नागपूर :- निम्न वेणा प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यासाठी भूसंपादन प्रकरणातील ज्या शेतकऱ्यांचे पैसे अद्यापपर्यंत देण्यात आले नसतील, ते तत्काळ देण्यात येतील. तसेच याप्रकरणी प्रलंबित बाबींच्या अनुषंगाने अधिवेशन संपल्यानंतर १५ दिवसांत बैठक आयोजित केली जाईल, अशी माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य समीर कुणावार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, निम्न वेणा प्रकल्प नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यामध्ये असून या प्रकल्पांतर्गत वडगाव व नांद जलाशयाचा समावेश आहे. नांद नदीवरील नांद धरण सडेश्वर गावाजवळ १९९० मध्ये बांधण्यात आले असून तेव्हापासून सिंचन सुरु झाले आहे. वेणा नदीवरील वडगाव धरण रामा गावाजवळ सन १९९७ मध्ये बांधण्यात आले असून त्यानंतर सिंचनास सुरुवात झालेली आहे. निम्न वेणा प्रकल्पांतर्गत धरण व कालवा याकरिता आवश्यक ७२६० हेक्टर खासगी जमिनीपैकी भूसंपादन कायदा १८९४ प्रमाणे ७२५२.९२ हेक्टर आणि सरळ खरेदीने ७.०८ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे तसेच १३४.०६ हेक्टर वन जमीन देखील यासोबत संपादित करण्यात आलेली आहे. यामध्ये मोहगाव, ता. जि. नागपूर मधील १७ शेतकऱ्यांचे सुटलेल्या क्षेत्राचे भूसंपादन प्रकरण सुरु होते. हा निवाडा होताना नुकसान भरपाईचे मूल्यांकन भूसंपादन कायदा २०१३ च्या तरतुदीप्रमाणे झालेले आहे.
या निवाड्यातील एका शेतकऱ्याने उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे याचिका दाखल केली होती. त्यावर, भूसंपादनाचे नवीन कायद्यांतर्गत गुणांक २.० घेऊन मोबदला देण्यात यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार भूसंपादनाचा मोबदला नव्याने सुधारित करुन देण्यात आला. हा मोबदला फक्त २०१५ मध्ये झालेल्या मौजा मोहगाव येथील शेतकऱ्यांकरिता देण्यात आलेला असून इतर गावांचा मोबदला १८९४ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे १९९४ ते २००३ या कालावधीमध्ये झालेले असल्यामुळे त्यांच्या शेत जमिनीचा मोबदला व त्या नवीन कायद्यान्वये दिलेला मोबदला यात फरक आहे. तथापि दोन्ही भूसंपादन हे त्या त्या वेळी लागू असलेल्या कायद्यानुसार असल्याने ते नियमानुसार योग्य असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
