– शिवसेनेचे सहसंपर्क प्रमुख दिवाकर पाटणे यांच्याकडून शेतकऱ्याची फसवणूक
– पीडित शेतकऱ्याची न्यायासाठी धडपड
नागपूर :- नागपूर तालुक्यातील व कळमेश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील मौजा खडगाव प.ह.न. १४१ मधील ४ एकर जमिन शिवसेना शिंदे गटाचे सहसंपर्क प्रमुख दिवाकर पाटणे यांनी परस्पर विकून शेतकऱ्याची फसवणूक केली आहे. पीडित शेतकऱ्याचे नाव दिगांबर ठाकरे आहे. विशेष म्हणजे या जमिनीचे प्रकरण न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे आणि न्यायालयाने जमिनीच्या व्यवहारावर २२ फेब्रुवारी २०२४ स्टे दिला होता. असे असतानाही दिवाकर पाटणे यांनी शेतकऱ्याची जमीन परस्पर विक्री करून शेतकऱ्यांच्या फसवणूकीबरोबरच न्यायालयाचा अवमान केला आहे.
यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत माहिती देताना दिगांबर ठाकरे म्हणाले की माझी वडिलोपार्जित १० एकर शेती होती. यातील ४ एकर जमिनीचा सौदा दिवाकर पाटणे यांच्याशी झाला होता.
९ ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या करारानुसार जमिनीच्या सौद्याचे जे पैसे द्यायचे होते. ते दिवाकर पाटणे यांनी दिले नाही. मात्र त्यापूर्वी ४ एकर जमिनीची माझ्याकडून मुखत्यारपत्र करून घेतली. पैसे न दिल्याने मी २०२२ मध्ये ४ एकर जमिनीचे मुखत्यातपत्र रद्द करण्यासाठी न्यायालयात केस टाकली. त्यावर २३ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये न्यायालयाने या चार एकर जमिनीचा व्यवहार करण्यावर स्टे दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की या केसचा निकाल लागेस्तव जमिनीच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार करू नये. परंतु दिवाकर पाटणे यांनी न्यायालयाने स्टे दिल्यावरही १५ एप्रिल २०२४ रोजी ४ एकर जमिनीच्या मुखत्यारपत्राच्या आधारे जमिनीची विक्री करून टाकली. त्यांनी ही जमिन महेश हिरणवार, योगेश हिरणवार, अखिलेश सिंह, राहुल मेश्राम, संजय चौधरी, चंद्रशेखर चौधरी, दिनेश चौधरी, अश्वीन सुधीर सिंग यांना विकली.
दिवाकर पाटणे यांनी माझ्यासोबत फसवणूक तर केलीच पण न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अवहेलना केली. दिवाकर पाटणे हे राजकीय पक्षात असल्याने ते आपल्या पदाचा धौस दाखवून माझे कुणीच काही बिघडवू शकत नाही, अशा अविरभावात वागतात. विशेष म्हणजे जमिनीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना जमिनवर मोठ्या प्रमाणात उत्खनन देखील केले आहे, त्यातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न त्याने मिळविले आहे. माझी विनंती एवढीच आहे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाचे दीवाकर पाटणे हे नेते आहेत आणि त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांची अशी फसवणूक करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे ते न्यायालयाच्या आदेशालाही मानत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अशा नेत्यांमुळे फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अशी मागणी पत्रपरिषदेत केली आहे.
