– पत्रकारांच्या प्रश्नांसाठी सरकार आणि प्रशासन यांना विचारणार जाब
मुंबई :- राज्य सरकार आणि राज्याचे माहिती महासंचालनालय विभाग यांच्या माध्यमातून पत्रकारांच्या अनेक मागण्यांसाठी आज राज्यभरात साडेचारशे ठिकाणी धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या महासंचालक जयश्री भोज यांना भेटून निवेदन देत या मागण्या मान्य कराव्यात यासाठी आग्रह धरण्यात येणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून पत्रकारांचे अनेक, सहज सुटणारे विषय तसेच प्रलंबित आहेत. या प्रश्नासंदर्भातल्या मागण्या ‘व्हॉइस ऑफ मीडिया ’ने वारंवार केल्या, आंदोलने केली, पण त्याला यश आले नाही. आता या मागण्या अजून लावून धरल्या जाणार आहेत. ‘व्हॉइस ऑफ मीडिया ’ राज्यभर आंदोलन करत ‘त्या’ मागण्या पुढे नेत आहे. आज दि. २८ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० ते ५ वेळेत हे आंदोलन होणार आहे. राज्यातल्या सर्व तालुका, जिल्ह्याच्या, तहसीलदार, जिल्हा अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी यांना निवेदन देऊन त्यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. सरकार आणि प्रशासन यांनी पत्रकारांच्या रास्त असणाऱ्या मागण्यांविषयी विचार करून, त्या मागण्या मान्य कराव्यात. त्या मागण्या खालील प्रमाणे आहेत : 
ज्या पत्रकारांना पत्रकारितेमध्ये दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा पत्रकारांना अधिस्वीकृती कार्ड देण्यात यावे.
राज्याच्या माहिती महासंचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करून, त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेत पदवी पूर्ण करून किमान तीन महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, अशांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. (जसे की बार कौन्सिल वकिलांना वकिली करण्याचा अधिकृत परवाना देते तसे पत्रकार असल्याचा अधिकृत परवाना मिळावा.)
राज्यातील अनेक वर्तमानपत्र, साप्ताहिके, मासिक यांना जाहिराती देताना सातत्याने डावलण्याचा प्रकार पुढे आला आहे. तो प्रकार थांबून त्यांना जाहिराती देण्यात याव्यात. सर्वांना जाहिराती मिळतील याचे नवीन निकष तातडीने तयार करावेत. तसा शासन निर्णय काढावा. पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून पत्रकार, त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी मदत करण्यात यावी. याबाबत सरकारने आपल्याकडे जी माहिती मागविली आहे ती तातडीने द्यावी.
माहिती महासंचालनालय यांच्या वतीने सकारात्मक पत्रकारितेला प्रोत्साहित करणारे पुरस्कार गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत, ते देण्यात यावे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन २० हजार रुपये करू, अशी घोषणा केली होती. टीव्ही, रेडियो आणि सोशल मीडियात काम करणाऱ्या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून मंत्रिमंडळाने घोषणा केली, या दोन विषयांचा जीआर तातडीने काढावा.
अधिस्वीकृती कार्ड आणि सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन याबाबत असणाऱ्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. त्याबाबत कमिटी नेमून ज्यांचे ज्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत, ते मार्गी लावावेत.
सर्व ठिकाणी वेगाने वाढणाऱ्या आणि भविष्यात पत्रकारितेची नांदी असणाऱ्या सोशल मीडिया पत्रकारितेसाठी तातडीने जाहिरातींबाबत पॉलिसी बनवावी. सोशल मीडियांनाही जाहिराती देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.
ज्यांनी पत्रकारितेत किमान दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत, अशा प्रत्येक पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विमा सुरक्षा कवच देण्यासंबंधीच्या सूचना प्रत्येक नोंदणी असलेल्या माध्यमाच्या मालकांना देण्यात याव्यात.
सरकार आणि राज्य कामगार विभाग यांना या सूचनांचे पालन काटेकोर करण्याबाबत मार्गदर्शिका द्यावी.
या मागण्या प्रामुख्याने यामध्ये आहेत. या आंदोलनात सर्व पदाधिकारी, सदस्य, पत्रकार यांनी सहभागी व्हावे, असे आवहान राज्य कोर टीम, ‘व्हाईस ऑफ मीडिया ’चे प्रदेशाध्यक्ष अनिल म्हस्के, राज्य उपाध्यक्ष संजय मालानी, राजेंद्र थोरात, अजितदादा कुंकूलोळ, मुंबई विभागीय अध्यक्ष सुरेश ठमके, मराठवाडा अध्यक्ष विजय चोरडीया, विदर्भ अध्यक्ष मंगेश खाटीक, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष सुरेश उजेनवाल, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष सचिन मोहिते, कोकण अध्यक्ष प्रवीण कोळआपटे, यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
