भाषा हा एक अत्यंत नाजूक असा सामाजिक व सांस्कृतिक भावबंध आहे. ते एक संस्कृति साधन आहे. भाषेचे हे साधन असल्यामुळेच संस्कृती घडते, टिकून राहते व पुढच्या पिढीत संक्रमित होते. अनेकदा भाषेचा विकास हा त्या संस्कृतीच्या विकासाचा द्योतक असतो तरी बरेचदा संस्कृतीचा विकास होत राहतो व त्या विकासाच्या अनुरोधाने भाषा समृद्ध होत जाते. भाषेच्या या बंधावर आघात झाला तर समाज जीवन कुंठित होते. दीड दोनशे वर्षांच्या ब्रिटीश राजवटीत भारतात असेच घडले. व्यापाराच्या निमित्ताने आलेले इंग्रज हळूहळू भारताचे सार्वभौम सत्ताधीश झाले. आपली संस्कृती व भाषा त्यांनी येथील लोकांवर मोठ्या खुबीने लादली. त्यांचे सर्वच चांगले या धारणेने बऱ्याच लोकांनी त्यावेळी या दोन्ही गोष्टी आपखुषीने स्वीकारल्याही. इंग्रजी शिकल्याने सरकारी नोकरी मिळते व राज्यकर्त्यांच्या लेखी आपण सुशिक्षित व प्रतिष्ठित ठरतो आणि समाजातही आपली मानमान्यता वाढते असा अनुभव येत गेल्याने इंग्रजी शिक्षणाचा फैलाव येथील समाजाच्या वरच्या थरात झपाटयाने होत गेला. इंग्रजी भाषा वाघिणीचे दूध ठरले पण हे बहुजन समाजाला मिळालेच नाही. या दुधामुळे देशी साहित्य काही अंशी पुष्ट झाले हे खरे. परंतु राज्यव्यवहारात आणि शिक्षणात इंग्रजी भाषा प्रतिष्ठित झाल्यामुळे देशी भाषांचा या क्षेत्रातील संचार रुद्ध झाला.
भाषावार प्रांतरचनेचे मूळ
ब्रिटिशांची सत्ता भारतात हळूहळू पसरली. येथील प्रदेश जसजसा त्यांच्या कवजात येत गेला तसतसे त्यांनी त्या प्रदेशाचे शासन करण्याच्या दृष्टीने सोयीस्कर भाग पाडले. तसे भाग पाडताना येथील सांस्कृतिक वा भाषिक गटांच्या भावभावनांचा विचार करण्याची त्यांना आवश्यकता वाटली नाही. उलट तसे न करणेच त्यांना सोयीचे वाटले. भाषेमुळे निर्माण होणारी एकात्मता व जागृत होणारी अस्मिता त्यांच्या सत्तेला आव्हान देणारी ठरली असती. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेनंतर भारतीय स्वातंत्र्याचा प्रश्न हे काँग्रेसचे प्रमुख उद्दिष्ट ठरले. विविधतेतील एकतेवर आधारित असलेली भारताची संमिश्र संस्कृती जोपासण्यासाठी भाषावार प्रांतरचना व्हावयास हवी हा विचार हळूहळू प्रबळ होत गेला. काँग्रेससमोर स्वातंत्र्याचे ध्येय असल्यामुळे स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत हा विचार थोडासा मागे राहिला हे खरे. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यावर परिस्थिती बदलली. भाषावार प्रांतरचनेसाठी चळवळी झाल्या व १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचना अस्तित्वात आली.
द्विभाषिक मुंबई राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर गुजराती व मराठी ह्या येथील राजभाषा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले होते. या प्रश्नाचा सांगोपांग विचार करण्यासाठी त्यावेळचे वित्त मंत्री डॉ. जीवराज मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राजभाषा समिती’ नेमण्यात आली. या समितीने आपल्या शिफारशी एप्रिल १९६० मध्ये सादर केल्या. गुजरात राज्यात गुजराती व महाराष्ट्रात मराठी ही राज्यकारभाराची अधिकृत भाषा असावी अशी शिफारस या समितीने केली. राज्यव्यवहाराच्या भाषेतील हा वदल प्रशासनिक कार्यक्षमतेला बाध येणार नाही अशा रीतीने लवकरात लवकर घडवून आणावयाचा होता. हे काम शास्त्रशुद्ध रीतीने व्हावे यासाठी भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यासंबंधीही ह्या शिफारशीत सुचवले होते.
