मुंबई : ‘दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा’ या राज्यगीतातील ओळींप्रमाणे देशासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असे राज्याचे सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यासाठी सूचना द्याव्यात, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज केले.
राज्याचे सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समिती आणि उपसमित्यांच्या सदस्यांची आज मुंबई विद्यापिठाच्या दीक्षांत सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला संबोधित करतांना ते बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक धोरण समितीचे कार्याध्यक्ष तथा भारत सरकारच्या सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे अध्यक्ष डॉ.विनय सहस्त्रबुद्धे, सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक विभीषण चवरे यांच्यासह इतर समिती सदस्य आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापासून ते शताब्दी पर्यंत “अमृतकाल” घोषित केला आहे. देश 2047 पर्यंत सर्वच क्षेत्रात जगात अग्रेसर व आदर्श असावा हे त्यांचे लक्ष्य आहे. त्यासाठीचा सहभाग म्हणून राज्यालाही एक सर्वंकष सांस्कृतिक धोरण असणे गरजेचे आहे. यासाठी आपण सर्वांनी ‘एक भारत – श्रेष्ठ भारत’ साकारण्यासाठी या धोरणाची प्रत्येक बाजू तपासून पहावी. या धोरण बनविण्याच्या प्रक्रियेतील सांस्कृतिक धोरण समितीच्या सदस्यांचा सहभाग ही महत्वाची देशसेवा असणार आहे. सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होईल, अशी सांस्कृतिक कार्यमंत्री म्हणून ग्वाही देतो, असेही मंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
प्रत्येक विद्यापीठांच्या माध्यमातून सांस्कृतिक धोरणाबाबत जागरुकता निर्माण करण्यासाठी परिसंवाद आणि चर्चासत्र आयोजित करुन लोकसहभाग वाढवावा अशी सूचना मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी केली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकाला 350 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या वर्षभरात अनेक कार्यक्रम साजरे होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक धोरणात छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केलेल्या कार्याशी समर्पक काही सूचना असतील, तर त्यांची अंमलबजावणीही या कार्यक्रमाचा भाग म्हणून करता येईल, असेही मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
कृती आराखडाही द्यावा – विकास खारगे
नवीन सांस्कृतिक धोरणातून राज्याच्या सांस्कृतिक चळवळीला दिशा मिळावी, अशी अपेक्षा प्रधान सचिव खारगे यांनी व्यक्त केली. धोरणाची व्याप्ती बघता उपसमित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. या समितींमधील सदस्य हे त्यांच्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती आहेत. या समितीला अभ्यास करुन आपला अहवाल सादर करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे. या दरम्यान त्यांना लागणारे सर्व सहकार्य सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे करण्यात येईल. मुख्य समितीसह सर्व उपसमित्यांनी अहवाल वेळोवेळी सादर करावा आणि त्याच बरोबर त्याची अंमलबजावणीसाठीचा कृती आराखडाही द्यावा. बालक, महिला, युवा अशा समाजातील सर्व घटकांचा समावेश असलेले एक सर्वंकष धोरण तयार व्हावे, असेही खारगे म्हणाले.
सांस्कृतिक धोरण समितीचे कामकाज व्यापक व परिणामकारक होण्यासाठी मूळ समितीला सहकार्य म्हणून दहा उपसमित्यांचे गठन केले आहे. काम पूर्ण करण्यासाठी वेळापत्रक तयार केले असल्याची माहिती सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. सहस्त्रबुद्धे यांनी प्रास्ताविकात दिली.
