– आदिवासी पारधी विकास परिषदेत उद्या मांडणार व्यथा
– ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या रवि भवनात परिषदेचे आयोजन
नागपूर :- नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड पाचगाव जवळील चांपागावमध्ये पंचायत समितीत तो पहिल्यांदा अपक्ष उमेदवार निवडून आल्यावर, गावाचा सर्वात तरुण सरपंच बनला मात्र,खूर्चीवर बसण्या पूर्वीच गावातील प्रस्थापित समाजातील लोकांनी शिव्याने त्याचे स्वागत केले,आता एक पारधी समाजाचा मुलगा आम्हाला पंचायती राज शिकवणार का?आमच्यावर राज करणार का?याही पेक्षा खालच्या स्तरावर जाऊन त्याला जातीवाचक शिव्यांचा हार घालण्यात आला,यानेही त्यांची संतुष्टि झाली नाही तर त्याच्या विरोधात पोलिस तक्रारी करण्यात आल्या,ही व्यथा मांडली काल पत्रकार भवनात पारधी जमातीच्या तरुण सरपंच आतिश पवार याने.
स्वातंत्र्य पूर्वीपासून आदिवासी जमातीतील पारधी समाजाच्या वाट्याला येणारे भीषण सामाजिक शोषण, याप्रसंगी आदिवासी पारधी विकास परिषदेच्या पदाधिका-यांनी मांडली.स्वातंत्र्य पूर्वी काळात पारधी समाजावर गुन्हेगार जमातीचा ठपका ठेऊन त्यांना सभ्य समाजाच्या गावकुसा बाहेर एका बेड्याच्या आत कोंडून ठेवले जात असे,आज देश स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव साजरा करत आहे परंतू आज ही पारधी समाजाच्या प्राकत्तनात कोणताही बदल झाला नाही उलट गुन्हेगार जमात म्हणून पोलिस आणि समाज या दोन्ही व्यवस्था त्यांना संपूर्णपणे नागवताना दिसून पडतात.एक संतोष देशमुख यांची बिड जिल्ह्यात क्रूरपणे हत्या होते अन् संपूर्ण देशात त्याचे पडसाद उमटतात परंतू पारधी समाजातील माणसे,तरुण यांचे महिन्याभरात तीन-चार मुडदे पडतात परंतू त्याची कोणतीही दखल घेतली जात .ना माध्यमांना याची कधी गरज वाटत ना मानवाधिकारवाल्यांना त्यांच्या जीवाचे कोणते मोल वाटत,असा आरोप आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे प्रांताध्यक्ष बबन गोरामण करतात.
पंतप्रधान आवास योजना,घरकूल योजना यासारख्या योजनांना हा समाज सर्वतोपरी पारखी असतो कारण हक्काची जमीनच कोणत्याही गावात नाही तर घरकूल कुठे बांधणार?म्हणायला आदिवासी जमातीसाठी राजकीय आरक्षण आहे मात्र,पारधी समाजाचे कोणतेही प्रतिनिधित्व राज्य तसेच देशाच्या विधीमंडळ व संसदेत अद्याप गवसलेच नाही!गावकुसा बाहेर पाल मध्ये राहणारे भटकी जमात असल्याने मतदार म्हणून कुठेही नोंदच नाही तर,कोण त्यांच्या समस्यांना भाव देणार?राज्यभर विखुरलेले असल्याने ते कधीही कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी ‘व्होट बँक’झालेच नाही,परिणामी तुरुंगातील गुन्हेगारांपेक्षाही वाईट जिवन त्यांच्या वाट्याला आल्याची व्यथा ते मांडतात.
कुठेही चोरी झाली की सर्वात पहले पोलिस पारधी बेड्यावर पोहोचतात अन्…!त्यांच्या वस्त्या सहज जाळून टाकल्या जातात,त्यांची जनावरे जाळून टाकतात,अतिक्रमण हटवण्याची एक कायदेशीर पद्धत आहे पण,प्रशासन कायदा धाब्यावर बसवून त्यांच्या बेड्यांवर बुलडोजर फिरवतात,प्रस्थापित गावकरी त्यांच्या उधवस्तेवर मोठ्याने अट्टहास करतात,अनेक पारधी मुले ही पोलिस कोठडीतून बेपत्ता झाली,त्यांचा शोध घेण्याची कोणालाही गरज वाटत नाही. एका घटनेत तर अडीच वर्षाच्या मुलावर ही त्याच्या वडीलांसोबतच चोरीचा गुन्हा पोलिसांनी दाखल करण्याचा पराक्रम केला.वडीलांसोबत अडीच वर्षाच्या चिमुकल्यालाही पोलिस पकडून घेऊन गेले,कुठे आहे बाल गुन्हेगारीचा कायदा,नियम?