महाराष्ट्र राज्याची मुहूर्तमेढ
१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. याप्रसंगी महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यकारभाराची भाषा मराठी असेल असे घोषित केले. ही घोषणा केल्यानंतर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या कामास सुरुवात झाली. इंग्रजीतून चालत असलेला सर्व कारभार दरोवस्त दुसऱ्या दिवसापासूनच मराठीतून चालू लागेल ही अपेक्षा अर्थातच नव्हती. लगेच तसे सुरू केले असते तर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या असत्या व शासन व्यवहाराच्या गाड्याला खीळ पडली असती. यावेळी भाषाविषयक प्रश्नांबाबत शासनाला सल्ला देण्यासाठी शासनाने एक ‘भाषा सल्लागार मंडळ’ नेमले.
राज्यकारभार इंग्रजीतून होत असल्यामुळे शासकीय सेवेतील सर्वच नोकरदारांचे हुद्दे हे इंग्रजीत होते. भाषा सल्लागार मंडळाला ह्या इंग्रजी हुद्द्यांचे शक्य तितक्या लवकर मराठीकरण करणे आवश्यक वाटले. कारण त्यामुळे मराठीच्या वापरास पोषक असे वातावरण निर्माण होणार होते. म्हणून सर्वप्रथम भाषा संचालनालयाने शासनाच्या सर्व विभागांतील राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या इंग्रजी पदनामांची सूची केली व त्या पदनामांबद्दल समर्पक मराठी पदनामे करण्याचे काम हाती घेतले. या पदनामांचे मराठी प्रतिशब्द ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारचे एकरूप परिभाषेचे धोरण विचारात घेऊन काही मूलभूत तत्त्वांचा अवलंब करणे अपरिहार्य होते. शासकीय परिभाषः ही शक्यतोवर अखिल भारतीय स्तरावर एकरूप असावी आणि संस्कृत शब्दांचा उपयोग केल्यास ही एकरूपता आणणे सुलभ होते म्हणून संस्कृत शब्दांचा यथायोग्य उपयोग करावा असे एक निदेशक तत्त्व केंद्र शासनाने घालून दिले होते.
परंतु मराठी भाषेचे स्वरूप लक्षात घेता केवळ संस्कृत शब्दच पदनामा-साठी निवडणे भाषा सल्लागार मंडळाला मान्य नव्हते. संस्कृतप्रमाणेच उर्दू, फारशी, इंग्रजी अशा विविध भाषांतील आधीच रूढ असलेल्या कित्येक शब्दांचा यावेळी भाषा सल्लागार मंडळाने पुरस्कार केला, रूढ शब्द डावलून नव्याने तयार केलेले शब्द भाषेत घुसडल्यास भाषा कृत्रिम व बोजड होते, याची जाणीव भाषा सल्लागार मंडळाला होती. परंतु जेथे संकल्पना नवीन होत्या व त्यासाठी भाषेत शब्द नव्हते, तेथे त्या संकल्पना व्यक्त करणारे शब्द शब्दसिद्धीच्या नियमांचा वापर करून नव्याने तयार करणे भाग होते. अशा रितीने शासनातील सर्वच पदाधिकाऱ्यांच्या पद नामांचा कोश करण्यात आला. ही पदनामे मुख्यत्वेकरून ज्यांना हरघडी वापरावयाची होती व पर्यायांच्या अर्थव्याप्तीविषयी ज्यांना त्यांची अचूक कल्पना होती अशा, सरकारी कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांनी आपापल्या विभागातील पदनामे समर्पक असल्याचा सामान्यतः निर्वाळा दिला होता. ज्या काही सूचना त्यांनी व इतर व्यक्तींनी केल्या त्यांचा भाषा सल्लागार मंडळाने अगत्याने विचार केला आणि अंततः १९६२ मध्ये ‘पदनाम कोश’ शासनाने प्रसिद्ध केला.
