– भूमिहीनना न्याय न मिळाल्यास राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकणार – प्रदीप अंभोरे
नागपूर :- राज्यभरातील, हजारो बहुजन भूमिहीनाच्या गत 25 वर्षापासून प्रलंबीत महसूल जमीन व १८ वर्षापासून प्रलंबीत वनजमीन प्रश्नावर राज्य शासन व जिल्हा प्रशासानाचे कुंभकर्णी झोपेमुळे केंद्र व शासनाचे जमिन पट्टे बाबत प्रस्तावित निर्णय 1991 केंद्र शासन आदिवासी वनहक्क निर्णय 2006- 07 वन जमीन पट्टे भूखंड पट्टे तथा सर्वांसाठी घरे शासन निर्णय 2022 असतांनाही राज्यातील हजारो हेक्टर जमीनीवाल मागासवर्गीय व गोरगरीब बहुजन भूमिहीन, बेघराना जमीन, भूखंड पट्टे न देता त्यांचे घरावर व जमिनिवर एन पावसाचे दिवस असताना मुंबईत झोपड़पट्टी, बुलढाणा, अकोला, जलगांव जिल्हयात वन जमीन व महसुल गायरण जमीनीवर सौर ऊर्जा, पुनर्वसनासाठी बुलडोजर चालवुन जख्मी करूंन बेघर केलं. काहिनां हया घटना पाहून अनेकांना प्राण गमवावे लागले. तर अनेकांनी पेरण्या केल्या शेतातील ऊभे पिक व घर संबंधित प्रशासन बुलडोजरने उद्वस्त करण्यास तयार आहे.
ह्या शासनास व प्रशासनास अन्याया विरूद्ध जाब विचारण्यासाठी मुंबई विधानसभेवर 8 जुलै 2024 ला मा.सर्वोच्च न्यायालया च्या २०११ च्या निर्णयानुसार १९९० पुर्वीचे एस.सी.एस.टी चे अतीक्रमण त्वरीत नियमीत करणे बाबत २०२४ मुंबई अधिवेशनात तात्काळ घोषणा करा. राज्यातील लाखो महसुल व गायरान जमिन धारकांच्या आर्थिक उत्थानासाठी मा. सर्वोच न्यायालय निर्णय व राज्य शासनाच्या २०११ च्या निर्णयानुसार मा. मुंबई उच न्यायालय नागपुर खंडपिठा व्दारे केलेल्या आदेशावर राज्य शासनाने मा.सर्वोच न्यायालय व मा.उच न्यायालय मुंबईत दाद मागावी. राज्यातील दलित, अत्याचार, प्रतिबंध, राज्यातील वन व महसुल अतिक्रमण धारकांची पेरणी केलेलं इस. सन २०२३-२४ वर्षा भरात पेरणी केलेले अतिक्रमण धारकांची पिकाची राष्ट्रीय संपत्ती म्हणुन संरक्षण करण्यात यावे.
राज्यातील बहुजन शेतकरी, भुमिहीन, प्रकल्पग्रस्त, कामगार शेतमजुरच्या निवासी घराचे कायम पटटे व रमाई घरकुल अनुदान २.५ लक्ष करण्यात यावे. बहुजन भुमीहीनाची अत्यल्प असलेली कर्जा ची १०० टक्के कर्जमुक्ती घोषणा मुंबईत उच्च न्यायालयाच्या आदेशा वरुन व राज्यशासनाच्या निर्णयानुसार मुंबई उच न्यायालयात व नागपुर न्यायालय दाखल केलेल्या प्रलंबित प्रकरणी कार्यवाहीस स्थगीती आदी मागण्याची मुंबई अधिवेशनात घोषणा करा. यासाठी मुबई विधान सभेवर बहुजन मुक्ती व भूमी मुक्ती मोर्चा महाराष्ट्र संयुक्त संघटना प्रमुख भाई प्रदीप अंभोरे यांचे नेतृत्वात शेकडो भूमिहीनांच्या उपस्थितीत भर पावसात सीएसटी ते आझाद मैदाना वर “दखल घेता की जाता मोर्चा” काढण्यात आला. मागण्याची राज्यशासन व जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ दखल घ्यावी व दलित अदिवासी वन व महसुल जमीन अतिक्रमीतांना न्याय द्यावा. अन्यथा राज्यातील लाखो भूमिहीनांचा राज्य विधानसभा २०२४ च्या होणाऱ्या निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्यात येईल. असा इशारा संघटनेचे प्रदीप अंभोरे यानी आझाद मैदान येथे मोर्चाप्रसंगी शासनास आवाहन केले आहे.
याप्रसंगी शासनाच्या वतीने मंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या निवासस्थानी रमेश गाडेकर, भिमराव खरात, भगवान गवई, रवी उमाळे, प्रकाश वानखेडे, मधुकर मिसाळ या प्रतिनिधीच्या शिस्टमंडळ द्वारे मोर्चाचे निवेदन सादर केले. येत्या 15 दिवसात संबंधित मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊ असे आश्र्वासन यावेळी दिले आहें.ज्ञानदेव मिसाळ,राजु काकडे, भरत मुंडे,अशोक सोणारे,इलियास भाई, रोशन वाकोडे, दिपक तायडे, दिलीप गवई सरां गधर टापरे,सुनील दांडगे,समाधान वाकोदे कमलबाई वानखेडे सुमन शिंदे सह महिलाप्रमुख तथा मोर्चा ला विदर्भ,मराठवाडा,उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश आदिवासी, मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक समाजातील प्रातिनिधिक तरुण वयो वृद्ध स्त्री,पुरुष मोठ्या संख्येनं पडत्या पावसात आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी उपस्थित होते.
