संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
– घरकुलांना मोफत वाळू देणार : पंधरा दिवसात वाळू दिली नाही तर तहसिलदारांवरही कारवाई
– कारवाईत पोलिसांनाही सहभागी करणार : वाळू माफियांना संपविणार
मुंबई :-पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये यासाठी भविष्यात नदीतून वाळू काढणे बंद होऊन दगडापासून क्रश सँण्ड बनविण्याच्या उद्योगांना परवानगी दिली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान १०० क्रशरना यासाठी नवीन उद्योग म्हणून परवानगी दिली जाईल अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेमध्ये आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवरील उत्तरात ते म्हणाले, पुढील आठ दिवसात नवीन वाळू धोरण आणले जाणार असून,आम्ही जे वाळू धोरण तयार केले ते देशातील आणि विविध राज्यातील वाळू धोरणांचा अभ्यास करून तयार करण्यात आले आहे. प्रतिक्रियांसाठी हे धोरण सार्वजनिक करण्यात आल्यानंतर त्यावर २८५ पेक्षा जास्त सूचना आल्या. त्या अंतर्भूत यामध्ये करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आता राज्यामध्ये मागणीवर आधारीत वाळूचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. पुढच्या दोन वर्षामध्ये नदीतून नाही तर दगड खाणीवरून एम सँण्ड तयार करण्यात येईल. सरकारी बांधकामाकरता देखील एम सँण्ड वापरता येईल काय याबाबतही नवीन धोरणात निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी पंधरा दिवसात तहसिलदारांवर कारवाई करणार का ? जप्त केलेली वाहने चोरी पकडून देणाऱ्या व्यक्तीला देणार काय ? आणि तक्रारीसाठी पोर्टल करणार आहात का ? असे प्रश्न उपस्थित केले.
यावर, महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, याबाबत पंधरा दिवसात तहसीलदारांनी वाळू उपलब्ध करुन दिली पाहिजे. अन्यथा कारवाई करणार असे सांगत फक्त घरकुल मालकांना वाळूची वाहतूक स्वतः करावी लागेल असे स्पष्ट केले. अजूनही काही सुधारणा करता येतील का ते पाहू असे सांगत वाळू माफिया संपले पाहिजेत, अशी रोखठोक भूमिका मांडली.
सदस्य भास्कर जाधव यांनी अधिकाऱ्यांच्या सहमतीशिवाय वाळू माफिया तयार होत नाहीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यालाही सकारात्मक उत्तर देत नवीन धोरणामध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबतीतही लवकरच निर्णय होईल असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
पोलीसांना कारवाईत सहभागी करुन घेणार
महसूल विभागाचे अधिकारीच अवैध वाळू उपशावर धाडी टाकत होते. पोलीसांना या कारवाईमध्ये सहभागी करुन घेता येत नव्हते. मात्र, नवीन वाळू धोरणात पोलीसांना सहभागी करुन घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