प्रशासनिक मराठीचा शास्त्रीय विचार
पदनाम कोश प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यातील पर्यायासंबंधी काही वृत्त-पत्रांनी अनुकूल अभिप्राय प्रकट केले, तर काहींनी त्यासंबंधी नापसंती दर्शवून कडक टीका केली. टीका प्रामाणिक मतभेदातूनच झाली होती. टीका करणारांमध्ये काही नामवंत साहित्यीक होते. त्यामुळे लोकांचा बुद्धिभेद होणार नाही व टीकाकारांचे समाधान होईल अशा पद्धतीने शासनव्यवहाराच्या भाषेसंबंधी शास्त्रीय व व्यावहारिक भूमिका स्पष्ट करणे भाषा सल्लागार मंडळाला अगत्याचे वाटले. राजभाषा म्हणून मराठीला ब्रिटीश कालखंडाअगोदरच्या कालात पूर्वपरंपरा असली तरी त्यापूर्वीच्या आणि स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये बराच फरक पडला होता. शासनव्यवहाराच्या नव्या परंपरा निर्माण झाल्या होत्या. नव्या गरजा उत्पन्न झाल्या होत्या. त्यानुसार राज्यकारभाराच्या भाषेचे स्वरूप कसे असावे या प्रश्नाचा पुनर्विचार करणे जरूर झाले होते. ठराविक एकसाची दृष्टिकोनातून राजभाषेचा विचार करून भागणारे नव्हते. इतर सर्व प्रश्नां-प्रमाणे शासनव्यवहाराच्या भाषेच्या प्रश्नालाही एक नवा भारतीय संदर्भप्राप्त झाला होता. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन या प्रश्नासंबंधीची ऐति-हासिक पार्श्वभूमी, त्यामागची शास्त्रीय भूमिका व अखिल भारतीय संदर्भ स्पष्ट होईल अशा रीतीने शासनव्यवहारातील मराठी भाषेच्या स्वरूपासंबंधीचे सोपपत्तिक विवेचन असलेले ‘शासनव्यवहारात मराठीः समस्या, स्वरूप व प्रक्रिया’ हे पुस्तक भाषा संचालनालयाने १९६४ साली भाषा सल्लागार मंडळाच्या वतीने प्रकाशित केले. या पुस्तकात मराठीची संस्कृती, लोकशाहीतील भाषाधोरण, प्रशासनिक परिभाषेचा विकास इत्यादी बाबींचा सांगोपांग विचार मांडला आहे.
शासनव्यवहार मराठीत करण्यातील काही अडचणी
शासनव्यवहार मराठीतून करण्यासंबंधीची मुख्य अडचण म्हणजे प्रशासनिक परिभाषेची होती. अधिकाऱ्यांना व लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मराठीतून कामकाज करण्याचा सराव नव्हता. टिपणी लिहिताना किंवा पत्रे लिहिताना इंग्रजी शब्द जसे चटकन जिभेवर किंवा लेखणीच्या टोकावर येत तसे मराठी शब्द येत ना. या दृष्टीने भाषा सल्लागार मंडळाने शासनव्यवहार कोशाच्या कामाला अग्रक्रम दिला. शासन-व्यवहारात वारंवार येणाऱ्या इंग्रजी शब्दांसाठी समर्पक, सोपे, सुटसुटीत असे मराठी पर्याय तयार करण्याचे काम मंडळाने हाती घेतले. वरवर समानार्थक वाटणारे पण अर्थाच्या छटेमध्ये थोडाफार फरक असलेले शब्द यांचाही मंडळाने साकल्याने विचार केला व अशा शब्दांची शब्दकुळे तयार केलीत. जसे Compensation म्हणजे भरपाई परंतु Compensation शब्दाबरोबरच amends, damages, indem-nity, redress, reparation या शब्दांचा एकत्र विचार करून amend ला प्रतिपूर्ति, damages ला नुकसानभरपाई, indemnity ला क्षतिपूति, redress ला क्षतिपूरण व reparation ला हानिपूति असे या शब्दांचे नेमके अर्थ दाखविणारे मराठी पर्याय भाषा सल्लागार मंडळाने निश्चित केलेत. हे शब्द तयार करण्याचे काम मंडळाने फार बारकाईने केले आहे व शब्दाच्या नेमक्या अर्थछटा टिपल्या आहेत, हे या कोशाचा वापर करताना जाणवते. वरील कोश पूर्ण व्हावयाच्या अगोदर भाषा संचालनालयाने ‘वित्तीय शब्दावली’ नावाची एक पुस्तिकाही प्रकाशित केली. शासकीय व्यवहारातील अर्थविषयक व्यवहारास उपयुक्त ठरणारे मराठी शब्द या पुस्तिकेत संकलित केले आहेत. ‘प्रशासनिक लेखन’ या नावाचा मराठी टिपण्या, पत्रे यांचे नमुने देणारा इंग्रजी-मराठी संग्रह १९६६ मध्ये प्रकाशित केला. त्याचप्रमाणे इंग्रजी वाक्प्रचारांचे मराठी पर्याय देणारे संकलन ‘प्रशासन वाक्प्रयोग’ १९६८ मध्ये प्रकाशित केले.
