मुंबई :- राज्यातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध आणि स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे ही शासनाची भूमिका असल्याची माहिती राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना राज्यमंत्री बोर्डीकर बोलत होत्या.
जलजीवन मिशन अंतर्गत राज्यात एकूण 51 हजार 560 पाणी पुरवठ्याच्या योजना राबवण्यात येत असल्याचे सांगून राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, यासाठी 32 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. पाणी पुरवठा योजनेच्या 15 टक्के वाढीव दराने निविदा स्विकारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. राज्यातील एकूण 1 कोटी 46 लाख 80 हजार नळ जोडणी नसलेल्या कुटुंबापैकी एक कोटी 30 लाख 73 हजार कुटुंबियांना वैयक्तिक नळ जोडणी देण्यात आलेली आहे. 22 हजार इतक्या योजना पूर्ण झालेल्या आहेत आणि 1241 गाव हे हर घर जल योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेली आहेत. काही ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत व्यवस्थित नसणे, पाईपलाईनची कामे व्यवस्थित नसणे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या. योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी 4 हजार 361 ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करत 1 हजार 895 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, तसेच 120 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी विभाग काम करत असल्याची माहितीही राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सभागृहात दिली.
