– विद्यापीठ वर्तुळात चर्चेला उधाण
नागपुर :- राज्यपालांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांचे निलंबन केल्यानंतर उलटसुलट चर्चेचे पेव फुटले आहे. संघ परिवारातील व्यक्तीवर कारवाई झालीच कशी? त्यामागील काय गणिते असू शकतात, यावर मतमतांतरे व्यक्त होत असून विद्यापीठातील रखडलेली प्राध्यापक भरती प्रक्रिया मार्गी लावण्यासाठीच कुलगुरूंचा बळी दिला तर नाही ना, अशीही शंका व्यक्त केली जात आहे.
गोंडवाना विद्यापीठात मनमानी पद्धतीने प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबविणाऱ्या कुलगुरूंकडेच प्रभार दिल्याने शंका बळावली आहे. प्राध्यापक भरती सध्या भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरल्याचे प्रत्यंतर गोंडवाना विद्यापीठातील प्रक्रियेवर चव्हाट्यावर आले. या भरती प्रक्रियेवरून गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू अत्यंत वादग्रस्त ठरले आहे. नियमांची पायमल्ली करणे, कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर न देणे हा मनमानी कारभार करण्याचा जणू हातखंडाच, नुकतेच पीएचडी झालेले उमेदवारांना कोणताही शिकविण्याचा अनुभव नसताना त्यांना नियुक्ती देण्याचा विक्रम त्यांनी गोंडवाना विद्यापीठात शिक्षक भरतीत केला आहे. त्यामुळे भविष्यातील विद्यार्थी कसे घडतील याची नवीन शिक्षण धोरणाची व्याख्याच त्यांनी या भरतीवरून स्पष्ट केली, तर दुसरीकडे हिंदीबहुल भाषिकला मराठीचा प्राध्यापक बनविण्याचा विक्रमसुद्धा त्यांच्या कार्यकाळतच झाला आहे. त्याच धरतीवर नागपूर विद्यापीठातील रखडलेली भरती प्रक्रिया रेटण्याचा कार्यक्रम तर नाही ना, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे.
विशेष म्हणजे डॉ. सुभाष चौधरी यांचा पूर्ण कार्यकाळ होण्यासाठी सव्वा वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना त्यांचे निलंबन झाले आहे. तरी एमकेसीएलला दिलेले कामाचे कंत्राट, विविध टेंडर यावरून वाद पेटेलेला होता. या टेंडर प्रक्रियेत व्यवस्थापन परिषद सदस्यांना असलेला इंट्रेस्ट अनेक शंका उपस्थित करणारा आहे. परंतु, हे सर्व विद्यापीठातील राजकारणाशी संबंधित असताना थेट राज्यपाल कार्यालय उत्तरल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे. या कारवाईवरून शिक्षण तज्ज्ञांमध्ये नाराजीचा सूर असून अशा प्रकारच्या कारवाईचा दबक्या आवाजात विरोध सुरू आहे.
मान्यता नसल्याने दरमहा मिळते २५ हजार
गडचिरोली येथील गोडवाना विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळाप्रकरणी विविध संघटना पुढे सरसावल्या होत्या. याप्रकरणी अनेक अन्यायग्रस्त उमेदवारांनी राज्यपालांसह राज्य शासनाकडे तक्रार निवेदन पाठविले आहे. दुसरीकडे उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांनी निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांना मान्यता देण्यास नकार देत प्रस्ताव परत पाठविला आहे. त्यामुळे निवड झालेल्या उमेदवारांचे वेतन रखडले आहे. अशा परिस्थतीत विद्यापीठाच्या अनुदानातून त्यांना वेतनाऐवजी दरमहा केवळ २५ हजार रुपये देण्यात येत असल्याची माहिती आहे.