साखर कारखान्यात इतर जातीतील मजुरांना ७०० रुपये मजुरी मिळते,पारधी जातीच्या मजुराला त्याच अंगमेहनतीच्या कामासाठी फक्त २०० रुपये मजुरी मिळते.बारुदच्या कारखान्यात सकाळी ८ ते रात्री ८ मजुरी करुन देखील पारधी मजुराला अत्यल्प मजुरी मिळते सोबत आरोग्याच्या जीवघेण्या तक्रारी देखील मिळतात.त्यांच्या हक्काच्या जमीनी वन जमीन म्हणून हिसकावून घेण्यात येतात.कधी प्रकल्पाच्या नावाखालीही तो ठिकठिकाणाहून उधवस्त होतो.बारुद कारखान्यात काम करणा-या तरुणाला शिक्षणाची तीव्र ईच्छा होते परंतू त्याची मजुरीपासून सूटका होत नाही,त्याच्यासाठी कोणताही मार्ग या व्यवस्थेकडे नाही,बारुद ,केमिकल सारख्या ज्वलनशील कारखान्यांच्या दूर्घटनेत चिंधड्या होऊन उडण्याचे नशीब पारधी मजूरच घेऊन आला असल्याची हतबलता ते मांडतात.
आरक्षणातून आदिवासी मंत्री होतात मात्र,पारधी समाजाला माणसात आणण्यासाठी कोणतेही बदल आजपर्यंत झालेच नाही.त्यांच्या हातात शिकारीचे जाळे,भिकेचा कटोरा अन् पोलिसांच्या हथकड्या याशिवाय दूसरे जगणे नाही,अशी व्यथा ते मांडतात.या देशातील सर्वाधिक गरीब,दूर्बल आणि उपेक्षीत जमाती म्हणजे पारधी जमात असल्याचे सांगून,आम्ही कधी स्वतंत्र झालोच नाही,देश स्वतंत्र झाला अशी खंत ते व्यक्त करतात.१८७१ साली पारतंत्र्य काळात आमच्यावर गुन्हेगारी जमातीचा ठपका ठेवण्यात आला.यानंतर १९४७ चा कायदा झाला,१९५२ मध्ये सेटलमेंट मुक्तीचा कायदा पारित झाला मात्र,आम्हाला प्रमाणपत्र मागितले जाते १९५० पूर्वीचा!अन्न,वस्त्र,निवारा,शिक्षण,रोजगार,सामाजिक सन्मान यासाठी आम्ही कोणत्याही सरकारच्या आणि समाजाच्या नजरेत पात्र झालोच नाही,आदिवासी जमातीमध्ये ४७ जमाती असून आरक्षणातून २५ आमदार आणि ४ खासदार आहेत मात्र,पारधी जमातीच्या संघर्षमय जिवनात तसूभर ही फरक पडला नाही.
परिणामी,भविष्यकाळात २० लाख पारधी लोकसंख्या संघटित करण्याचा उद्देशाने आदिवासी पारधी विकास परिषदेची स्थापना केली.आष्टी येथे राज्याच्या अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी बैठक बोलावली होती त्या वेळी आम्हाला पहील्यांदा कळले की आमच्यासाठी असा कोणता तरी आयोग देखील या देशात आहे!
या देशासाठी आम्ही देखील बलिदान दिले आहे,आमची जमात ही लढवैय्यांची जमात आहे.आम्ही क्रांतिकारी आणि स्वातंत्र्य सेनाही आहोत,आमच्या स्वाभिमान व स्वावलंबनासाठी कोणीतरी हात दिला,याचे फार मोठे समाधान लाभले.मेश्राम यांच्या सूचनेनुसार उद्या दिनांक १४ एप्रिल रोजी रविभवनात दूपारी १ वाजता.पारधी समाजावरच्या अन्याय,अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी ‘आदिवासी पारधी न्याय संकल्प परिषदेचे’आयोजन करण्यात आले आहे.
या परिषदेत बीड जिल्ह्यात झालेली जाळपोळ,उस्मानाबाद, औरंगाबाद,सोलापूर येथील अतिक्रमणावरुन झालेला हिंसाचार, दफनभूमी वरुन होत असलेले वाद,खोट्या प्रकरणातून पोलीस प्रशासनाकडून होणारी धरपकड,अट्रासिटी कायद्याची होणारी पायमल्ली यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे.
उद्याच्या चर्चासत्रात ३० जिल्ह्यातून पारधी समाजाचे पिडीत आपली व्यथा आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांच्या समोर मांडणार आहे.याप्रसंगी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव,समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त,आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त,पोलिस विभागाचे अधिकारी,सामाजिक समाजचिंतक उपेंद्र कोठेकर तसेच आदिवासी विकास परिषदेचे पदाधिकारी यांची उपस्थिती राहणार असल्याची माहिती बबन गोरामण यांनी दिली.