शासन व्यवहारात मराठीचा सर्रास वापर होण्याबाबतची दुसरी महत्त्वाची अडचण म्हणजे मराठी लघुलेखकांचा व टंकलेखकांचा अभाव. त्यासाठी भाषा संचालनालयाने खास मराठी लघुलेखन प्रशिक्षणाची व टंकलेखन प्रशिक्षणाची सोय केली. इंग्रजी टंकलेखकांना मराठी टंक-लेखनाचे प्रशिक्षण दिले. विभागीय शहरांच्या ठिकाणी लघुलेखनाचे वर्ग उघडले. इंग्रजीतून लघुलेखन घेणाऱ्यांना सोयीची होईल, अशी पिटमनच्या लघुलेखन लिपीसारखी मराठी लघुलेखन लिपी तयार करण्यास उत्तेजन दिले व त्या लिपीचे पुस्तक भाषा संचालनालयाने प्रकाशित केले. १९६८-६९ पर्यंत शासनाने जवळजवळ ७५० इंग्रजी लघुलेखकांना मराठी लघुलिपीचे प्रशिक्षण दिले. तसेच १५०० इंग्रजी टंकलेखकांना मराठी टंकलेखनाचे प्रशिक्षण
देवनागरी टंकलेखन यंत्र जास्त कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीनेही शासनाने आतापर्यंत भारत सरकारच्या सहकार्याने तसेच स्वतंत्रपणेही प्रयत्न केले. परिणामतः मराठीतील शब्दांच्या वारंवारतेवर आधारित असा शास्त्रशुद्ध मराठी टंकलेखन यंत्राचा कळफलक भाषा संचालनालयाने सिद्ध केला आहे. टंकलेखन व लघुलेखन प्रशिक्षणाबरोबरच ज्यांची मातृभाषा मराठी नाही अशा शासकीय अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना मराठी भाषा प्रशिक्षणाची योजनाही भाषा संचालनालयाने राबविली आहे. या प्रशिक्षणाला उपयुक्त होईल असे ‘राजभाषा परिचय’ नामक ४५० पृष्ठांचे पुस्तकही भाषा संचालनालयाने प्रकाशित केले आहे.
राजभाषा अधिनियम व त्याखालील अधिसूचना
महाराष्ट्राच्या राज्यकारभाराची भाषा मराठी असेल अशी घोषणा १ मे १९६० रोजी करण्यात आली असली तरी या घोषणेला कायद्याचे स्वरूप १९६५ मध्ये दिले गेले. त्यावर्षी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ (सन १९६५ चा अधिनियम क्रमांक पाच) हा कायदा विधान मंडळाने पास केला. प्रत्यक्षात या कायद्याच्या काही कलमांची अंमल-वजावणी १ मे १९६६ पासून करण्यात आली. काही विशिष्ट गोष्टी उदाहरणार्थ न्यायनिवाडे, महालेखापालाशी पत्त्रव्यवहार, वैद्यकीय औषध-योजनांचे कागद इत्यादी वगळून इतर सर्व शासकीय व्यवहारांसाठी मराठी ही अधिकृत भाषा राहील अशा प्रकारची अधिसूचना १ मे १.९६६ रोजी काढण्यात आली. त्या अधिसूचनेनुसार जिल्हास्तरापर्यंतच्या शासकीय कार्यालयांत व मंत्रालयातही सर्वसाधारण कामकाज मराठी-मध्ये सुरू करण्यात कायदेशीर अडचण राहिली नाही.
