गोल असणा-या वृक्षांचे पुर्नरोपण करण्यास कायद्याने बंदी आहे कारण एवढ्या उंचीची झाडे ही इतर ठिकाणी पुर्नरोपित केल्यावर जगू शकत नाही.मूळात मनपाच आता मान्य करते की शहरात वृक्षांच्या पुर्नरोपणासाठी कुठेही जागाच शिल्लक नाही!
या शहरातील नेत्यांच्या वचननामा म्हणा किवा जाहीरनामा यात पर्यावरण सरंक्षण,प्रदुषण मुक्तीसाठी कोणतेही ‘वचनच’ नाही,फक्त विकास,विकास आणि विकासाचे प्रकल्प असतात. नागपूरात अशाश्‍वत विकासाचे व्हिजन असणारे सगळे इंजिन आहेत,शाश्‍वत विकासाची गाडी रुळावर नेणारे डबे नाहीच अशी टिका करीत ,नागपूरात पर्यावरणाचा वेगाने होणारा -हास व प्रदुषणामुळे लहानांपासून तर ज्येष्ठांपर्यंत, नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम तसेच उपजीविकेला निर्माण झालेला धोका, याबात नागपूरकरांनी जागे होणे आता गरजेचे आहे,असे आवाहन त्यांनी केले.
थोडक्यात,शहरातील वृक्षांच्या अवैध कत्तली,सिमेंट काँक्रिटचे बेसुमार व तितकेच सुमार दर्जाचे रस्ते,अशास्त्रीय व दर पावसाळ्यात तुंबणारी भुयारी मार्गे,गरज नसताना नागपूरकरांवर थोपवले जाणारे असंख्य उड्डण पुलांचे जाळे, शहरातील तलावांचे संरक्षण,प्रदुषण मुक्तीसाठीची चळवळ इत्यादी कार्यांसाठी दिला जाणारा नैतिक,सामाजिक व न्यायालयीन लढा याला शहरातील काही मान्यवर ‘विकास विरोधी माफिया’चे नाव आम्हाला देतात,मात्र,येणा-या पिढीने आमची, पर्यावरण विध्वंसकांमध्ये गणना करु नये,यासाठी आमचे हे प्रयत्न असून नागपूरकरांची साथ आम्हाला या लढ्यात हवी आहे,असे आवाहन त्यांनी केले.
