नागपूर : हिवाळी अधिशनासाठी आमदार निवास (Amdar Niwas) सुसज्ज केले जात असताना चवथ्या क्रमांकाच्या इमारतीचे काम अनेक दिवस जैसे-थे ठेवण्यात आल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर शंका व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे या इमारतीसाठी सुमारे ३९ लाखांच्या खर्चाचे इस्टिमेट सुद्धा तयार करण्यात आले होते.
मुंबईच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली. त्यांनी खडसावल्यानंतर चवथ्या क्रमाकांच्या इमारतीच्या डागडुजी व रंगरंगोटीला सुरुवात करण्यात आली आहे. आमदार निवासच्या तीन इमारती आमदार व त्यांच्या समर्थकांना दिल्या जातात. चवथ्या क्रमांकाची इमारत अधिवेशनासाठी येणाऱ्या विधान भवनातील कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असते. त्यामुळे या इमारतीकडे फारसे कोणाचे लक्ष नसते. त्यावर कागदोपत्री खर्च दाखवण्याचा अधिकाऱ्यांचा इरादा होता, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आपसातील वैरातूनच ही बाब समोर आली. तीन इमारतींची रंगरंगोटी, दुरुस्ती केल्यानंतर चवथ्या क्रमांकाच्या इमारतीकडे दुर्लक्ष का केले, सोबतच या इमारतीची रंंगरंगोटी व दुरुस्ती का केली नाही, असा सवाल काही अधिकाऱ्यांनी खासगीत उपस्थित केला होता.
अधिवेशनच्या धबाडग्यात घाईघाईने कामे उरकायची, नंतर त्याचे देयके काढायची, अशी कार्यपद्धती सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निर्माण केली आहे. अधिवेशन आटोपल्यानंतर किती कामे झाली, कशी झाली याची कोणी विचारणा करीत नाही. त्यामुळे अनेक कामे कागदोपत्रीच दाखवली जातात. ठेकेदारांना हाताशी धरून देयके काढली जातात व ती वटवलीसुद्धा जातात. असा काहीसा प्रकार आमदार निवासच्या इमारत क्रमांक चारमध्ये केला जाणार होता. मात्र अधिकाऱ्यांनीच हा प्रकार उघडकीस आणला व सर्व प्रयत्न उधळून लावले.
