मुंबई :- राज्यातील दिव्यांगांच्या विशेष शाळा, संलग्न वसतीगृहे, कार्यशाळा (प्रशिक्षण केंद्र), आणि अनाथ मतिमंद यांची बालगृहे ही कायमस्वरूपी विनाअनुदान /विना अनुदान तत्त्वावर चालवली जातात. त्यांच्या अनुदानाबाबत प्रचलित असलेले शासन निर्णय कालबाह्य झालेले आहेत. तसेच दिव्यांगांच्या उपक्रमांना अनुदान तत्त्वावर आणण्यासाठी पुरेशा नाहीत. ही बाब लक्षात घेता शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या सर्व संस्थांना/ उपक्रमांना शासन अनुदानसंबधी धोरण जाहीर केले आहे. याबाबतचा दिव्यांग कल्याण विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
या धोरणामुळे विशेष कार्यशाळा अनुदान तत्त्वासंबधी अन्य बाबतचे इतर शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार 15 वर्षे पूर्ण झालेल्या ‘अ’ श्रेणीतील विनाअनुदानित संस्थांना अनुदानित तत्त्वावर मंजुरी देण्यासाठी विचार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा मूल्यांकन समिती गठीत करण्यात आली असून त्याचा विहित कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आयुक्त, दिव्यांग कल्याण विभाग, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली देखील छाननी समिती आहे. सदर समितीला संस्थांचे प्रस्ताव राज्य समितीकडे सादर करावे लागणार आहेत.
राज्यातील दिव्यांगांच्या उपक्रमासंदर्भात विविध दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांगाची संख्या विचारात घेऊन राज्यासाठी दिव्यांगांचा बृहत आराखडा सदरच्या धोरणाअंतर्गत तयार करण्यात येणार आहे. सदर धोरणामध्ये सर्व संस्थांच्या स्वयंमूल्यांकनासाठी विविध नमुनेदेखील शासनाने निश्चित करून दिले आहेत. त्यानुसार त्यांना गुणांकन देण्यात येणार आहे व दिलेल्या गुणांकनांवरून संस्थांची श्रेणी अ,ब, क निश्चित होणार आहे. सदर धोरणामुळे ज्या संस्थांना अनुदान मिळणार आहे. त्या संस्थांवर संपूर्णपणे नियंत्रण शासनाचे असणार आहे. सदर संस्थांच्या भरती, कर्मचारी मान्यता, अनुदान व इतर उपक्रम याबाबतदेखील संपूर्ण नियंत्रण या धोरण अंतर्गत ठेवण्यास मदत होणार आहे. तसेच बंद पडलेल्या दिव्यांग उपक्रमाच्या संस्था यांचे हस्तांतर व स्थलांतर करणे याबाबतचादेखील समावेश सदर धोरणात करण्यात आला आहे.
