– शासनाच्या उदासीन धोरणांमुळे संत्रा नामशेष होण्याच्या मार्गावर !
मोर्शी :- संत्र्यावर संशोधन करण्यासाठी केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन संस्था, तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गत स्वतंत्र उद्यानविद्या विभाग आहे. परंतु या दोन्ही यंत्रणांकडून अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन होतांना दिसत नाही. मोर्शी वरूड तालुक्यातील संत्रा फळबागांचे नुकसान टाळण्यासाठी कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठ व केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन केंद्र नागपूर यांनी तातडीने संत्रा बागांची पाहणी करून संत्रावरील विवीध रोगांवर उपाय योजना करावी, शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करावे, तसेच जिल्हाधिकारी यांनी संत्रा बागांचे सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी यासाठी ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी शासनाच्या उदासीन धोरणाचा निषेध व्यक्त करून संत्रा धोरण ठरविण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.
मोर्शी वरूड तालुक्यात भीषण दुष्काळातून अथक परिश्रम घेऊन जगवलेल्या संत्रा बागांवर बदलत्या वातावरणाने अज्ञात रोगाचे सावट आल्याचे दिसत आहे. या रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे आंबिया व मृग बहाराच्या संत्राला मोठ्या प्रमाणात गळती लागली असून संत्रा झाडांची पाने पिवडी पडून संत्रा झाडे वाळत चालली आहे. यावर सर्व उपाययोजना करून काही उपयोग होत नसल्याने संत्रा उत्पादक शेतकरी हैराण झाले आहेत. यामुळे संत्राबागा वाचविण्याचे आव्हान संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे.
मोर्शी वरुड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात संत्रा गळती होत असून फळांची झाडे पिवळी पडत आहे मोठ्या प्रमाणात संत्रा झाडे वाळत आहेत. झाडावरील फळे पिवळी पडत आहे. रोग नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्या यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. मात्र संशोधक व कृषी विभागाकडून तसे होतांना दिसत नसल्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. याला शासनाचे उदासीन धोरण, संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव तसेच केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ अनुसंधान संस्था, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग यांचा नकारात्मक दृष्टीकोन कारणीभूत आहे.
केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ अनुसंधान संस्था, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला कृषी विभाग व क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी संशोधकांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्याची मागणी ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी केली असून केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ अनुसंधान संस्था, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व कृषी विभाग ८ दिवसात संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बांधावर न पोहचल्यास तीव्र आंदोलनाचा ईशारा दिला आहे.
शासनाच्या उदासीन धोरणाचा संत्रा उत्पादकांना फटका …
विदर्भातील संत्रा बागा शासनाच्या व संशोधकांच्या उदासीन धोरणामुळे नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून ‘‘संशोधक संस्थांमधील तज्ज्ञ, कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना गलेलठ्ठ पगार मिळतात. त्यानंतरही त्यांच्याकडून सातव्या, आठव्या वेतन आयोगाची मागणी होत राहते. परंतु, त्यांनी त्यांच्या कामाप्रती बांधीलकी जपत संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संशोधनात्मक स्तरावर काय दिले? याचे मूल्यमापन अधिक प्रभावीपणे व्हावे,’’
– रुपेश वाळके ग्राम पंचायत सदस्य.
