– “न्यायव्यवस्था आणि बार हे भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे अनेक वर्षांपासूनचे संरक्षकआहेत”
– “कायद्याच्या व्यवसायाने स्वतंत्र भारताचा पाया मजबूत करण्यासाठी कार्य केले आहे आणि आजच्या निःपक्षपाती न्याय व्यवस्थेमुळे विश्वाचा भारतावरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे”
– “नारी शक्ती वंदन अधिनियम भारतातील महिलांच्या नेतृत्वाच्या विकासाला नवी दिशा आणि ऊर्जा देईल”
– “जेव्हा जागतिक स्तरावर धोके निर्माण होतात, तेव्हा त्यांना सामोरे जाण्याचे मार्ग देखील जागतिक असायला हवेत”
– “कायदा आपल्या बाजूनेच आहे, असे नागरिकांना वाटले पाहिजे”
-“आम्ही आता भारतात नवीन कायदे सोप्या भाषेत तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहोत”
– “कायद्याच्या व्यवसायाने नवीन तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा लाभ घ्यावा”
नवी दिल्ली :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे ‘आंतरराष्ट्रीय विधिज्ञ परिषद 2023 चे उद्घाटन केले. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या विविध कायद्याच्या विषयांवर अर्थपूर्ण संवाद आणि चर्चेसाठी व्यासपीठ म्हणून कार्य करणे, संकल्पना आणि अनुभवांची देवाणघेवाण वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि कायद्याव्यवस्थेतील समस्या समजून घेणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे.
मेळाव्याला संबोधित करताना, जागतिक कायदाक्षेत्रातील महान व्यक्तींशी संवाद साधण्याची संधी मिळाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी प्रथम आनंद व्यक्त केला. इंग्लंडचे लॉर्ड चॅन्सेलर ॲलेक्स चॉक तसेच बार असोसिएशन ऑफ इंग्लंडचे प्रतिनिधी, कॉमनवेल्थ आणि आफ्रिकन देशांचे प्रतिनिधी आणि देशभरातील लोकांच्या उपस्थितीबद्दल सन्मान व्यक्त करून पंतप्रधान म्हणाले, की आंतरराष्ट्रीय विधीज्ञ परिषद 2023 ‘वसुधैव कुटुंबकम’ च्या भावनेचे प्रतीक आहे. पंतप्रधानांनी भारतात येऊन सहभागी झालेल्या परदेशी मान्यवरांचे स्वागत केले आणि हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात पुढाकार घेतल्याबद्दल बार असोसिएशन ऑफ इंडियाचे आभार मानले.
देशाच्या विकासातील कायदा क्षेत्रातील बंधुत्वाच्या भूमिकेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले, “वर्षानुवर्षे न्यायव्यवस्था आणि बार हे भारताच्या न्यायव्यवस्थेचे संरक्षक होऊन राहिले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्यलढ्यातील कायदा व्यावसायिकांच्या भूमिकेवरही यावेळी प्रकाश टाकला. त्यांनी महात्मा गांधी, बाबा साहेब आंबेडकर, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लोकमान्य टिळक आणि वीर सावरकर यांची उदाहरणे यासाठी दिली. “कायदाव्यवसायाच्या अनुभवाने स्वतंत्र भारताचा पाया मजबूत करण्यासाठी कार्य केले आहे आणि आजच्या निःपक्षपाती न्याय व्यवस्थेमुळे जगाचा भारतावरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे”, असे ते पुढे म्हणाले.
देश आज अनेक ऐतिहासिक निर्णयांचा साक्षीदार झाला आहे, हे अधोरेखित करत पंतप्रधान म्हणाले,की ही आंतरराष्ट्रीय वकीलांची परिषद अशा वेळी संपन्न होत आहे, जेव्हा लोकसभा आणि राज्यसभेत 33 टक्के आरक्षणाचा हक्क देणारा नारी शक्ती वंदन अधिनियम पारित झाला आहे.“नारी शक्ती वंदन कायदा भारतातील महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला नवी दिशा आणि ऊर्जा देईल”, असे पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले.नवी दिल्ली येथे नुकत्याच पार पडलेल्या G20 शिखर परिषदेत जगाला भारताची लोकशाही, लोकसंख्या आणि मुत्सद्देगिरीची झलक मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद सांगितले. याच दिवशी, एक महिन्यापूर्वी, चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर चांद्रयान 3 यशस्वीपणे उतरवणारे भारत हे जगातील पहिले राष्ट्र बनले ,यांची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. आजचा भारत जो आत्मविश्वासाने परिपूर्ण आहे तो 2047 पर्यंत ‘विकसित भारत’चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहे, असे सांगत पंतप्रधानांनी या महत्वपूर्ण उपक्रमांवर प्रकाश टाकत भर दिला.विकसित राष्ट्राचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारतातील कायदेशीर व्यवस्थेसाठी मजबूत, स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती पाया असण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद 2023 अत्यंत यशस्वी ठरेल आणि प्रत्येक देशाला इतर राष्ट्रांच्या सर्वोत्तम पद्धतींमधून शिकण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान मोदींनी आजच्या जगात परस्परांशी असलेल्या सखोल संबंधांचे महत्व विशद केले. ते म्हणाले की, आज जगात अनेक शक्ती आहेत ज्यांना सीमा आणि अधिकार क्षेत्राची पर्वा नाही. “जेव्हा धोके जागतिक असतात, तेव्हा त्यांना सामोरे जाण्याचे मार्ग देखील जागतिक असले पाहिजेत”, असे पंतप्रधान म्हणाले. सायबर दहशतवाद, मनी लाँड्रिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गैरवापराच्या शक्यतांनाही त्यांनी स्पर्श केला आणि सांगितले की अशा मुद्द्यांवर कायद्यान्वये वैश्विक अनुबंध तयार करणे आवश्यक असून हे सरकारी बाबींच्या पलीकडचे काम आहे परंतु विविध देशांच्या कायदेशीर चौकटीसमवेत त्यांना जोडून घेणे ही आवश्यक आहे.
