– डीपीडीपीचा कायदा डिजिटल इंडिया कायदा म्हणून ओळखला जात असून, 22 वर्षे जुन्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या जागी तो लागू होईल- राजीव चंद्रशेखर
नवी दिल्ली :- केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी शनिवारी बंगळूरु येथे विद्यार्थी, स्टार्टअप्स आणि शहरातील मान्यवर नागरिकांसोबत संवाद साधला. या सत्रादरम्यान त्यांनी ऐतिहासिक वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याच्या निर्मितीच्या प्रारंभापासून सध्याच्या स्थितीपर्यंतचा प्रवास उलगडला. 2010 मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कार्यकाळात 2010 मध्ये गोपनीयता ही संकल्पना संसदीय चर्चेचा विषय म्हणून त्यांनी याची सुरुवात केली, अशी माहिती त्यांनी दिली. “डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा हा जागतिक दर्जाचा कायदा आहे. 15 ऑगस्ट 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांसाठी, तंत्रज्ञान क्षेत्रातले उद्याचे मनुष्यबळ असलेल्या तरुण भारतीयांसाठी संपूर्णपणे तंत्रज्ञानविषयक संधींच्या भवितव्याचा दृष्टीकोन मांडणाऱ्या ‘टेकेड’ या शब्दप्रयोगाची सुरुवात केली. 2010 कडे मागे वळून पाहताना, ज्यावेळी मी खासदार होतो त्यावेळी गोपनीयता हा आपला मूलभूत अधिकार बनवण्याची मागणी करणारे हे खाजगी सदस्याचे विधेयक संसदेत मांडले होते. दुर्दैवाने तत्कालीन सरकारला ते चर्चेसाठी योग्य वाटले नाही. या देशाच्या नागरिकांची अत्यावश्यक वैयक्तिक माहिती त्यांचे शोषण करण्यासाठी उपलब्ध असूनही त्यांना गरज वाटली नाही”, केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असलेल्या एका व्यापक अभियानासोबत हा कायदा कशा प्रकारे एकात्मता साधत असल्याची सविस्तर माहिती राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली. प्लॅटफॉर्मच्या बंधनांसह भारतीयांच्या गरजांना विचारात घेणारे समकालीन आणि त्या काळासाठी उपयुक्त असणारे कायदे तयार करण्याचा दृष्टीकोन यामागे आहे, असे ते म्हणाले.
आगामी विधेयक हे डिजिटल इंडिया कायदा म्हणून ओळखलं जात असून, ते 22 वर्षे जुन्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची जागा घेईल. डिजिटल इंडिया कायदा हा सर्व तंत्रज्ञानाच्या व्यवस्थेशी संबधित आहे. याआधी आपल्या देशात डेटा प्रायव्हसी म्हणजे माहितीची गोपनीयता जपण्याबद्द्लचा संवाद हा GDPR ने सुरु होत असे आणि त्यावरच संपत असे. परदेशी म्हणजे उत्तम असा एक पायंडाच पडून गेला होता. पण GDPR कडून प्रेरणा घेण्याऐवजी आपण भारतीय कायदा हा मूळापासून इथलाच तयार करण्याचे ठरवले. भारतीय आंतरजाल बघितले तर 83 कोटी भारतीय आंतरजालावर सक्रिय असतात आणि 2025-26 पर्यंत ही संख्या 1 अब्ज दोन कोटी इतकी होईल. आपण जगातला सर्वात जास्त कनेक्टेड असलेला देश आहोत. आपण तंत्रज्ञानासंदर्भातल्या कोणत्याही संवादात युरोपीय महासंघ वा अमेरिकेकडून काही उसने घेण्याऐवजी स्वतःची मानके निश्चित करण्यासाठी सक्षम आहोत.” असे मंत्र्यांनी नमूद केले.
नागरिकांची गोपनीयता सर्वाधिक महत्वाचा मानणे आणि त्याप्रतीसरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करताना, मंत्र्यांनी योग्य तो दंड आकारण्याचे महत्व सांगितले. या दंड आकारणीमुळे महत्वाची उद्दिष्टे साध्य होतील ती म्हणजे उद्योग आणि (या संबधित ) प्लॅटफॉर्म हे या कायद्याला बांधिल राहतील. राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की हे विधेयक नवोन्मेष व्यवस्थेला चालना देणारे महत्वाचे साधन ठरेल कारण गोपनीयता हा मूलभूत हक्क म्हणून घोषित झाल्यावर कोणत्याही घटकाने कोणती भूमिका घ्यावी याबद्द्लची संदिग्धता दूर होईल. नागरिकांच्या माहिती-गोपनीयतेचे उल्लंघन झाल्यास त्यांनी फक्त संकेतस्थळाला भेट देऊन डेटा संरक्षण दलाला माहिती आणि तपशील पुरवावे नंतर दलाकडून चौकशी होईल आणि उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर दंड लादण्यात येईल. शिक्षा म्हणून दंड असावा जेणेकरुन असे प्लॅटफॉर्म जबाबदारी निभावतील, असेही चंद्रशेखर म्हणाले.
