– जलअभ्यास डॉ. प्रवीण महाजन याच्या लढ्याला यश.
ज्या जिल्ह्यात पाण्याच्या दुष्काळाचा आहे त्या पश्चिम विदर्भात पूर्वचे विदर्भाचे जास्तीचे, वाहून जाणारे पाणी नेणारा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प – वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प. आज 10 वर्षे प्रतीक्षेनंतर महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळात जलसंपदाने ठेवला होता. आजच्या झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत एकमुखाने मंजूर करण्यात येवून विदर्भातील सहा जिल्याला सुजलाम सुफलाम करण्याचा निर्णय झाला.
3 नोव्हेंबर 2014 ला जल अभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देवून साकडे घातले होते. त्यावर मुख्यमंत्री यांनी जलसंपदा विभागाला या प्रकल्पाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण नवी दिल्ली यांनी प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करून डीपीआर सादर करण्यास सांगितला होता. त्यानुसार त्यांनी 2018 मध्ये प्रकल्प अहवाल सादर केला. राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती यांनी यावर सविस्तर अभ्यास करून राज्य जल परिषदेच्या बैठकीत मंजूर करून एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणानी दिलेल्या निर्देशानुसार सर्व सविस्तर प्रकल्प अहवाल आकडेवारी नुसार सादर करून त्यानीही या प्रकल्पासाठी हिरवी झेंडी दाखवली. राज्याचे राज्यपाल यांना या प्रकल्पासाठी मंजूरात देण्याची विनंती महाराष्ट्र शासनातर्फे करण्यात आली. राज्यपालानी मंजूरात दिल्यावर नियोजन विभाग व अर्थ विभागाने सुध्दा अभ्यास करून आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. हि विदर्भातील शेतकऱ्यांना एक प्रकारे मिळालेली सर्वात मोठी भेट ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी मिळणार. आत्महत्या ग्रस्त भागाचा कंलक या प्रकल्पामुळे पुसला जाणार. ज्या भागात पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही त्या ठिकाणी या प्रकल्पामुळे पाणी उपलब्ध होणार. पाणी आल्याने उद्योग धंदे वाढीस जावून तरूणांना रोजगार मिळेल असा हा बहुआयामी प्रकल्प मंजूर झाल्यामुळे विदर्भ सुजलाम सुफलाम होईल.
हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 426.5 किमी असून सहा जिल्यातून जाणार असल्याने या सहा जिल्यासोबत आजूबाजूच्या जिल्यानाही समृद्ध करणार आहे. यात 15 तालुके येतील. 426.5 किलोमीटरचा हा कालवा असून यात 13.83 किलोमीटरचे बोगदे असणार आहे. 25.98 किमीअंतर बंद नलिकेतून पाणी वहन केले जाईल. पाणी उचल स्थळे ही 6 असतील.
या 426.5 किलोमीटरच्या मार्गावर 41 पाणी साठा स्थळे असतील. यात 31 नव्याने उभारली जातील तर 10 ही अस्तित्वात असलेली असणार आहे. नागपूर जिल्ह्यामध्ये सातारा, पांडेगाव, सावरगाव, खुरसापार, सायकी, मकरधोकडा, पांढरा बोडी, ठाणा, खैरगाव कारगाव, खालसाना, वडगाव, भानसोली, आणि मांगली साठा तलाव.
वर्धा जिल्ह्यामध्ये सेलडोह, जुवाडी खैरी, बोरखेडी कलान, तामसवाडा, सुकळी, वाई मलातपुरा, खुरझडी, वायफड, दहेगाव, रोठा 1 व 2, यवतमाळ जिल्ह्यात बेंबळा, खंडाळा. अमरावती जिल्ह्यात निम्न वर्धा, वडगाव दिपोरी, येरंडगाव, नांदगाव, शेलगुंड, टाकळी कन्नड, पापल, खरबी. अकोला जिल्ह्यात काटेपूर्णा, निम्न काटेपूर्णा, येलवन, सीसा उडेगाव, चिखलगाव. बुलढाणा जिल्ह्यात कोलारी, शेलोडी, नळगंगा अशी एकूण 41 जिल्हा निहाय साठा तलाव असतील.
1772 दलघमी पाणी उचल होणार असून त्यापैकी 1286 दलघमी सिंचनासाठी असेल. 32 दलघमी पिण्यासाठी. 397 दलघमी औद्योगिक वापरासाठी. 57 दलघमी वहन अपव्यय साठी पकडण्यात आले. यामुळे 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन अपेक्षित आहे. त्यात नागपूर जिल्ह्यात 92 हजार 326 हेक्टर. वर्धा जिल्ह्यात 56 हजार 646 हेक्टर. अमरावती जिल्ह्यात 83 हजार 571 हेक्टर. यवतमाळ जिल्ह्यात 15 हजार 895 हेक्टर. अकोला जिल्ह्यात ८४ हजार ६२५ हेक्टर तर बुलढाणा जिल्ह्यात 38 हजार 214 हेक्टर सिंचन असेल. अप्रत्यक्ष सिंचन यापेक्षाही जास्त होईल. याशिवाय कालव्यावर 884 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीची क्षमता सुद्धा कार्यान्वित होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी जमिन संपादन हा महत्वाचा भाग असेल. 40 मार्गस्थ साठा तलावाच्या बुडीत क्षेत्रा करिता 19818 हेक्टर तसेच मुख्य कालव्या करता 7342 हेक्टर व जोड कालव्या करता 981 हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. यामध्ये 395 हेक्टर वन जमिनीची आवश्यकता राहणार आहे. या योजनेमुळे 109 गावे प्रभावीत होणार असून त्यापैकी 26 गावे पूर्णता व 83 गावे अंशता प्रभावीत होणार. 29 गावातील 15640 लोकसंख्या प्रभावित होणार आहे.
या प्रकल्पाचा खर्च 88 हजार करोड पेक्षा जास्त असेल. याकरीता हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून केंद्र सरकारच्या योजनेमध्ये समाविष्ट करून या योजनेला केंद्राकडून भरीव आर्थिक मदत मिळविण्याची आवश्यकता असेल. केंद्र सरकारच्या नदीजोड प्रकल्पातही समावेश केल्याने तोही पैसा या प्रकल्पासाठी मिळेल. राज्य शासन व केंद्र शासन या दोन्हीमुळे हा प्रकल्प सर्वसाधारणतः 7 ते 10 वर्षात पूर्ण झाला तर याची किंमत ही डबल होईल. त्यानंतर सुद्धा जी किंमत असेल त्या किमतीपेक्षा या प्रकल्पाचे महत्त्व जास्त असेल.
हा प्रकल्प मंत्री मंडळाने मंजूर केला असून आता या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळेल, असे म्हणता येईल. त्यानंतर हा प्रकल्प अस्तित्वात आला असेही समजल्या जाईल. या प्रकल्पासाठी टप्पा एक व टप्पा दोन असे नियोजन करण्यात आले असून, टप्पा एक मध्ये सविस्तरपणे संकल्पनाचे काम होईल. या प्रकल्पाला पर्यावरण मंडळ, केंद्रीय जल आयोग, वनविभाग, आदिवासी विभाग, रेल्वे विभाग यांची मान्यता घ्यावी लागेल. यानंतर सविस्तर संकल्पन, अंदाज पत्रक, नकाशे, प्रकल्पाचे सूक्ष्म नियोजन करून परत राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती यांनी यावर सविस्तर अभ्यास करून जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे सादर करून मान्यता घ्यावी लागेल, त्यानंतर बांधकामाला सुरवात होईल.
