– 4 ते 21 डिसेंबर दरम्यान 18 दिवसांमध्ये 14 बैठकांमध्ये या अधिवेशनाचे कामकाज झाले
– संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एकूण 19 विधेयके संमत झाली
नवी दिल्ली :- 4 डिसेंबर 2023 पासून सुरू झालेल्या संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 21 डिसेंबर 2023 रोजी संस्थगित झाले आहे. 18 दिवसांच्या कालावधीत या अधिवेशनात 14 बैठकांचे कामकाज झाले. या अधिवेशनात लोकसभेत 12 विधेयके सादर करण्यात आली आणि लोकसभेत 18 तर राज्यसभेत 17 विधेयके संमत करण्यात आली. 3 विधेयके लोकसभेच्या संमतीने आणि एक विधेयक राज्यसभेच्या संमतीने मागे घेण्यात आले. दोन्ही सभागृहांमध्ये एकूण 19 विधेयके संमत करण्यात आली.
या अधिवेशनात 2023-24 च्या पुरवणी मागण्यांचा पहिला टप्पा आणि 2020-21 साठी अतिरिक्त अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली आणि त्यावर पूर्ण मतदान झाले आणि संबंधित विनियोजन विधेयके सादर करण्यात आली, त्यावर चर्चा झाली आणि ती 12-12-2023 रोजी लोकसभेत 5 तास 40 मिनिटांच्या चर्चेनंतर संमत करण्यात आली.
पिडीताना न्याय सुनिश्चित करणारी, गुन्हेगारी न्याय प्रणालीशी संबंधित तीन ऐतिहासिक विधेयके म्हणजेच. मुख्यत्वे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आणि भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 ही भारतीय दंड संहिता, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता, 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा, 1872 यांची जागा घेणारी विधेयके संसदेत या अधिवेशनात संमत करण्यात आली .
लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या, लोकसभेत/ राज्यसभेत संमत करण्यात आलेल्या आणि दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत करण्यात आलेल्या आणि मागे घेण्यात आलेल्या विधेयकांची यादी परिशिष्टात जोडली आहे.
दोन्ही सभागृहांमध्ये या अधिवेशनात संमत झालेली काही प्रमुख विधेयके खालील प्रमाणे आहेतः
अधिवक्ता(सुधारणा) विधेयक 2023, जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण(सुधारणा) विधेयक, 2023जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना(सुधारणा) विधेयक. 2023, केंद्रीय विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक, 2023, निरसन आणि सुधारणा विधेयक 2023,दिल्ली कायद्यांचे( विशेष तरतूद) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दुसरी(सुधारणा) विधेयक 2023, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त( नियुक्ती, सेवा आणि कार्यकाळाच्या अटी) विधेयक 2023, प्रेस आणि नियतकालिके नोंदणी विधेयक 2023 आणि दूरसंचार विधेयक 2023.
राज्यसभेत नियम 176 अन्वये देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत 10 तास 25 मिनिटे कालावधीची अल्प कालिक चर्चा करण्यात आली.
लोकसभेच्या कामकाजाची उत्पादकता सुमारे 74% होती तर राज्यसभेच्या कामकाजाची उत्पादकता सुमारे 79 % होती.
