संदीप कांबळे, विशेष प्रतिनिधी
कामठी :- शेतकरी नेते म्हणतात, ‘तोंडाला पाने”अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टिेने अत्यंत निराशाजनक असल्याचं मत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केलं जात आहे. (Budget for Farmers)
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टिेने अत्यंत निराशाजनक आहे. यापूर्वीच्या बजेटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू म्हणून सांगितलं होतं. त्यानंतर झिरो बजट शेतीची घोषणा देण्यात आली होती. यातलं काहीही साध्य झालेलं नसल्याने या फक्त घोषणा ठरलेल्या आहेत. आताही बजेटमध्ये शेतकरी, मजुरांबाबत ‘सप्तर्षी’, ‘अमृतकाल’, ‘श्रीधान्य’ सारखे शब्द वापरले गेले. जगाला भरड धान्य पुरवणारा देश म्हणून भारताला विकसित करण्याच्या हेतुने भरड धान्याच्या उत्पादन वाढीसाठी हैदराबाद येथील एक संस्था तंत्रज्ञान उलपब्ध करून देणार असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु शेतकऱ्यांनी जर ज्वारी, बाजरी पेरलीच नाही तर कसं आपण जगाला धान्य पुरवणार आहोत? हा प्रश्नच आहे.सरकारने भरड धान्य उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रती एकरी सब्सिडीची घोषणा का केली नाही? भरड धान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना आम्ही १० हजार रुपये एकरी थेट इन्सेंटिव देऊ, असं अर्थमंत्र्यांनी बोलायला हवं होतं, या पूर्वी विदर्भात ४० टक्के जमिनीवर ज्वारीचं पीक घेतलं जायचं. आज एक टक्का जमिनीवर सुद्धा ज्वारी पेरली जात नाही.खरीपाची ज्वारी तर शिल्लकच राहिलेली नाही. इतर पिकांसाठी एमएसपीच्या दराचा बजेटमध्ये उल्लेख केलेला नाही. शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी कितीही भरीव तरतूद केली तरी अनेक शेतकरी कर्जबाजारी असल्याने त्याचा लाभ होत नाही .पीक विमा योजनेचं शंभर टक्के प्रिमियम सरकारने द्यावे अशी मागणी आहे.
मनरेगाची मजुरी कधी वाढवणार?
सरकारने बजेटमध्ये रेल्वेकरिता २.४ लाख कोटीची तरतूद केल्याचे जाहीर केले. २०१३-१४ पेक्षा नऊ पटींनी ही तरतूद जास्त आहे. सरकारने रेल्वेला प्राधान्य दिलं आहे. परंतु देशातील गरिबी दूर करायची असेल तर मजुरांच्या दैनंदिन मजुरीत वाढ करणेही गरजेचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नऊ वर्ष सत्तेत आहे. या नऊ वर्षात मनरेगाची मजुरी किती वाढवली, याचा थोडाही उल्लेख बजेटच्या भाषणात केलेला दिसत नाही. सरकार म्हणते गायी पाळल्या पाहिजे. परंतु त्यासाठी सुद्धा ठोस अशी कोणतीच घोषणा नाही. युरोप, अमेरिकेत गायी पाळण्यासाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांना सब्सिडी देण्यात येते. बायोफर्टिलायजर्स वाढवण्याची अपेक्षा करता. परंतु, गावात जनावरेच नाहीत तर बायोफर्टिलायजर्स वाढणार कसं. सरकार निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून पाच किलो धान्य फुकट वाटणार आहे. यासाठी २ लाख कोटीची घोषणा केली आहे.
हा “अर्थसंकल्प “म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आणि नुसता शब्दच्छल करणारा आहे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी मला फक्त ६० महिने सत्ता हातात द्या असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलले होते. परंतु इतक्या वर्षानंतर मोदींनी कॉंग्रेस पेक्षा काहीही वेगळं केलेलं नाही. एकीकडे ते रेवडी वाटण्याच्या गोष्टींची थट्टा करतात. परंतु गरिबांना गुलाम ठेवण्याचं त्यांचं सध्याचं धोरण दिसतं आहे.
आपलाः हुकुमचंद आमधरे “ शेतकरी “कार्यकर्ता
