भंडारा – शेतकरी टिकेल तर देश जगेल या संकल्पनेवर तेलंगणा राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचे एकोणविस हजार कोटी रुपयांची सरसकट कर्जमाफी करत असल्याची घोषणा तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री मा. के चंद्रशेखर राव यांनी केली असल्याची माहिती माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
तेलंगणा राज्याची निर्मिती अवघ्या काही नऊ वर्षापूर्वी झाली असली तरी या नवनिर्मित राज्याचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी शेतकरी हा देशाचा पाठीचा कणा असुन शेतकरी टिकेल तर देश जगेल या आधारावर शेतीसाठी नवनवीन धोरण जाहीर केले. शेतीसाठी चोवीस तास विनामूल्य वीज, सिंचनाकरिता मुबलक पाणी, हंगाम पूर्व पेरणीसाठी एकरी दहा हजार रुपये विनापरतावा मदत शेतकऱ्यांना पाच लाख रुपयांचा विमा, धान खरेदीची हमी घेत चोवीस तासात धान्याचे चुकारे, पंच्यांनव टक्के अनुदानावर कृषी साहित्य व अवजारे, शेतकऱ्यांच्या मुलीच्या लग्नकरीता अर्थसहाय्य इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मदत देऊनही शेवटी शेतकरी दिवसरात्र काबाडकष्ट करणारा शेतकरी अजुनही उपेक्षितच आहे त्यामुळे राज्य सरकार च्या मदतीशिवाय शेतकरी आपली प्रगती करुच शकत नाही अशी महत्वपूर्ण बाब लक्षात घेऊन तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी कोणत्याही प्रकारची अटी शर्ती न ठेवता सरसकट एकोनविस हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याची माहिती बीआरएस पूर्व विदर्भ समन्वयक माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली असुन.
शेतकऱ्यांसाठी असे सर्व निर्णय जर तेलंगणा सरकार घेऊ शकते व घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ केली जाते तर महाराष्ट्र सरकार घोषणा करूनही आठ वर्षातही त्या निर्णयाची अंमलबजावणी का करत नाही? हा गौण प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरीत असल्याचा आरोपही केला आहे
“सध्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रलंबीत मुद्दे:
(शेतकरी आत्महत्या सत्र सुरूच)
१) तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली पण त्यांच्याच कार्यकाळातील २५% पेक्षा जास्त शेतकरी अजूनही वंचित आहेत त्यामुळे ही योजना पूर्णपणे यशस्वी झाली नाही.
२) देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना वार्षिक तीन हप्त्यात सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी केवायसी अभावी वंचित आहेत, अनेक शेतकऱ्यांनी ईतर व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आयकर रिटर्न फाईल केली असेल पण ते शेतकरी आयकर भरण्यासाठी पात्र नाही अशा सर्वांना मिळालेले अनुदान परत करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आले आहे.
३) राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी पावसाअभावी तसेच राज्य सरकारच्या शेतकन्याप्रति उदासीनतेमुळे दिवसा वीज पुरवठा न मिळाल्याने अद्यापही २५% भात पिकांची लागवड होऊ शकली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचे निकष लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पीक विमा योजना घोषित करावा.
४) औरंगाबाद विभागीय आयुक्त मा सुनील केंद्रेकर यांनी तेलंगणा प्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारला अभ्यासपूर्ण शिफारस सादर केली असता महाराष्ट्र शासनाने ती शिफारस फेटाळून राज्य सरकार किती शेतकरी विरोधी आहे हे स्पष्ट केले आहे.
५) नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान पन्नास हजार रुपये देण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली पण अद्यापही ५०% शेतकऱ्यांना ही मदत मिळाली नाही.
६) तत्कालीन विरोधी पक्षनेते पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज पुरवठा करावा याकरिता राज्य शासनास धारेवर धरले असतानाच सध्या त्याचे कडे उर्जामंत्रालाय असूनही त्यातच एक वर्षाचा कालावधी होऊनही स्वतः केलेल्या मागणीचे समाधान केले नाही.
