नवी दिल्ली :- अवजड उद्योग मंत्रालय (एमएचआय) भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नरत आहे. फेम-II योजनेमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच ईव्ही वापरकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा उभारणीत अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य समाविष्ट आहे.
तसेच, ऊर्जा मंत्रालयाने देशात सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या तैनातीला गती देण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आहेत. उपक्रमांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
1. जानेवारी, 2022 मध्ये जारी केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग पायाभूत सुविधांची मार्गदर्शक तत्वे आणि मानकांमध्ये नोव्हेंबर, 2022 आणि एप्रिल, 2023 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांची विस्तृत वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मालकांना त्यांच्या निवासस्थानी/कार्यालयात त्यांच्या विद्यमान वीज जोडणीद्वारे ईव्ही चार्ज करण्यास सक्षम करणे.
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनसाठी जाहिरात दरांवर जमिनीच्या तरतुदीसाठी महसूल वाटणी मॉडेल निर्धारित करणे.
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) ला विहित वेळेत वीज जोडणी प्रदान करणे.
सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनसाठी सिंगल पार्ट ईव्ही टॅरिफ (एकल दर) निर्धारित करणे आणि 31.03.2025 पर्यंत तो पुरवठ्याच्या सरासरी खर्चा (एसीओएस) पेक्षा जास्त नसावा.
पीसीएस वर सौर आणि विना -सौर तासांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धीम्या अल्टरनेटिंग करंट (एसी) चार्जिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचा कमाल मर्यादा दर अनुक्रमे 2.50 रुपये प्रति युनिट आणि 3.50 रुपये प्रति युनिट निर्दिष्ट करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, पीसीएस वर सौर आणि विना-सौर तासांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जलद डायरेक्ट करंट(डीसी) चार्जिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचा कमाल मर्यादा दर अनुक्रमे 10 रुपये प्रति युनिट आणि 12 रुपये प्रति युनिट निर्दिष्ट करण्यात आला आहे.
डिस्कॉम्सद्वारे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्सना (पीसीएस) सौर तासांदरम्यान पुरवठ्याच्या सरासरी खर्चावर (एसीओएस) 20% सवलत असेल आणि इतर सर्व वेळी 20% अधिभार लागू असेल.
2. सर्वांसाठी परवडणाऱ्या, विश्वासार्ह, शाश्वत आणि हरित ऊर्जा उपलब्धतेची खातरजमा करून अक्षय उर्जेचा अवलंब अधिक गतीमान करण्याच्या उद्देशाने ग्रीन एनर्जी ओपन ऍक्सेस नियम, 2022 अर्थात हरित ऊर्जा मुक्त प्रवेश नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत.
3. भारतात इलेक्ट्रिक वाहने (इव्ही), इव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि इलेक्ट्रिक कुकिंगच्या फायद्यांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाने फेब्रुवारी, 2021 मध्ये “गो इलेक्ट्रिक” मोहीम सुरू केली.
राज्यनिहाय 02.02.2024 रोजी फेम इंडिया योजना टप्पा -II अंतर्गत सुरू केलेल्या चार्जिंग स्टेशनचे तपशील, परिशिष्ट-I मध्ये आहेत.
ऊर्जा मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 02.02.2024 रोजी देशभरात 12,146 सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशन कार्यरत आहेत. राज्यनिहाय कार्यरत सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंग स्टेशनचे तपशील परिशिष्ट-II मध्ये आहेत.
नीती आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चार्जिंग पायाभूत सुविधांची आवश्यकता ही इलेक्ट्रिक वाहनांची रचना, वापराची पद्धत, भूभाग आणि भौगोलिक स्थिती, शहरीकरण आकृतिबंध आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे आणि चार्जिंग उपकरणांचे तंत्रज्ञान यावर अवलंबून असते. हे सर्व घटक अजूनही विकसित होत असल्याने, विशिष्ट संख्येच्या ईव्हीसाठी किती चार्जिंग पॉइंट्स आवश्यक आहेत याबाबत जागतिक एकमत झालेले नाही. ही गरज वैविध्यपूर्ण मानली जात असून ती वर नमूद केलेल्या घटकांवर अवलंबून 1 चार्जिंग पॉइंट प्रति 20 ईव्ही ते 1 चार्जिंग पॉइंट प्रति 150 ईव्ही च्या विस्तृत श्रेणीत आहे.
