मुंबई :- राज्य शासनाने वाळू आणि गौण खनिजबाबतचे धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून काही सूचना असतील तर त्याचा अभ्यास करून धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा केली जाईल असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
रायगड जिल्ह्यातील कुंडेवहाळ येथून मुंबईतील विकास कामाकरिता वाळू व खडीचा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीकडून होत असलेला गैरव्यवहार याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रशांत बंब यांनी उपस्थित केला होता.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, जे प्रमाण ठरले आहे त्यानुसार वाळूचा वापर होत आहे. अनेक ठिकाणी वाळू डेपो सुरू केले आहेत. अधिकाधिक डेपो सुरू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. तसेच या पोर्टलमधील त्रुटी दूर करण्याचे कामही सुरू आहे.यात घरकुलांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. शासकीय क्रश सँण्ड वापरण्याचे धोरण आणण्याचा विचार आहे, असेही महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
सदस्य बाळासाहेब थोरात, राजेश टोपे, हरिभाऊ बागडे, नाना पटोले, अशोक चव्हाण यांनी ही यावेळी प्रश्न उपस्थित केले होते.
