विधानसभा के लिए व्यय सीमा 40 लाख

– इस साल 12 लाख की बढ़ोतरी,जिला प्रशासन तैयार है

नागपुर :- विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग ने इस साल उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 12 गुना बढ़ाकर 40 लाख कर दी है.

लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च सीमा 90 लाख थी. विधानसभा प्रत्याशियों के लिए 40 लाख की सीमा तय की गई है. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले चुनावी उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक जानकारी जारी करनी होगी। लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में देनी होगी।

चुनाव सामग्री, विभिन्न आवेदन प्रपत्र, नमूने, पैकेट, मैनुअल, दिशानिर्देशों का सेट की खरीद पूरी हो चुकी है. इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस स्तर पर एक साल से प्लानिंग शुरू हो जाती है. ये सामग्रियां चुनाव से कुछ दिन पहले जिला प्रशासन द्वारा मंगाई जाएंगी. सूत्रों ने बताया कि सामग्री प्राप्त होने के बाद इसे विधानसभा क्षेत्र द्वारा वितरित किया जाएगा, फिर मतदान केंद्र द्वारा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर वितरण की तैयारी की जाएगी।

पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी पार्टी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। आयोग ने निर्देश दिया है कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र सी-1 में समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें.

समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं पार्टियों द्वारा उनके लिए निर्धारित सी-2 प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट पर प्रचार किया जाना चाहिए। लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी तीन बार प्रकाशित करनी होगी। प्रथम प्रचार-प्रसार नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि के पहले चार दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। दूसरी घोषणा अगले पांच से आठ दिन में और तीसरी घोषणा प्रचार के नौवें दिन से आखिरी दिन तक की जानी है.

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