– संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा गया: किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री
– संसद की पवित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
नई दिल्ली :- संसद के बजट सत्र, 2024 की शुरुआत से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ सरकार की बैठक हुई। रक्षा मंत्री ने 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों के नेताओं की पहली बैठक में सभी का स्वागत किया। अपने शुरुआती भाषण में, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, किरेन रिजिजू ने बताया कि संसद का बजट सत्र सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को शुरू होगा और गवर्नमेंट बिजनेस की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र सोमवार, 12 अगस्त 2024 को समाप्त हो सकता है। सत्र में 22 दिनों की अवधि में 16 बैठकें होंगी। मंत्री ने यह भी बताया कि यह सत्र मुख्य रूप से 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट से संबंधित फाइनेंशियल बिजनेस के लिए समर्पित होगा, जिसे मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यक विधायी और अन्य जरूरी कामकाज भी सत्र के दौरान किए जाएंगे। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सोमवार, 22 जुलाई, 2024 को संसद के पटल पर रखा जाएगा। 2024 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी 23 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत किया जाएगा। अस्थायी रूप से इस सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विधायी कार्य के 6 विषय और वित्तीत कार्य के 3 विषय की पहचान की गई है।
बैठक का समापन करते हुए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी नेताओं को धन्यवाद दिया, जिनका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी कार्यवाही के दौरान संसद की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। सरकार संसद के संबंधित सदनों के नियमों और संबंधित पीठासीन अधिकारियों के निर्णयों के अधीन इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
कुल मिलाकर, बैठक में 41 राजनीतिक दलों के 55 नेताओं ने भाग लिया।
18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र और राज्य सभा के 265वें सत्र के दौरान लाए जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची-
I- विधायी:-
1. वित्त (नंबर 2) विधेयक, 2024
2. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
3. बॉयलर बिल, 2024
4. भारतीय वायुयान विधायक, 2024
5. कॉफ़ी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2024
6. रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2024
II – वित्तीय:-
1. केंद्रीय बजट, 2024-25 पर सामान्य चर्चा
2. 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित/वापसी।
3. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित/वापसी।
