– कास्ट व्हॅलिडीटी’ समितीमध्ये आत्राम, वाठ यांची अवैद्य नियुक्ती सनदी अधिकाऱ्यामुळे शासनाला वेतनापोटी आर्थिक फटका
– एसआयटी’ गठीत करुन चौकशीअंती कारवाईची मागणी
नागपूर :- राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांमुळे कास्ट व्हॅलिडीटी समितीमध्ये अनियमिततेसह भोंगळ कारभार सुरु आहे. चंद्रपूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमध्ये कार्यरत संशोधन अधिकारी पुष्पालता आत्राम व यवतमाळ, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे संशोधन अधिकारी मारोती वाठ यांची नियुक्ती अवैध असताांन त्यांची, वेळीच हकालपट्टी न करता त्यांना सेवेत नियमित ठेवल्याने शासनाला वेतनापोटी आर्थिक फटका बसत आहे. अशाप्रकारे या दोन्ही संनदी अधिकारी व अवैध नियुक्त अधिकाऱ्यांनी शासनाची चालविलेली शुद्ध फसवणूक आहे. त्यामुळे याप्रकरणी एसआयटी गठीत करुन चौकशी करण्यात यावी, आणि संबंधीत दोषीवर विभागीसह फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागपूर जिल्हाधिकारी मार्फत महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या अवैध नियुक्ती घोटाळ्यात राज्याचे तत्कालीन समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे आणि बार्टीच्या निबंधक इंदिरा अस्वार यांचा सहभाग आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर कार्यपद्धतीची चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण, दोन्ही सनदी अधिकारी हे गट अ व ब विभागीय परीक्षा नियोजन समितीचे सुद्धा पदाधिकारी आहेत. यामध्ये पुणे येथील राज्याचे समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे हे अध्यक्ष, बार्टीचे महासंचालक सुनिल वारे हे सदस्य, बार्टीच्या निबंधक इंदिरा अस्वार या सुद्धा सदस्य पदी कार्यरत आहेत. यांच्याच कार्याकाळात हा अवैध नियुक्ती घोटाळा झाला आहे. आत्राम आणि वाठ यांनी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करण्याच्या निर्धारीत सर्व संधी घेतल्या. मात्र यातील एकाही परिक्षेत तोघेही उत्तीर्ण न होता अनुत्तीर्ण झाले. असे असूनही या दोन्ही,अधिकाऱ्यांना वेळीच सेवेतून हकालपट्टी न कराता अनधिकृतरित्या त्यांची सेवा घेतली जात आहे. त्यामुळे चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले कास्ट व्हॅलिडीटी प्रमाणपत्र कितपत अधिकृत समजावे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या तिन्ही अधिकाऱ्यानी २३ जुलै २०२३ ला जो विभागीय परीक्षेचा निकाल जाहीर केला. त्यामध्ये असे निदर्शनास येते की २ प्रमुख परीक्षार्थी आत्राम पुष्पलता शामराव, बैठक क्र. डीई००६, परीक्षेचे वर्ष मे २०२३ व जुलै २०१५, तसेच वाठ मारोती गणपतराव, बैठक क्र डीई००७, परीक्षेचे वर्ष मे २०२३, जुलै २०१५, जुलै २०१४, जुलै २०१३, या परीक्षेत हे दोन्ही परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण असून त्यांची ही पाचवी संधी आहे. पण दोन्ही सनदी अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या तत्तत्यात संधी संख्या मध्ये अनुक्रमे २ व ४ दाखवत आहे. व या तत्तत्यात खाली दोन सनदी – अधिकारी व रजिस्ट्रार यांच्या स्वाक्षरी ने निकाल निर्गमित केले गेले आहे. यावरून, जाणीवपूर्वक व आर्थिक लाभा करीता यांच्या मागील संध्या गहाळ केल्या आहे. आयुक्त समाजकल्याण पुणे यांचे दि. १८/११/२०२१ चे पत्राच्या अनुशंगाने व इतर अधिकाऱ्यांच्या टीपणी ने असे कळविण्यात आले की पुष्पलता आत्राम व एम.जी. वाठ गट अ यांना चोथी संधी देऊनही अनुत्तीर्ण झाले व त्यासाठी त्यांची सेवा समाप्तीची नस्ती कार्यान्वित करीता व पुढील आदेशकरिता प्रशासकीय मान्यता करीता वाटचाल सुरु आहे. दुसरीकडे, कोरोना काळात एमपीएससीने विभागीय परीक्षेचे त्यांचंच विभागाला परीक्षा आयोजन करण्याची सुट दिली होती. त्यामुळे हि परीक्षा विभागीय नियोजन समिति द्वारा घेण्याचा आली.
नियोजन समितीने भरतीचे नियम डावलून वाठ व आत्राम यांची सेवा समाप्त न करता घटना बाह्य पाचवी संधी दिली. नियमा प्रमाणे खुल्या प्रवर्गाला तीन संधी बाकी प्रवर्गातील परिक्षर्ती यांना चार संधी परीक्षा उत्तीर्ण करने आवश्यक असते. असे न केल्यास त्याची सेवा तत्काळ रित्या समाप्त होत असते. असे असूनही आत्राम व वाठ या दोघांना भरती नियम डावलून पाचवी संधी देण्यात आली. हा गंभीर अपराध असून शासनाची दिशाभुल करण्याचा गुन्हा आहे. चंद्रपूर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पळताळणी समितीच्या संशोधन अधिकारी पुष्पलता आत्राम यांची सेवानिवृत्ती सप्टेंबरमध्ये असून सेवा समाप्त नस्ती प्रलंबित ठेऊन आर्थिक फायदा पोहोचविण्याचे उद्देश दिसत आहे. तसेच यवतमाळ जिल्हा जात प्रमाणपत्र समितीचे संशोधन अधिकारी वाठ यांच्या बाबत अशी अफवा आहे की विभागीय परीक्षा नियोजन समिती हे यांना पुनर्मूल्यांकनात उत्तीर्ण करणार आहे, अशी चर्चा सुरु आहे. तसेच त्यांची निलंबनाची कारवाई कोणत्या टेबलवर फिरत आहे. याची सुद्धा दक्षता प्रशासनानी घेतली नाहीं.
या दोन्ही उमेदवारांकडून वरील स्वाक्षरी केलेल्या अधिकाऱ्यांशी काही आर्थिक घेवाण देवाण झाले की कसे हे नाकारता येत नाही. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी गठीत करून चौकशी करण्यात यावी, आणि चौकशीअंती दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच आत्राम व वाठ यांचे तत्काळ सेवा समाप्तीचे आदेश निर्गमित करावे. यासह पदाचा गैरवापर करून अवैद्य नियुक्तीला पाठबळ देणारे व वेतनापोटी शासनाला आर्थिक फटका बसवून फसवणूक करणाऱ्या तिन्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीसह फोजदारी कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून अँड. प्रतीक पाटील यांनी महामहिम राज्यपाल यांच्याकडे जिल्हाधिकारी नागपूर मार्फत पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
