नातेवाईकांसह फोटोग्राफर, आचारी, पुरोहित सर्वांनाच होऊ शकते अटक
गावांमधल्या घटनाक्रमासाठी ग्रामसेवक शहरासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
नागपूर : कोरोना महामारीच्या काळात समाजात अल्पवयीन बालकांच्या विवाहाची शक्यता अधिक वाढली आहे. बालविवाहाला प्रतिबंध असतांना अशा काही घटना अक्षयतृतीयाच्या मुहूर्तावर घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यादृष्टीने प्रशासन सतर्क झाले असून अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर बालविवाह करणाऱ्यांवर सक्त कारवाई करण्याचे, निर्देश जिल्हाधिकारी आर. विमला यांनी दिले आहेत.
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने यावर्षी यासंदर्भात काटेकोरपणे वर्षभर अभियान राबविण्याचे निर्देशीत केले आहे. बालविवाह अधिनियम 2006 या कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवकांनी, शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे बालविवाह रोखणे आणि बालकांच्या हक्कासाठी संरक्षणासाठी अधिक प्रयत्न करण्याचे त्यांना निर्देशित करण्यात आले आहे. कोरोना महामारीच्या काळात समाजात अल्पवयीन बालकांच्या समस्या अधिक गुंतागुंतीचा बनत आहे. कोरोना कालावधीत इतर समस्या सोबत भेडसावणारी महत्वपूर्ण समस्या बालविवाह आहे. सततचे लॉकडाऊन, कामकाज, शाळा महाविद्यालये बंद, ऑनलाइन शाळा, बेरोजगारी यामुळे बालविवाहाचे प्रमाण वाढले असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 या संकटातील एक वर्षांच्या काळात राज्यातील वेगवेगळ्या भागात 1338 बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. मात्र ही संख्या वाढली असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यावर्षी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून सर्व पोलिस यंत्रणा, प्रशासकीय यंत्रणा यांना सतर्क करण्यात आले आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 आणि सुधारित अधिनियम 13 सप्टेंबर 2006 मधील कलम 10 व 11 अन्वये बालविवाहमध्ये सहभागी असणारे माता-पिता, पालक, प्रिंटिंग प्रेस मालक, लग्न लावणारे पुरोहित पंडित, फोटोग्राफर, आचारी, मंडप डेकोरेशनवाले सर्वांवर कारवाई करण्याचे कायदेशीर अधिकार शासनाने दिले आहे. याशिवाय या विवाहाला उपस्थित राहणारे अथवा सहभागी होणारे व्यक्ती यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते. शिक्षेची तरतूद दोन वर्षापासून पुढे आहे. तर एक लाखाच्यावर दंडही या गुन्ह्यामध्ये सहभागी लोकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे अशा विवाहात नागरिकांनी सहभागी होऊ नये, असा विवाह होत असल्यास प्रशासनाच्या लक्षात आणावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
