नवी दिल्ली :-पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार आणि राज्य परवाना प्राधिकरणांना फटकारले. आयुर्वेदिक आणि आयुषशी संबंधित जाहिरातींवरील कारवाई रोखण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या परवाना प्राधिकरणांना पत्र का पाठविले, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्राला विचारला.
न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. औषधे व सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम, १९४५ च्या नियम १७० नुसार दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर कारवाई करण्यात येते. आयुष मंत्रालयाने २९ ऑगस्ट २०२३ मध्ये राज्यांना पत्र पाठवून औषधांचा परवाना देणारे अधिकारी आणि आयुषचे औषधे नियंत्रकांना नियम १७० वगळण्याचे निर्देश दिले. नियम हटविण्यासाठी २५ मे २०२३ रोजी केलेल्या आयुर्वेदिक, सिद्ध आणि युनानी औषधे तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या (एएसयूडीटीएबी) शिफारशींच्या आधारे या पत्रांद्वारे सर्व परवाना अधिकाऱ्यांना नियम १७० नुसार फसव्या जाहिरातींवर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.
न्या. कोहली यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करत केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. नियम १७० हटविण्याचा अर्थ काय? नियम १७० नुसार जाहिरातींवर प्रसिद्ध होण्यापूर्वी प्रतिबंध लावण्यात येत होता. मात्र ते जर हटविले तर औषधे व जादुई उपचार अधिनियमानुसार जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्या अयोग्य आहेत की योग्या याची तपासणी होईल. हे अधिक चिंताग्रस्त आहे, असे न्या. कोहली यांनी सांगितले.
‘फसव्या जाहिरातींबाबत सतर्क राहा!’
‘आम्ही जनतेची फसवणूक होऊ देऊ शकत नाही,’ असे सांगत न्यायालयाने फसव्या व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती हाताळण्यासाठी केंद्र व राज्य परवाना प्राधिकरणाने सक्रिय असणे गरजेचे असल्याचे मत नोंदवले. पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना सांगितले की, इतर अनेक फास्ट-मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपन्या याच मार्गाने जात असून केंद्र सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी काय केले, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
