– सांसद,विधायक,जिला पुलिस उपाधीक्षक व आबकारी विभाग प्रमुख का संयुक्त संरक्षण,जल्द ही ‘एम ओ डी आई फाउंडेशन’ के महेश दयावान उक्त मामले को लेकर सबूत सह जनहित याचिका दायर करेंगे।
देवलापार/मनसर/रामटेक :- देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र नागपुर जिले के रामटेक लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रामटेक विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बहुल इलाका महुआ शराब के उत्पादन सह सम्पूर्ण जिले में बड़ा वितरक की भूमिका निभा रहा हैं.देवलापार परिसर में पिछले 2 दशक से स्थानीय सांसद,स्थानीय विधायक और जिला पुलिस के सम्बंधित महकमों के शह पर अवैध महुआ शराब निर्माण सह बिक्री शबाब पर हैं.यहीं से सम्पूर्ण जिले में महुआ शराब की आपूर्ति हो रही है ,इससे राज्य सरकार की आबकारी विभाग को लाखों का मासिक राजस्व का नुकसान हो रहा हैं.
इस मामले में ‘एम ओ डी आई फाउंडेशन’ के महेश दयावान जल्द ही राज्य के ऊर्जावान गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर कड़क ‘एक्शन’ लेने की मांग करेंगे,फिर भी रोक नहीं लगी तो न्यायालय की शरण में जाकर देश के भोली भाली मूल निवासी के हित में गुहार लगाएंगे।इससे होने वाली नुकसान के जिम्मेदार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन की होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्फ देवलापार में लाखों लीटर अवैध रूप से महुआ शराब का निर्माण रोज हो रहा हैं.यहीं से सम्पूर्ण जिले में मिलावटी महुआ शराब का खेप पुलिस प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के संरक्षण में वितरित हो रही हैं.
इसके प्रमुख विक्रेता हैं :-
देवलापार की संगीता बाई,रोशन,
डोंगरताल के गोवर्धन,रामराज,
सिंदेवानी के मंसूर, वरठी, धुर्वे,सुखदास
वन पावनी के किरणाके,नानू , मरस्कोल्हे
पवनी के टीकाराम ,माधुरी ,मणिराम ,पवन
वरघाट के मड़ावी
सरकारी टोला के गुल्लू,मदन
बज्जार के प्रभु,धनसिंह,कमलेश
दावदा के मंगल का प्रमुखता से समावेश हैं.
उल्लेखनीय यह है कि इन सब में सबसे ज्यादा अवैध महुआ शराब कमलेश रोजाना बेच रहा है,वह भी वर्षों से ‘एम ओ डी आई फाउंडेशन’ के महेश दयावान और उनकी टीम के प्रत्यक्ष दौरे से जानकारी मिली की उक्त अवैध धंधे को पुलिस और जनप्रतिनिधि संरक्षण तो दे रहे ,उसके एवज में कोई रोजाना,कोई साप्ताहिक तो कोई मासिक वसूली/देन ले रहा.इसलिए उक्त सभी क्षेत्र में अवैध महुआ शराब का अवैध धंधा फलफूल रहा और सरकारी राजस्व को चूना लगा रहा.
‘एम ओ डी आई फाउंडेशन’ के महेश दयावान ने गृहमंत्री से उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द जनहित और राज्य के राजस्व हित में उचित कदम उठाएंगे और दोषी आबकारी विभाग,पुलिस महकमे से सम्बंधित अधिकारी-कर्मियों पर नकेल कसेंगे।