पर्यायी विवाद निराकरणावर बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, व्यावसायिक व्यवहारांच्या वाढत्या गुंतागुंतीमुळे एडीआरने जगभरात चलन मिळवले आहे. ते म्हणाले की भारतातील विवाद निराकरणाची अनौपचारिक परंपरा व्यवस्थित मार्गी लावण्यासाठी भारत सरकारने मध्यस्थी कायदा लागू केला आहे. त्याचप्रमाणे लोकन्यायालय देखील यात मोठी भूमिका बजावत असून लोकअदालतीने गेल्या 6 वर्षात सुमारे 7 लाख प्रकरणे सोडवली आहेत.
न्याय वितरणाच्या एका महत्त्वाच्या पैलूवर प्रकाश टाकत ज्याबद्दल बोलले जात नाही, अशा भाषा आणि कायद्याच्या साधेपणाचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. पंतप्रधानांनी सरकारच्या याविषयीच्या दृष्टिकोनाबाबत माहिती दिली आणि ते म्हणाले की कायदा कोणताही दोन भाषांमध्ये सादर करण्याबाबत – एक कायदेशीर प्रणाली आणि दुसरी सामान्य नागरिकांची यासाठी चर्चा सुरू आहे. -“कायदा आपला आहे असे नागरिकांना वाटले पाहिजे”,या भावनेवर मोदींनी भर दिला. सरकार सोप्या भाषेत नवीन कायदे तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्यासाठी डेटा संरक्षण कायद्याचे उदाहरण पंतप्रधानांनी दिले. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे हिंदी, तमिळ, गुजराती आणि ओरिया या चार स्थानिक भाषांमध्ये भाषांतर करण्याची व्यवस्था केल्याबद्दल त्यांचे पंतप्रधानांनीअभिनंदन केले आणि भारताच्या न्यायव्यवस्थेतील यामहत्त्वपूर्ण बदलाची प्रशंसा केली.
तंत्रज्ञान, सुधारणा आणि नवीन न्यायिक प्रक्रियांद्वारे कायदेशीर प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्याचे मार्ग शोधण्याच्या गरजेवर भाषणाच्या समारोपात पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले की तांत्रिक प्रगतीमुळे न्यायिक व्यवस्थेसाठी नवीन मार्ग खुले झाले आहेत आणि कायदेशीर व्यवसायाद्वारे तांत्रिक सुधारणांचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी सर्वांना केले.
भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय.चंद्रचूड, केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल, भारताचे महाधिवक्ता आर.वेंकटरामानी, भारताचे सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया,अध्यक्ष, मनन कुमार मिश्रा आणि यूके चान्सलर लॉर्ड ॲलेक्स चाॅक या वेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
23 ते 24 सप्टेंबर 2023 रोजी बार कौन्सिल ऑफ इंडियातर्फे ‘ न्यायदान यंत्रणा व्यवस्थेतील आव्हाने(इमर्जिंग चॅलेंजेस इन जस्टिस डिलिव्हरी सिस्टीम’) या थीमवर आंतरराष्ट्रीय वकील परिषद 2023 आयोजित करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या विविध कायदेशीर विषयांवर अर्थपूर्ण संवाद आणि चर्चेसाठी व्यासपीठ म्हणून काम करणे, संकल्पना आणि अनुभवांची देवाणघेवाण वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि कायदेशीर समस्या समजून घेणे हे या परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. देशात प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत कायदा क्षेत्रातील उदयोन्मुख कल, सीमापार खटल्यातील आव्हाने, कायदेशीर तंत्रज्ञान, पर्यावरण कायदा इत्यादी विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.
या परिषदेला प्रतिष्ठित न्यायाधीश, कायदा व्यावसायिक आणि जागतिक कायदा क्षेत्रातील नेत्यांचा सहभाग होता.