राजभाषेचे शिक्षणातील स्थान
राज्यकारभाराच्या माध्यमाचा प्रश्न हा एका दृष्टीने शैक्षणिक माध्यमाशीही निगडित आहे. शिक्षण, विशेषतः विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षण हे जर इंग्रजी माध्यमातूनच होत राहील तर परिणामतः शास-नाच्या सेवेत येणारा वर्ग हा शासनव्यवहारातही इंग्रजीचाच वापर करणारा असेल. यासाठी शिक्षणांचे सर्वच स्तरांवरील माध्यम मराठी असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठांनी हे मान्य केले आहे. विद्यापीटीय स्तरावर मराठी माध्यम करावयाचे म्हणजे पहिली अडचण मराठी पाठ्यपुस्तकांची होती. शास्त्रीय व तांत्रिक विषयांवर प्रमाण ग्रंथ लिहिण्यासाठी एकरूप शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा आवश्यक होती. परिभाषेमध्ये सुसूत्रता यावी व परिभाषा निर्मितीचे काम वेगाने व्हावे या दृष्टीने महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची व भाषा सल्लागार मंडळाची एक संयुक्त बैठक ऑक्टोवर १९६७ मध्ये कोल्हापूर येथे घेण्यात आली होती. या बैठकीत परिभाषेचे काम भाषा संचा-लनालयाकडे व पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीचे काम महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिती मंडळाकडे सोपवण्याचे ठरले. त्यानुसार भाषा संचा-लनालयाने भाषा सल्लागार मंडळाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शनाखाली विद्यापीठात शिकवल्या जाणाऱ्या कला व विज्ञान शाखांतील विषयांसाठी शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा उपसमित्या नेमल्यात. या विषयवार समित्यांमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचे आणि मराठी विज्ञान परिषदेचे प्रतिनिधी आहेत. या उपसमितीच्या बैठकीत या पर्यायांवर चर्चा होते. विविध पर्यायांपैकी अल्पाक्षरयुक्त, अर्थवान, सुबोध, सोपा पर्याय निवडण्यात येतो. अल्पाक्षरता, सुबोधता, अर्थघनता, एकरूपता असे विविध गुण, निवडलेल्या पर्यायांत आणता यावेत यासाठी बरीच साधकवाधक चर्चा होते. भाषा संचालनालय, या समितींच्या परिभाषा निर्मितीच्या कामाचे समन्वय करते. या परिभाषा समितींच्या सहकार्याने भाषा संचालनालयाने आतापर्यंत गणित, रसायन, ग्रंथालय, समाज-शास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, तर्कशास्त्र व तत्त्वज्ञान, शरीरशास्त्र, भूशास्त्र, भौतिकशास्त्र, शिक्षणशास्त्र, यंत्र अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी व स्थापत्य अभियांत्रिकी या विषयांचे परिभाषा कोश प्रकाशित केले आहेत. मानसशास्त्र, व्यवसाय व्यवस्थापन, लोकप्रशासन, रसायनशास्त्र (सुधारित), विकृतिशास्त्र, सांख्यिकी व गणित (सुधारित) या परिभाषा समित्यांचे काम १९७९-८० मध्ये नव्याने सुरू झाले आहे. परिभाषा निर्मितीचे काम सुरू असतानाच ग्रंथलेखकांना अडचणीचे जाऊ नये म्हणून संकलित करण्यात येत असलेल्या या शब्क्सूची विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळाकडे, विद्यापीठातील त्या त्या विषयांच्या अभ्यास मंडळांकडे, वाई येथील विश्वकोश मंडळाकडेही पाठवण्यात येतात. परि-भाषा निर्मितीच्या कामाची ही नुकतीच सुरुवात आहे. बापराच्या निकषा-वर ही परिभाषा अखेरीस घासून पहावयास हवी असते. त्या दृष्टीने तयार झालेले वा होत असलेले हे पारिभाषिक शब्द यापुढे अजिबात वदलता येणार नाहीत असे नाही.
