मुंबई :- सरकारी तिजोरीवरील ओझं, प्रशासनावरील निवडणूक प्रक्रियेचा ताण कमी करण्यासाठी ‘एक देश,एक निवडणूक’ही संकल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आणण्याची गरज आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी विशेषत: प्रादेशिक पक्षांनी देशाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला समर्थन देण्याची आवश्यकता आहे, असे मत इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी शनिवारी (ता.१४) व्यक्त केले.
‘एक देश,एक निवडणूक’ या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या अधिवेशनात आणले जाण्याची शक्यता आहे. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (ओएनओई) संकल्पनेची अंमलबजावणी जटिल असली तरी, अशक्य नाही. देशात यापूर्वी देखील एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जात होत्या. कालांतराने ही प्रक्रिया मागे पडली. आत ‘ओएनओई’ राबवण्याचा सरकारचा मानस असला तरी संघराज्य व्यवस्था असलेल्या आपल्या देशात राज्यांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न, निवडणूक आयोगाची तयारी, घटनात्मक बदलासारख्या अनेक अडचणींवर सरकारला मात करावी लागणार असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
ओएनओई विधेयक संसदेत सादर करीत सरकार लोकसभा आणि राज्यसभेत ते पारित करून घेईल.पंरतु, संघराज्यीय व्यवस्थेत राज्याच्या निवडणुकीशी संबंधित देखील हा निर्णय असल्याने निम्याहून अधिक राज्याच्या विधानसभेची या विधेयकाच्या बाजूने सहमती मिळणे आवश्यक राहणार आहे. तदनंतरच राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने ही संकल्पना प्रत्यक्षात २०२९ मध्ये अंमलात येण्याची शक्यता असल्याचे पाटील म्हणाले.
एकत्रित निवडणुका झाल्याने सरकारी खर्च कमी होईल. राजकीय पक्षांचा प्रचारावर होणारा खर्च आटोक्यात येईल, निवडणुकीच्या काळातील आचारसंहितांमुळे रखडणारी विकासकामे थांबणार नाहीत.एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर मतदार मोठ्या संख्येत मतदानासाठी येतील, यामुळे लोकशाही मजबूत होईल. शिवाय सततच्या निवडणुकीमुळे सरकारवर राजकीय दबाब राहतो. एकत्रित निवडणुकांमुळे स्थिर सरकार येण्याची शक्यता बळावते, असे देखील पाटील म्हणाले.