राजभाषेची कायद्याच्या क्षेत्रातील वाटचाल
विधान मंडळापुढे येणारे प्रत्येक विधेयक आणि पास होणारा कायदा यांचा मराठी व हिंदी अनुवादही भापा संचालनालय विधान मंडळासमोर सादर करण्यासाठी तयार करीत असते. महाराष्ट्र राज्याचे आतापर्यतचे सर्वच कायदे मराठीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या कायद्यांच्या मराठी अनुवादाचेही काम केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविले आहे. या कामास १९६८ पासून सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय कायद्यांच्या अनुवादाचे हे काम विनचूक व्हावे म्हणून प्रथम भाषा सल्लागार मंडळावर तीन अतिरिक्त विधिज्ञांची नेमणूक करण्यात आली. कालांतराने विधिज्ञांच्या एका स्वतंत्र समितीकडे हे काम सोपवण्यात आले. या समितीने आतापर्यंत ११५ केंद्रीय अधिनियमांच्या मराठी अनुवादाला अंतिम स्वरूप दिले आहे. यांपैकी ८० अधिनियमांच्या मराठी अनु-वादाची पुस्तकेही छापून तयार आहेत. भारतीय संविधानाचा या समितीने अद्यावत असा मराठी अनुवाद प्रकाशित केला आहे. या कामाबरोबरच या विधि उपसमितीने आतापर्यंत अनुवादित केलेल्या अधिनियमांच्या आधारे एक न्याय व्यवहार कोश तयार केला आहे.
प्रशासनिक मराठीचे स्वरूप
सध्या वर्तमानपत्रातून प्रशासनात वापरल्या जाणाऱ्या मराठी भाषे-बद्दल बरीच टीका होत असते. प्रशासनात वापरले जाणारे मराठी फार बोजड असते व सर्वसाधारण माणसांना ते समजत नाही अशा प्रकारची ही टीका असतेः वास्तविकपणे लोकशाहीची उद्दिष्टे पूर्ण व्हावीत म्हणून शासनव्यवहाराचे मराठीकरण करण्याचे धोरण आहे. परंतु शासकीय व्यवहारातील मराठी जर जनतेपर्यंत पोचत नसेल किंवा विधान मंडळा-तील लोकप्रतिनिधींचे विचारविनिमयाचे साधन म्हणून जर त्याचा वापर होत नसेल तर मग या भाषाकरणाला मुळीच अर्थ राहणार नाही. शासकीय आदेश, अधिसूचना, परिपत्रके यांतील मराठी भाषा अनेकदा बोजड आणि दुर्बोध वाटते याचे कारण ते लिखाण मुळातच मराठीतून केलेले नसते. मूळ आदेश, अधिसूचना वा परिपत्रके इंग्रजीत लिहिण्यात येतात व मग त्यांचा मराठी अनुवाद करण्यात येतो. हा अनु-वादही जाणकारांकडून केला जात नाही. त्यामुळे नव्या वा जुन्या मराठी शब्दांचा ठोकळेवाजपणे वापर करण्यात येतो व शेवटी मराठीत काय लिहिले आहे हे समजून घेण्यासाठी मूळ इंग्रजी मसुदा पाहण्याचा प्रसंग येतो. मुळातच मराठीत विचार करून आदेश, अधिसूचना, परिपत्रके काढण्यात आली तर ती दुर्बोध होणार नाहीत. शक्यतो मूळ मराठीतच मसुदे तयार करावेत व तांत्रिक मराठी शब्द देवनागरीत लिहिले तरी चालतील अशा प्रकारच्या सूचना आता मंत्रालयीन विभागांना देण्यात आल्या आहेत. स्थित्यंतराच्या या काळामध्ये नवीन पारिभाषिक शब्द रूढ होईपर्यंत ह्या अशा अडचणी येतीलच. त्यांवर वस्तुनिष्ठ दृष्टि-कोनातून मात करावयास हवी.
राजभाषा वर्षाच्या निमित्ताने सर्वांचेच लक्ष राजभाषेकडे आकर्षित झाले आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत शासकीय कामकाज किमानपक्षी ६० टक्के तरी मराठीत करण्यात येईल असे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य होण्यास आता कोणतीच अडचण दिसत नाही. तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या रजत जयंती वर्षापर्यंत म्हणजे १९८५ पर्यंत महाराष्ट्र शासनाचा संपूर्ण कारभार १०० टक्के निखळ मराठीत होईल अशीही घोषणा राजभाषावर्षी करण्यात आली आहे. त्या सोनियाच्या दिवसाकडे राजभाषेची वाटचाल सुरू आहे.
मंथन
राजभाषा वर्षातील वैचारिक लेखांचे संकलन
या पुस्तकातून सांभार संकलन
विभागीय माहिती कार्यालय,कोकण भवन,नवी मुंबई
